राज्यको पुन:संरचना र सुदूरपश्चिमको सवाल

देशको पश्चिमी किल्लामा रहेर सधैं राष्ट्रियताको पहरेदारी गर्दै आएको सुदूरपश्चिम । गरिबी, शोषण, उत्पीडन र भेदभावको सिकार हुंदै आएको सुदूरपश्चिम । बलियो सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकताको परिचायक सुदूरपश्चिम । त्यही सुदूरपश्चिम यतिखेर राजधानी काठमाडौं, राजनीतिक दल र संविधानसभासित एउटै प्रश्न गरिरहेको छ–किन मलाई विभाजनको प्रयास हुँदैछ ? देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नयाँ संविधान बनाउने र राज्यको पुन:संरचना गर्ने महान् अभियानमा लागेको छ । पहिचान र सामथ्र्यलाई मूल आधार मानी प्रान्त (प्रदेश) हरूको निर्धारणको तयारी भइरहेको छ । यो निर्णायक घडीमा सुदूरपश्चिमवासी काठमाडौं, संविधानसभा र प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूको कानमा आफ्ना आवाज पुर्‍याउन सडकमा ओर्लिएका छन् । उनीहरूको भावना र आवाज सुनेको नसुनेझै गरी राज्य पुन:संरचना गरिए त्यो देशकै लागि घातक हुनेछ ।
सुदूरपश्चिमको सम्पूर्ण भूभाग आदिवासी जनजाति र विभिन्न अल्पसंख्यक तथा पिछडिएका र उत्पीडनमा परेका जनताको साझा थलो हो, कायम पनि रहनुपर्छ । हिमालमा बस्ने शेर्पा तथा ब्यासी, पहाडका राउटे(रौत), दलित, उत्पीडित, आदिवासी जनजाति र तराईका कैलाली–कञ्चनपुरमा बस्ने डगौरा थारु (चौधरी), राना थारू, कठरिया, राजी, सुनाहा तथा अझ तराईमूलका जनजातिको साझा फूलबारीका रूपमा सुदूरपश्चिम रहँदै आएको छ । सामाजिक, सांस्कृतिक र भाषागत सम्बन्धको हिसाबले पनि सुदूरपश्चिमको नौवटै जिल्लामा समानता छ । यहाँको सम्पूर्ण भूभागमा बोलिने भाषा डोटेली हो भने कैलाली र कञ्चनपुरमा बोलिने दोस्रो भाषा थारू हो । त्यस्तै तेस्रो भाषाका रूपमा नेपाली भाषा बोलिन्छ । नेपालभरि कुनै पनि नौ जिल्लामा यस्तो समानता रहेको पाइँदैन । प्रान्तीय संरचनामा जाँदा यो यथार्थलाई ध्यान दिनु जरुरी छ किनभने यी सबै भाषाभाषी र जातजातिसहितको सुदूरपश्चिम मात्र सम्पूर्ण पहिचानसहितको सुदूरपश्चिम हुनसक्छ । अहिलेको सुदूरपश्चिम त्यस क्षेत्रका सबै जनताको योगदान, लगानी र मेहनतले बनेको हो, सिंहदरबार र शासकहरूको रुचि र लगानीबाट निर्माण भएको थलो होइन ।
देशको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा ज्येष्ठ सहिद बनेका दशरथ चन्ददेखि सामन्तवादको अन्तका लागि विदेशी हस्तक्षेपविरुद्ध सहादत प्राप्त गर्ने भीमदत्त पन्त, मानवतावादी जयपृथ्वीबहादुर सिंह, साहित्यकार पहलमानसिंह स्वाँर, पहिलो महिलामन्त्री द्वारिकादेवी ठकुराठीजस्ता व्यक्तित्व जन्माउने थलो हो सुदूरपश्चिम । यसलाई खण्डित बनाउन अहिल देश प्रान्तीय संरचनामा जाने बेला विकृत, विशृंखलित र राष्ट्रियतालाई कमजोर पार्ने माग र बहस उठाइँदैछन् । त्यस्तो माग र बहस उठान गरेर वर्षांैदेखि कायम रहँदै आएको सामाजिक सद्भावमा समेत पुर्‍याउन खोजिदैछ । विगतमा बर्मा, भारतको आसाम र पूर्वोत्तरबाट विस्थापन भएका, नेपाल एकीकरणमा नैनीताल, देहरादून र उत्तरी भारतबाट फर्केका र देशका विभिन्न भागबाट पुनर्वास गराइएका लाखौं जनताको बसोबास सुदुरपश्चिममा छ । यसलाई विभाजनको चर्चामा ल्याउनु जनताको भावना र मनोविज्ञानबारे पटक्कै ध्यान नदिनुजस्तै हो ।
देशमा स्थापित हुने लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संघीयताले राष्ट्र र जनतालाई कमजोर होइन, बलियो र सम्पन्न बनाउनुपर्छ । तर, अहिले चर्चामा रहेका कञ्चनपुरदेखि नवलपरासीसम्म, एक मधेस एक प्रदेश तथा पहाडका सात र तराईका दुई जिल्ला अलग गर्नेजस्ता संरचनाले पहाड र तराई (कैलाली र कञ्चनपुर) मा बस्ने कुनै जनता र जातिविशेषको हित गर्न सक्दैन । यहाँका दुई तिहाईभन्दा बढी जनताको माग र चाहनाअनुसार, पहाडी मूलका आदिवासी हुन् या चौधरी, थारू र रानाथारूलगायत आदिवासी जनजातिको साझा हित सुदूरपश्चिम एउटै प्रान्त बनाउनुमा नै हुनेछ । कैलाली र कञ्चनपुरको हालको १० निर्वाचन क्षेत्रको जनसंख्याले त्यसपूर्वका बाँकी ६(अहिले थारूवान–लुम्बिनी बनाउने भनिएका बर्दिया, बाँके, दाङ, कपिलवस्तु, रुपन्देही र नवलपरासी) जिल्लाका ३५ भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र रहेको जनसंख्यासँग प्रतिस्पर्धा र सकारात्मक विभेदबाट प्राप्त हुन सक्ने आरक्षण/सहुलियतमा समेत हित रक्षा गर्न सक्दैन । अनि, पहाडले मात्र तराईविना जीविका गर्न गाह्रो हुन्छ । छिमेकी भारतमा उत्तराखण्ड राज्यको निर्माण हँुंदा उत्तरको विशाल पहाडी भुभागमा दक्षिणको ठूलो तराई क्षेत्र(टनकपुर, बनबासा, चक्रपुर, खटिमा, किच्छा, रुद्रपुर, कोटद्वार, हल्द्वानीदेखि हरिद्वारसम्मको भूभाग) मिलाएको देखिन्छ । त्यसमा पहाडी बसोबास तथा सामथ्र्य र विकासलाई ध्यान दिएको पाइन्छ । साझा मनोविज्ञान भएको सुदूरपश्चिमलाई मधेस प्रदेश वा थरूहट भनेर विवाद र विभाजन कसैको निहित स्वार्थ र हितमा हुन सक्छ । तर, सुदूरपश्चिमवासी र नेपाल राष्ट्रको हितमा कदापि हुन सक्दैन । जसरी राजनीतिक–सामाजिक परिवर्तनमा सबै सँगै मिलेर संघर्ष गर्दा कुनै स्वार्थ थिएन, त्यसरी नै सुदूरपश्चिमको बलियो एकता हाम्रो भविष्यका लागि र समृद्धिका लागि पहिलो सर्त हुनेछ । सबै जातिको हितमा हुनेछ । यसैमा हाम्रो सामथ्र्य र पहिचान बलियो हुनेछ ।
यो बहसमा कुनै राजनीतिक दल र जातजातिको कमजोरी कहाँनेर भए भन्ने विषयमा म प्रवेश गर्न चाहन्नँ । बरु, हालका घटनाक्रमबाट कुनै प्रकारका सामाजिक सद्भाव र एकता खलबलिनु हुँदैन । एकअर्काविरुद्ध विद्वेष र घृणा फैलिनु हुँदैन । हामी सबैको मुख्य समस्या र शत्रु भनेको गरिबी र पछौटेपन हो । हाम्रो विरोध सबैखाले अतिवादसँग हुनु पर्छ । हाम्रो विमति कुशासन, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र सामाजिक अपराधसँग हुनुपर्छ । चाहे यसअघि (विगत)को गरिबी र विपन्नता होस्, चाहे अब (भविष्य)को समृद्धि र सम्पन्नता दुवै सन्दर्भमा सुदूरपश्चिम आफैंमा एक बलियो पहिचान हो, भावना हो, साझा मनोविज्ञान पनि हो र रहिरहनेछ । अब हामी ‘फुटाऊ र राज गर’बाट सचेत भइसकेका छौं । यतिबेला सुदूरपश्चिमबारे सम्पूर्ण जनमत एकाकार छ, हातेमालो गर्दैछ र पूर्ण सद्भाव एवं सामाजिक एकतालाई कायम राख्ने दिशामा अगाडि बढ्दैछ ।
राष्ट्रियताको सुदृढीकरण र बलियो एकता आजको आवश्यकता हो । यसका लागि डगौरा चौधरी, थारू, रानाथारू, कठरिया, राजी, सुनाहा, आदिवासी जनजाति, दलित र उत्पीडित जनताको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक उत्थानका लागि संविधान र ऐनकानुनमा विशेष व्यवस्था गरिनुपर्छ । त्यो व्यवस्था लक्षित वर्ग जातिले साँच्चै उपभोग गर्न पाउनुपर्छ । सकारात्मक विभेदको नीति, आरक्षणको व्यवस्था र अझ प्रभावकारी कार्यक्रमका लागि सबैले तत्पर हुनुपर्छ । तर, कुनै पनि नाममा सुदूरपश्चिमलाई विभाजन गर्नु राष्ट्र र जनता कसैको पनि हितमा हुने छैन । पहिचानयुक्त र सामथ्र्यवान सुदूरपश्चिम जिन्दावाद † सामाजिक एकता जिन्दावाद †

(लेखक एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा महाकाली अन्चल इन्चार्ज हुन्)