‘प्रश्नावली थप परिमार्जन गर्ने सहमति’

काठमाडौं, ३१ वैशाख । विवाद समाधान उपसमितिले सहमति हुन नसकेका शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली लगायत ३० वटा प्रश्नावली सहितको आफ्नो प्रतिवेदन संवैधानिक समितिमा बुझाएको छ ।
संवैधानिक समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैकमा उपसमिति संयोजक तथा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले न्याय प्रणाली, मौलिक हकलगायतका विषयमा सम्बन्धित प्रतिवेदन पेस गरेको जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । विवादित ३० वटा विषयलाई थप परिमार्जन गरेर संविधानसभामा पठाए निर्णय गराउन सहज हुने उपसमितिको भनाई छ ।
उपसमिति संयोजक दाहालले प्रश्नावलीहरुमा केही परिमार्जन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि समितिले पुनः सहमतिका लागि समय उपलब्धपनि गराएको छ ।
संवैधानिक समितिले प्रश्नावलीहरुलाई पुनः एकपटक उपसमितिमा नै परिमार्जनका लागि फिर्ता पठाएको छ ।
उपसमितिले पुनः एकपटक परिमार्जन गरी राज्य पुनर्संरचना लगायतका अन्य सबै प्रश्नावलीहरु पनि एकै साथ व्यवस्थित गरी समितिमा पेश गर्ने बैठक पछि जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
संवैधानिक समितिको अर्को बैठक सोमबार बिहान ११ बजे पुनः बस्ने गरी स्थगित भएको छ ।