नागरिकतामा ‘र’ र ‘वा’ को विवाद

काठमाडौं, ३१ वैशाख । नयाँ संविधानमा वंशजका आधारमा दिइने नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था गर्न गरिएको प्रस्तावप्रति महिला सभासद्हरू असन्तुष्ट देखिएका छन् । नागरिकता लिन ‘आमा र बाबु’ दुवै नेपाली नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्था नयाँ संविधानमा गर्दा विद्यमान कानुनले पुरुषलाई दिएको अधिकारसमेत कटौती हुने र सन्तान नागरिकताबाट वञ्चित हुने उनीहरूको दाबी छ । उनीहरूले ‘आमा वा बाबु’ भन्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

संविधानसभाको मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिले आºनो प्रतिवेदनमा वंशजका आधारमा नागरिकता लिन ‘आमा र बाबु’ नेपाली नागरिक हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू रहेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले पनि सोही प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको थियो । संविधानसभाभित्र र बाहिरबाट उक्त प्रावधानको विरोध भएपछि पुन: विवादित विषयको सूचीमा राख्न शीर्ष नेताबीच समझदारीसमेत भएको छ ।
महिला सभासद् र अधिकारकर्मीले ‘आमा र बाबु’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘आमा वा बाबु’ भन्ने शब्द राखिनुपर्ने माग गरेका छन् । ‘आमा र बाबु’ भन्ने शब्द संविधानमा राख्दा महिला र पुरुष दुवैले सन्तानलाई नागरिकता दिन पाउने अधिकारमा कटौती र सन्तान ‘राज्यविहीन’ हुने उनीहरूको जिकिर छ । यस्तो व्यवस्थाले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउन अन्तरिम संविधानले गरेको व्यवस्था र आमा र बाबु दुवैको नामबाट नागरिकता लिन सक्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई समेत संकुचित पार्ने उनीहरूको तर्क छ ।
‘आमा र बाबु’ नेपाली नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्था गर्दा महिला र पुरुष एकअर्काको भर पर्नुपर्ने बाध्यता आइपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । यसले महिलालाई पुरुषसमान स्वतन्त्र रूपमा सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन सक्ने अधिकार प्रत्याभूति नगराउने बरु पुरुषले पाउँदै आएको अधिकारमा बन्देज लगाउने उनीहरूको जिकिर छ । ‘आमा र बाबु भन्ने शब्द राख्दा एकअर्काको सहयोगविना उनीहरूले सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन सक्दैनन्, यसले त अहिले पुरुषले उपभोग गरिरहेको अधिकारसमेत कटौती गर्छ,’ एमाले सभासद् सपना मल्लले भनिन् ।
सभासद् मल्लका अनुसार यो प्रावधानले बाबु र आमा दुवैले सहयोग नगरेको, बाबु र आमामध्ये कुनै एकसित नागरिकता प्रमाणपत्र नभएको तथा बाबु र आमा दुवै वा कुनै एकजना नागरिकता दिलाउन सम्बन्धित निकायमा उपलब्ध नभएको अवस्थामा सन्तान नागरिकताबाट वञ्चित हुनेछन् ।
समितिकी सभापति बिन्दा पाण्डेले नयाँ संविधानमा ‘आमा वा बाबु’ भन्ने शब्द नराखिँदा नागरिकतासम्बन्धी अहिलेको कानुनी व्यवस्थाभन्दा पनि कमजोर र जटिल व्यवस्था हुने बताइन् । ‘अहिलेकै कानुनले पनि महिला र पुरुष दुवैले आºना सन्तानलाई नागरिकता दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । आमा र बाबु भन्ने शब्द राख्दा दुवैको अनिवार्य सहयोग र उपस्थितिमा मात्रै सन्तानले नागरिकता पाउन सक्छ,’ उनले भनिन् ।
संविधानमा ‘आमा वा बाबु’ शब्द राख्दा सन्तानलाई कसैले पनि नागरिता लिनबाट रोक्न नसक्ने सभापति पाण्डेको ठम्याइ छ । ‘यस्तो व्यवस्था गरिए पुरुष वा महिला कसैले पनि सन्तानलाई नागरिकता दिलाउने अधिकारबाट वञ्चित गर्न सक्दैन किनभने दुवैलाई सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन सक्ने स्वतन्त्र अधिकार प्रदान हुन्छ,’ उनले भनिन् ।
राष्ट्रिय महिला आयोगकी सदस्य मोना अन्सारी संविधानमा आमा र बाबु नेपाली नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्था गर्दा एकल महिला, नागरिकता लिनुअघि नै मृत्यु हुने महिलाका सन्तानले समेत नागरिकता पाउन नसक्ने बताइन् । त्यस्तै, मिश्रित विवाह (श्रीमान् वा श्रीमतीमध्ये एक नेपाली र अर्काे विदेशी) गर्ने जोडीका सन्तान पनि नागरिकताविहीन बन्ने उनको दाबी छ । ‘सबैभन्दा पहिले महिलाको अस्तित्व स्वीकार गरिनुपर्छ,’ अन्सारीले सौर्यसँग भनिन्, ‘आमा वा बाबु जोसुकैले पनि आºना सन्तानलाई नागरिकता उपलब्ध गराउन सक्ने विश्वभरकै अभ्यास हो ।’
महिला अधिकारको पक्षमा काम गर्दै आएका अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ विश्वका प्राय: मुलुकमा ‘आमा वा बाबु’को नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था रहेको बताउँछन् । ‘संसारभर आमा वा बाबुको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘आमा र बाबु दुवैको नाममा नागरिकता दिने मुलुक कंगो, भुटान र म्यानमार मात्रै हुन् ।’
संविधानसभाभित्र र बाहिरबाट ‘र’ को ‘वा’ भन्ने शब्द राख्न दबाब आएपछि प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले पनि यो विषयलाई फेरि विवादित विषयको सूचीमा राख्ने आश्वासन महिला सभासद्लाई दिएका छन् । ‘संविधानसभाको छलफलमा गम्भीर ढंगले कुरा उठेपछि शीर्ष नेताहरूले यसलाई खुला राखौँ, मतदानमा लैजानुपर्छ भन्नुभएको छ,’ सभासद् मल्लले भनिन् ।