अर्थबजार

दूरसञ्चारमा पनि ‘मर्जर’ नीति

सौर्य अनलाइन २०६९ वैशाख २७ गते ६:१४ मा प्रकाशित

काठमाडौं, २७ वैशाख । बैंकिङ क्षेत्रमा मर्जरको विषय चर्चामा रहेका बेला दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी पनि मर्जरमा जान पाउने भएका छन् । दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसका लागि नियमावली तयार गरेपछि कम्पनीहरूलाई मर्जरको बाटो खुल्ने भएको हो ।

प्राधिकरणले ‘दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एक आपसमा गाभ्ने वा गाभिने कार्यविधिसम्बन्धी नियमावली ०६८’ को मस्यौदा तयार गरेर सुझाव तथा प्रतिक्रियाका लागि सार्वजनिक गरेको छ । नियमावलीको मस्यौदाअनुसार मर्ज हुन चाहने कम्पनीले गाभिएपछि व्यवसाय वा कारोबार सञ्चालन गर्न आवश्यक पुँजीको पर्याप्तता, पूर्वाधार संरचनाको स्थिति, प्राप्त फ्रिक्वेन्सीको परिमाण, वार्षिक कुल आय, बजारमूल्य, गाभिएपछि हुने बजारहिस्सा लगायतको विवरण प्राधिकरणमा पेस गर्नुपर्छ ।
४० प्रतिशतभन्दा बढी बजारहिस्सा हुने गरी कुनै पनि दूरसञ्चार कम्पनी मर्ज हुन नपाउने प्रावधान नियमावलीमा राखिएको छ । यसअनुसार नेपाल टेलिकम र एनसेलसँग कुनै पनि दूरसञ्चार कम्पनी गाभिन पाउने छैनन् । साना दूरसञ्चार कम्पनी, इन्टरनेट सेवा प्रदायक र प्राधिकरणबाट अनुमति पाएका अन्य कम्पनी मात्र एक आपसमा गाभिन पाउने गरी मस्यौदा तयार गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । गाभिएपछि लाइसेन्स नवीकरण गर्दा जुन कम्पनीको लाइसेन्स म्याद पहिले सकिन्छ त्यसपछि लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान नियमावलीमा राखिएको छ । त्यस्तै नवीकरण शुल्कमा छुट दिने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
दूरसञ्चार कम्पनीहरूको संख्या बढिरहेका अवस्थामा एक आपसमा गाभिन प्रोत्साहन गर्न दूरसञ्चार ऐन ०५३ को दफा ६१ अनुसार मर्जर नीति तयार गरिएको प्राधिकरणको भनाइ छ । यसका लागि प्राधिकरणले ०६८ असोजमा एक अध्ययन टोली बनाएको थियो ।
गाभिने कम्पनीलाई नवीकरण दस्तुरमा सहुलियत दिइने व्यवस्था मस्यौदामा छ । यसअनुसार गाभिने दुई कम्पनीमा एउटाले मात्र नवीकरण शुल्क बुझाए पुग्छ । गाभिन चाहने कम्पनीले सैद्धान्तिक सहमतिका लागि प्राधिकरणमा आवेदन दिनुपर्छ । प्राधिकरणको स्वीकृतिपछि मात्र कम्पनीले गाभिने प्रक्रिया सुरु गर्न पाउने छन् । मस्यौदाअनुसार गाभिने कम्पनीको सम्पत्ति, दायित्व, सेयर बाँडफाँड, लगानीजस्ता विषयको निर्णय भने कम्पनी आफैंले गर्नुपर्छ ।
मस्यौदाका सम्बन्धमा सरोकारवालाबाट सुझाव प्राप्त भइरहेको प्राधिकरण कानुन शाखाले जनाएको छ । यसका लागि १५ जेठसम्मको समय दिइएको छ । मर्जरसम्बन्धी नीति बनाउन कानुन मन्त्रालयका पूर्वसचिव माधव पौडेलको संयोजकत्वमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक भाष्करमणि ज्ञावली, चार्टर्ड एकाउन्टेट भानु कँडेल, सञ्चार मन्त्रालयका प्रतिनिधि उपसचिव धनराज ज्ञावली र प्राधिकरणका कैलाशप्रसाद न्यौपाने सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरिएको थियो ।
सार्वजनिक लेखासमितिद्वारा गठित उपसमितिको अध्ययन प्रतिवेदनले दिएको सुझावअनुसार नियमावलीको मस्यौदा तयार गरिएको प्राधिकरणले बताएको छ । प्रतिवेदनले ग्राहकलाई प्राप्त हुने सेवा–सुविधामा सहुलियत उपलब्ध गराउने कुरामा
असर नपर्ने गरी सेवा प्रदायक एक आपसमा
गाभिन सक्नेगरी कानुनी आधार तयार गर्न सुझाव दिएको थियो ।
उपसमितिको बैठकमा दूरसञ्चार कम्पनीले नेपालमा तीनवटासम्म मोबाइल कम्पनी टिक्नसक्ने बजार रहेको भन्दै मर्जर नीति ल्याउन सुझाव दिएका थिए । कम्पनीकै सुझावअनुसार मर्जर नीति ल्याउन लागिएको प्राधिकरणको दाबी छ । यसबाट ग्रामीण दूरसञ्चार कम्पनी लाभान्वित हुने प्राधिकरणको विश्वास छ । मुलुकभर हाल ६ वटा टेलिफोन कम्पनी, सातवटा नेटवर्क सर्भिस प्रोभाइडर तथा ४५ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी छन् ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय