संविधानमा सहमति जुटे एमाले सरकारमा
काठमाडौं, २७ वैशाख । एमाले मन्त्रिमण्डल गठनमा भएको गल्ती सच्चिनाका साथै नयाँ संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटेपछि मात्र सरकारमा सहभागी हुने भएको छ । बल्खुस्थित एमाले पार्टी कार्यालयमा मंगलबार एकीकृत नेकपा (माओवादी)सँग भएको वार्तामा एमाले नेताहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
संविधानका विवादित विषयमा छलफल गर्न दिउँसो बसेको प्रमुख तीन दलको बैठकपछि सरकार गठनका विषयमा छलफल गर्न एमाले र एमाओवादी शीर्ष नेताहरूको बैठक बसेको थियो । एमाले नेताहरूका अनुसार बैठकमा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा कमजोरी भएको स्वीकार गरे पनि कसरी सच्याउने भन्ने कुरा गरेनन् । एमालेले भने विनासल्लाह मन्त्रालय बाँडफाँड र मन्त्रालयको संरचना परिवर्तन गरेको भन्दै गल्ती सच्याउनुपर्ने अडान दोहोर्याएको थियो । ‘एमाले कहिले सरकारमा जान्छ भन्ने कुरा बाबुरामजीलाई सोध्नुपर्छ, उहाँले जहिले सबै कुरा सच्याएर शून्यबाट काम अघि बढाउनुहुन्छ तब एमाले सरकारमा जान्छ,’ बैठकपछि एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले भने, ‘अहिलेसम्म सच्चिएको छैन र जाने कुरा पनि भएको छैन ।’
बैठकमा एमाले नेताहरूले संविधानका विवादित विषयमा पहिले सहमति गर्नुपर्ने र त्यसपछि मात्र सरकारमा जानेबारेमा सोच्न सकिने बताएका थिए । ‘एमालेको सबैभन्दा ठूलो चासो संविधान निर्माणमा हो, आज (मंगलबार) त्यस विषयमा समाधान खोजिसक्नुपर्छ,’ अध्यक्ष झलनाथ खनालले भने, ‘संविधान निर्माणका विषयमा सहमति भएपछि सरकारमा जान पनि सकिन्छ ।’
एमालेसँगको वार्तापछि एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि संविधानका विवादित विषयसँगै सरकारको विषय पनि टुंगिने बताए । ‘संवैधानिक विषयमा सहमति भएपछि सरकारको कुरा पनि टुंगिन्छ,’ अध्यक्ष दाहालले भने ।
एमाओवादीसँगको वार्तापछि एमाले स्थायी समितिको अनौपचारिक बैठक बसेको थियो । प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धताअनुसार मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भएका कमजोरी सच्चिएपछि मात्र सरकारमा जाने पूर्ववत् अडानमा एमाले रहेको बैठकपछि नेताहरूले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले गल्ती भएको स्वीकार गर्नुभएको छ, सच्याउनुभएको छैन,’ स्थायी समिति सदस्य अमृतकुमार बोहोराले भने, ‘कसरी सच्चिन्छ त्यसपछि मात्र निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ ।’
२१ वैशाखमा पाँचबुँदे सहमतिमा एमाले अध्यक्ष खनालले समेत हस्ताक्षर गरे पनि आफूहरुसँग परामर्शविना मन्त्रालय बाँडफाँड र संरचना फेरबदल गरिएको भन्दै एमालेले तत्काल सरकारमा नजाने निर्णय गरेको थियो । मधेसी मोर्चाका पहिलेकै मन्त्रीहरूलाई पुरानै मन्त्रालयमा पुन:स्थापना गरिएकामा पनि एमालेले आपत्ति जनाउँदै आएको छ ।
कांग्रेस र एमाले सहमतिनजिक
काठमाडौं, २७ वैशाख । नयाँ संविधानका विवादित विषयमा सहमति खोज्न मंगलबार बसेको मधेसी मोर्चासहित प्रमुख चार दलको बैठक विनानिष्कर्ष टुंगिएको छ । सहमतिका लागि भन्दै पटक–पटक समय थप्र्दै आएका प्रमुख दलहरूले मंगलबार पनि शासकीय स्वरुप र संघीयताको विषयमा सहमति जुटाउन नसकेका हुन् ।
प्रमुख दलले संघीयताको बारेमा आआफ्ना अडान दोहोर्याएपछि मंगलबार साँझ संविधानसभा भवनमा बसेको बैठक विनानिष्कर्ष टुंगिएको हो । बिहीबार प्रमुख राजनीतिक दलबीच तीन दिनभित्र विवादित विषयमा सहमति जुटाउने सहमति भएको थियो । सहमतिको ६ दिन बिते पनि सहमति जुट्न सकेको छैन ।
बैठकमा सहभागी नेताहरूका अनुसार कांग्रेस सात प्रदेश र एमाओवादी १० प्रदेशको अडानमा कायमै छन् । स्वायत्त मधेस प्रदेशमा लचिलो देखिएको मोर्चाले पनि अडान दोहोर्याएको छ । मंगलबार पटकपटक दुईपक्षीय छलफल भएको थियो । चार दल बैठकमा आआफ्नो अडान राखेपछि शीर्ष नेताहरू बुधबार पुन: बैठक बस्ने भन्दै बाहिरिएका थिए ।
बैठकपछि कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले दुईपक्षीय छलफलमै धेरै समय बितेको उल्लेख गर्दै बुधबार पुन: बैठक बस्ने सहमति भएको जानकारी दिए ।
दलहरूबीच संविधानका पाँच विवादित विषयमध्ये शासकीय स्वरुप र संघीयताको विषयमा सहमति जुट्न बाँकी छ । नागरिकता, न्यायप्रणाली र निर्वाचन प्रणालीका विषयमा दलहरूबीच सहमति जुटिसकेको छ । बैठकपछि एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पनि बुधबार बिहान संघीयतासहित विवादित विषयमा सहमतिमा पुग्ने दाबी गरे ।
यसअघि एमाले पार्टी कार्यालयमा बसेको एमाओवादी, कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताको बैठकपछि नेताहरूले राज्य पुन:संरचना र शासकीय स्वरुपका विषयमा सहमतिनजिक पुगेको दाबी गरेका थिए । ‘राज्य पुन:संरचना र शासकीय स्वरूपमा छलफल भयो, सहमतिजनिक पुगेका छौं,’ एमाले नेता भीम रावलले भने ।
बैठकमा एमाओवादी १४ प्रदेशको अवधारणाबाट नौ प्रदेशसम्म आउन सकिने भन्दै लचिलो भएको थियो । कांग्रेसले सात प्रदेशमै सहमति गर्नका लागि प्रस्ताव गरेको थियो । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा अधिकार बाँडफाँड गरी शासकीय स्वरूपमा कुरा मिलाउन लचक भएको एक नेताले जानकारी दिए । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीमा सहमति जुट्ने आशा पलाएको नेताहरूको दाबी छ ।
यसैबीच राज्य पुन:संरचना र शासकीय स्वरूपका विषयमा कांग्रेस र एमाले सहमतिनजिक पुगेका छन् । मंगलबार नै बसेको दुई दलको बैठकमा यसमा मिलेर जान नेताहरू सहमत भएका हुन् । कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले शासकीय स्वरूपमा दुई दल नजिक रहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा अधिकार बाँड्न हामीे तयार भएका छाँै ।’
त्यस्तै, एमाओवादी र कांग्रेसको छुट्टै बैठकमा दलहरूबीचको सहमतिअनुसार एमालेलाई जसरी भए पनि सरकारमा सहभागी गराउन सहमति भएको थियो ।
प्रतिक्रिया