काठमाडौं, १ जेठ । सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत सरकार फेरि संविधानसभाको म्याद थप्ने तयारीमा लागेको छ । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले १४ जेठभित्र पूर्ण संविधान आउन नसक्ने अनुमानसाथ म्याद थपको गृहकार्य अगाडि बढाएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले म्याद थपका लागि प्रधानमन्त्रीबाटै पहल भइरहेको खुलासा गरे । उनले भने, ‘१४ जेठभित्र संविधानको मस्यौदा मात्र ल्याएर भए पनि म्याद थप गर्न सकिन्छ, यसका लागि प्रधानमन्त्रीले आन्तरिक गृहकार्य सुरु गरिसक्नुभएको छ ।’
प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा अन्य दलका नेतासँग छलफल थालेको पौडेलले दाबी गरे । संविधानसभाबाट पूर्ण संविधान जारी नभएसम्म संविधानसभाको औचित्य समाप्त नहुने भन्दै उनले १४ जेठपछि पनि यसलाई अस्तित्वमै राख्न दलहरूबीच छलफल भएको उल्लेख गरे । म्याद थपका लागि केही कानुनी जटिलता आउन सक्ने भए पनि दलहरूको सहमतिमा यसलाई मिलाउन सकिने उनको भनाइ छ ।
‘आवश्यक विकल्पविना संविधानसभा विघटन हुन दिनुहुँदैन भन्नेमा प्रधानमन्त्री ढृढ हुनुहुन्छ,’ राजधानीमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा माओवादी नेता पौडेलले भने, ‘नयाँ संविधान जारी नभई संविधानसभा विघटन भए मुलुक अराजकताको दलदलमा फस्नेछ, यो सबै दलका नेता र नेपालीले बुझेको कुरा हो ।’ पौडेलले म्याद थप गर्दा आइपर्नसक्ने कानुनी जटिलताका विषयमा प्रधानमन्त्रीले महान्यायाधिवक्तासँग पनि परामर्श लिइसकेको खुलासा गरे ।
महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले भने संविधानसभाको म्याद थप गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गरेको विषयमा केही बताउन चाहेनन् । उनले सौर्यसँग भने, ‘यतिबेला १४ जेठभित्रै नयाँ संविधान ल्याउनतिर लागाँै, मैले प्रधानमन्त्रीलाई के सुझाव दिएँ/दिइनँ भन्नेतिर नलागौँ ।’
यता, प्रधानमन्त्रीकै पार्टी एमाओवादीले समेत म्याद थपका विषयमा भइरहेको पहलबारे अनभिज्ञता व्यक्त गरेको छ । माओवादी प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेर प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारको हवाला दिँदै संविधानसभाको म्याद थप गर्ने गृहकार्य भएको भन्ने समाचारप्रति ध्यानाकृष्ट भएको बताएका छन् ।
उनले राजनीतिक सहमति गरी तोकिएकै समयमा नयाँ संविधान जारी गर्ने गृहकार्यमा प्रधानमन्त्री भट्टराई लागेको उल्लेख गरेका छन् ।
‘तोकिएकै समयमा संविधान जारी गर्नेबाहेक अरू विकल्प (प्रधानमन्त्रीबाट)बारे सोचिएको छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
अन्य पार्टीका नेताले पनि म्याद थपका विषयमा प्रधानमन्त्रीसित छलफल नभएको जिकिर गरेका छन् । कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले संविधानसभा म्याद थपका विषयमा प्रधानमन्त्रीले आफूहरूसँग कुनै छलफल नगरेको बताए । निधिले भने, ‘संविधानसभाको म्याद फेरि थप गर्ने विषयमा पार्टीभित्र पनि छलफल भएको छैन, दलहरूको बैठकमा पनि औपचारिक कुरा उठेको छैन ।’ १४ जेठभित्रै नयाँ संविधान जारी गर्ने अभियानमा सबै दलका नेता लागेको उनको भनाइ छ ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य दीपकुमार उपाध्यायले भने वास्तविक रूपमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्न सके संविधानसभाको म्याद थप्न सकिने बताए । आइतबार राजधानीमा गरिएको एक कार्यक्रममा उनले म्याद थप गरेर भए पनि संविधान जारी गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
एमाले प्रचार विभाग प्रमुख प्रदीप ज्ञवालीले संविधानसभाको म्याद थप्ने विषयमा एमालेसँग सरकार र प्रमुख सत्तारूढ माओवादीले कुनै छलफल नगरेको बताए । ‘माओवादी वृत्तबाट अनौपचारिक कुरा आउने गरे पनि औपचारिक रूपमा म्याद थपका विषयमा कुनै प्रस्ताव आएको छैन,’ ज्ञवालीले भने, ‘सर्वाेच्च अदालतले अन्तिम फैसला गरेपछि म्याद थप्नु जोखिमपूर्ण हुन्छ ।’ पुनरावलोकनको निवेदन पनि सर्वोच्चले बदर गरिसकेपछि अब म्याद थपमा जानुले संविधानसभा अदालतविरुद्ध गएको सन्देश जाने ज्ञवालीको भनाइ छ ।
तर, एमाले वृत्तमा पनि विवादका विषय अहिले नै टुंग्याएर आवश्यक परे म्याद थप्नुपर्ने कुरा उठेको छ । केही दिनअघि एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले केही समय थपेर भए पनि संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्नुपर्ने भनाइ सार्वजनिक गरेका थिए ।
तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले संविधानसभाको म्याद थप गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री भट्टराईले आफूहरूसँग आइतबार साँझसम्म कुनै छलफल नगरेको बताए । ‘मधेसी दलहरू संविधानसभाको म्याद थप गर्ने पक्षमा छैनन्,’ उपाध्यक्ष त्रिपाठीले भने, ‘संविधानसभाको म्याद थप गरेर कुनै पनि समस्याको समाधान हुँदैन र यसको औचित्य पनि छैन ।’
सर्वाेच्च अदालतले संविधानसभाको म्याद अन्तिमपटक मात्र थप गर्न भन्दै गत ९ मंसिरमा आदेश दिएको थियो । चौथोपटक संविधानसभाको म्याद थपका लागि दलहरूबीच छलफल चलिरहेका बेला सर्वाेच्चले ‘अब अन्तिम एकपटक मात्र संविधानसभाको म्याद थप्न’ भन्दै संविधानसभाका अध्यक्ष, नेपाल सरकार र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नाममा आदेश दिएको थियो । त्यसविरुद्ध सरकारले पुनरावेदन गरे पनि सर्वोच्चले त्यसलाई खारेज गरिदिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी, न्यायाधीशहरू दामोदरप्रसाद शर्मा, रामकुमार प्रसाद शाह, कल्याण श्रेष्ठ र प्रेम शर्माको संयुक्त इजलासले थपिएको समयमा पनि संविधान नबने जनमत संग्रह, अर्को संविधानसभाको निर्वाचन वा अन्य उपयुक्त व्यवस्था मिलाउन भनेको छ ।
प्रतिक्रिया