खोजखबर

सुकुम्बासीलाई चोभारमा राखिने

सौर्य अनलाइन २०६९ जेठ १ गते १:५३ मा प्रकाशित

काठमाडौं, १ जठ । थापाथलीस्थित बाग्मती नदीकिनारको सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउँदा विस्थापित भएकाहरूलाई सरकारले चोभारको हिमाल सिमेन्ट कारखानामा राख्ने भएको छ । सुकुम्बासी व्यवस्थापन गर्न लिइएको इचङ्गुनारायणको जग्गामा भवन निर्माण नभइसकेकाले सरकारले तत्कालका लागि उनीहरूलाई चोभारमा सार्न लागेको हो ।

जुन प्रक्रियाअन्तर्गत पहिले नै निवेदन दिएका थापाथलीका ६७ परिवारलाई सोमबारदेखि राहतबापत प्रतिपरिवार १५ हजार रुपियाँ वितरण गरिने अधिकारसम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले जनाएको छ । ‘विस्थापितहरूलाई सोमबारदेखि राहत रकम दिएर चाँडै चोभारमा सार्ने तयारी भएको छ,’ समितिका अध्यक्ष महेशबहादुर बस्नेतले सौर्यसँग भने, ‘इचङ्गुनारायणमा भवन बनिनसकेकाले घरबारविहीनलाई तत्कालका लागि हिमाल सिमेन्ट कारखानाको भवनमा राख्न लागिएको हो ।’ ६ वर्षअघि बन्द हिमाल सिमेन्ट कारखानाका कोठाको मर्मत गरेर एक महिनासम्ममा विस्थापितलाई सारिनेछ ।
३ र २० वैशाखमा राहत रकम लिन नमानेका ६७ परिवारले अहिले भने नाम दिइसकेको बस्नेतको भनाइ छ । जसअनुसार सोमबार ११ जनाले १५ हजारका दरले रकम लिनेछन् । यसअघि एनजिओ/आइएनजिओको बहकाउमा लागेर दुई सय ५१ परिवार सुकुम्बासी रहेको थापाथलीबाट जम्मा ६७ परिवारले असली प्रमाणीकरण र राहतका लागि सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमा निवेदन दिएका थिए । तर, गत मंगलबार सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउँदा विस्थापित भएपछि अहिले सबैले प्रमाणीकरण र राहत रकम लिन निवेदन दिन चाहेको स्रोत बताउँछ । विस्थापितको इच्छाअनुरूप प्रमाणीकरणका लागि पुन: निवेदन खुला गर्नेबारे पनि छलफल भइरहेको अध्यक्ष बस्नेतले बताए ।
विस्थापित सुकुम्बासी, इचङ्गुनारायणमा किनिएको जग्गा र हिमाल सिमेन्ट कारखानाबारे समिति र विभागसँग जानकारी लिएपछि आइतबार प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई सुकुम्बासीलाई भेट्न थापाथली पुगेका थिए । सुकुम्बासीलाई भेटेर प्रधानमन्त्रीले सरकारको निर्देशन नमान्दा समस्या आएको बताए । ‘अरू संघसंस्थाको आश्वासनमा परेर सरकारको निर्देशन बेवास्ता गरी राहत रकम लिन मान्नुभएन,’ उनले सुकुम्बासीसँग भने, ‘त्यसैले समस्या आयो, एक/दुई दिनमै चोभारमा पुनर्वासको व्यवस्था हुन्छ ।’ उनले तत्काल राहत रकम लिएर दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा सामेल हुन आग्रह गरे ।
सुकुम्बासी प्रमाणीकरण र राहत वितरणमा दुईपटक अवरोध भएपछि सरकारले गत मंगलबार सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएको थियो । असली सुकुम्बासी पहिचान, प्रतिपरिवार १५ हजार तत्काल राहत वितरण र तीन महिनापछि जग्गा व्यवस्था गरिदिन गत ३ र २० वैशाखमा सुकुम्बासी बस्ती पुगेको सरकारी टोलीलाई सुकुम्बासीले फाइल च्यातेर फिर्ता पठाएका थिए ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय