संघीयताका नाममा सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने दुष्प्रयास

यथास्थितिवादी र पुरातनवादी सोच
अभिषेकप्रताप शाह
सभासद्, मधेसी
जनअधिकार
फोरम नेपाल
मुलुकलाई संघीय संरचनामा लैजाँदा अहिलेकै विकास क्षेत्रलाई नै राज्य बनाउँदै जाने हो भने राज्य पुन:संरचना गर्न सम्भव छैन । यस्तो भन्नु राज्यको पुन:संरचना नयाँ ढंगबाट गरिनुपर्छ भन्नेमा उनीहरू तयार छैनन् भन्ने बुझिन्छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) अथवा राजावादी समर्थकहरू यसका पक्षमा छन् भन्ने पुष्टि गर्छ । मुलुकलाई अग्रगामी र समृद्धिको मार्गतर्फ डोर्‍याउन हामीले अग्रगामी सोचबाट नै राज्यको पुन:संरचना गर्नु जरुरी छ । पुरातनवादी र यथास्थितिवादी सोचले मुलुकमा अग्रगामी परिवर्तन गर्न सकिँदैन । सबै राजनीतिक दल एकआपसमा बसेर संवाद, छलफल गरेर सहमतिमा संघीय राज्य निर्माण गर्न जरुरी छ । यो मुलुक हामी सबैको साझा हो, सबै जातजाति, भाषाभाषी, महिला, दलित, आदिवासी जनजातिलगायत सबैको हो । सबैका हक अधिकार सुनिश्चित हुनेगरी मुलुकलाई संघीयतामा लैजानुपर्छ । हामी जसरी पनि नेपालको संघीय संरचनालाई आधुनिक र वैज्ञानिक तवरबाट निर्माण गर्न प्रयासरत छौँ ।
राजनीतिक अग्राधिकार र जातीय पहिचान
रूपा सो. सी. चौधरी
सभासद्, एमाओवादी
विगतदेखि नै हाम्रो पार्टी एमाओवादीले पनि जातीय पहिचानसहितको राज्य पुन:संरचना गर्न माग गरेको हो । संविधानसभा निर्वाचनपछि विभिन्न जातजाति, आदिवासी जनजातिलगायत सबै क्षेत्रबाट यसमा सहमति पनि भयो । राजनीतिक अग्राधिकार र जातीय पहिचानसहतिको राज्य पुन:संरचनाले मात्रै त्यस क्षेत्रका सबै जनताको हक अधिकार संरक्षित गर्न सक्छ । त्यस्तै उत्पीडित र पिछडिएका जाति र वर्गका नागरिकलाई पनि राज्यको मूलधारमा ल्याउन यसले सहयोग नै पुर्‍याउँछ । अहिले अखण्ड सुदूरपश्चिमको आवाज चर्को रूपमा उठिरहेको छ । यससँगै कैलाली, कञ्चनपुरलाई थरुहट प्रदेश बनाउन पनि माग उठिरहेको छ । राज्य पुन:संरचना आयोग र संविधानसभाको समितिले पनि कैलाली, कञ्चनपुरलाई थारूवान प्रदेशमा नै राखेको छ । उतिबेला कुनै प्रतिक्रिया नजनाएका सुदूरपश्चिमका जनता अहिले एक्कासि आएर आन्दोलित भएका छन् । नाम जे राखे पनि, जुन प्रदेशमा राखे पनि, जुन जातिको बाहुल्य भए पनि त्यहाँका उत्पीडित र पछाडि परेका जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाइनुपर्छ ।