बेलैमा संविधान

संविधानसभाको म्याद सकिन अब १९ दिन मात्र बाँकी छ । यही सीमित समयसीमाभित्र गणतन्त्र नेपालको लोकतान्त्रिक संविधान जारी गर्नुपर्ने बाध्यता हामीसामु छ । तर, यस्तो महत्त्वपूर्ण समयलाई पनि राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले सदुपयोग गर्न सकेको पाइँदैन, जसले गर्दा नयाँ संविधानको प्रतीक्षामा रहेका सम्पूर्ण नेपाली जनता निराश हुन थालेका छन् । यो समयमा संविधान लेखनका विषयमा दलहरूबीच रहेका सबै विवाद सुल्झाई सक्नुपर्ने थियो । राज्य पुन:संरचनामा उत्पन्न विवादलाई घनीभूत छलफलपछि सर्वस्विकार्य निचोडमा पुर्‍याइसक्नुपर्ने थियो । तर, संविधान लेखनजस्तो महत्त्वपूर्ण र बहुप्रतीक्षित कार्यलाई छाडेर सत्ता परिवर्तनको खेलमा शीर्ष नेतृत्व अल्झिन पुग्यो, जसले गर्दा संवैधानिक समितिले विवाद समाधान उपसमितिको आग्रहमा बारम्बार समय तालिका परिवर्तन गर्नु परेको छ । समय थपे पनि तुरुन्तै वार्तामा बसेर छलफललाई निचोडमा पुर्‍याउने काम कहिल्यै भएन । जनताले सुम्पिएको, राष्ट्रलाई आवश्यक भएको र सबैको प्रतीक्षाको विषय बनेको नयाँ संविधानप्रति नेताहरूले खासै महत्त्व नदिएको हो वा त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण अरू नै काम भएर हो बौद्धिक जगतले पनि छुट्याउन सकिरहेको छैन । अति महत्त्वपूर्ण कामका लागि समय दिनुभन्दा अन्यत्र बरालिनु नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका व्यक्तिका लागि शोभनीय हुँदैन । जुन महत्त्वपूर्ण काम हो, त्यसमै दत्तचित्त हुनुपर्ने अवस्थाप्रति नेतृत्वले सचेत हुन जरुरी छ ।
जब राजनीतिक वातावरण धमिलो हुन्छ तब त्यसबाट फाइदा उठाउने तत्त्व जमजमाउँछ । जब राष्ट्र कमजोर बन्छ तब विदेशी हस्तक्षेप बढ्छ । अहिले हाम्रो मुलुक त्यस्तै अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । यही संक्रमणकालीन अवस्थाबाट मुलुकलाई मुक्त गर्न नयाँ संविधान आवश्यक भएको हो । नयाँ सत्ता समीकरण जनताले खोजेको होइन । संविधान खोजेको हो । चार वर्ष अघिदेखि नेपाली जनतालाई नेताहरूले पटक–पटक ढाँट्ने र छल्ने काम गरे । १५ दिनमा शान्तिप्रक्रिया टुंग्याउने र तीन महिनामा जनतालाई नयाँ संविधान दिनेसम्मका वाचा र प्रतिबद्धता नेताले गरेका थिए । जनतालाई छक्याउन थालेको चार वर्ष भइसक्यो । १४ जेठको समयसीमा आउन अब १९ दिन मात्र बाँकी छ । यो १९ दिनभित्र संविधान जारी भएन भने त्यसपछि नेपालमा के हुन्छ ? यो प्रश्नले सबैको मनमा त्रास र भय उत्पन्न गराउन थालेको छ । समस्या समाधानका लागि शीर्ष नेताहरूबीच भएका सयौँपटकका वार्ताले जनतालाई एउटा पनि शुभ सन्देश दिन सकेन । अब साह्रै थोरै समय बाँकी छ । यही समयभित्र संविधानका जटिल मुद्दालाई सम्बोधन गर्दै नाटकीय ढंगले निर्णय गर्दै शीर्ष नेताहरू खटे भने मात्रै संविधान निर्माणको कार्यले पूर्णता पाउन सक्छ । होइन भने १४ जेठभित्र संविधान घोषणा हुन गाह्रो छ । संवैधानिक समितिका सभापति नीलाम्बर आचार्य मात्र होइन संविधानविद्हरू पनि १४ जेठभित्रै संविधान जारी हुनेमा विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । यो अविश्वास नेताहरूको कार्यशैली र आफ्नो गोरुको बाह्रै टक्का भन्ने अडानले सिर्जना गरेको हो । विश्वास त्यसबेला मात्र गर्न सकिन्छ जब नेताहरूले समयमै काम सम्पन्न गर्नेछन् ।
विवाद मिलाउनका लागि आजसम्मको म्याद नेताहरूलाई उपलब्ध गराइएको छ । यही बाँकी समयभित्र राजनीतिक दलहरूबीच संविधानका विवादित विषयमा सहमति हुनैपर्छ । अन्यथा बहुमतीय प्रक्रिया अवलम्बन गर्न संवैधानिक समितिमा विवादका मुद्दा थुप्रिनेछन् । यदि यो प्रक्रियामा विवाद लम्बियो भने निश्चित रूपमा पूर्ण संविधान जारी हुने छैन । यसतर्फ शीर्ष नेताहरूले गम्भीरतापूर्वक सोचेर निर्णय गर्नुपर्नेछ । अन्यथा हामी सबैको भविष्य अनिश्चित बन्नेछ ।