खोजखबर

१४ प्रदेश बनाउन एमालेलाई सुझाव

सौर्य अनलाइन २०६९ वैशाख २६ गते २:१३ मा प्रकाशित

काठमाडौं, २६ वैशाख । नेकपा (एमाले)का जनजाति संगठनका नेताले संविधानसभाको राज्य पुन:संरचना समितिको सुझावका आधारमा प्रदेश निर्माण गर्न पार्टी नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन् । पार्टी स्थायी समितिले जनजाति, दलित, मधेसीलगायत क्षेत्रमा पार्टीको जिम्मेवारी सम्हालेका नेतासँग सोमबार राज्य पुन:संरचनाबारेमा गरेको परामर्शमा उनीहरूले प्रदेश निर्धारण गर्दा पहिचानलाई पनि ख्याल गर्न नेतृत्वलाई आग्रह गरेका हुन् ।

राज्य पुन:संरचनाबारे अन्य दलसँग निर्णायक सहमति गर्नुअघि एमालेले पार्टीका जनजातिका नेताहरूलाई बोलाएर राज्य पुन:संरचनाबारे छलफल चलाएको हो । छलफलमा जनजाति नेताले संविधानसभाको समितिले तयार गरेको १४ प्रदेशलाई आधार बनाएर राज्य पुन:संरचनाको विषय टुंग्याउन सुझाव दिए भने दलित प्रतिनिधिले सामाजिक विभेद अन्त्य गरी राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत बनाउने गरी अघि बढ्न सुझाब दिएका थिए ।
‘संविधानसभाको राज्य पुन:संरचना तथा शक्ति बाँडफाँड उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदनका आधारमा राज्य पुन:संरचना गर्नुपर्छ भनेर पार्टीलाई सुझाब दिएका छौँ,’ पोलिटब्युरो सदस्य पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सौर्यसँग भने, ‘त्यसभन्दा दायाँबायाँ जानुहुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता नेतासमक्ष राखेका छौँ,’ जनजातिका नेताले पहिचानका आधारमा प्रदेश निर्माण गर्दा राष्ट्रिय एकता मजबुत हुने सुझाब दिएका थिए ।
अध्यक्ष झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, महासचिव ईश्वर पोखरेललगायत वरिष्ठ नेताले जनजाति, दलित र मधेसी नेतासँग अन्य दलसँग भएका वार्ताबारे ब्रिफिङ गरेका थिए । अध्यक्ष खनालले एकसरो कुरा राखेपछि जनजाति, दलित र मधेसी नेताबाट सुझाब लिने काम गरिएको थियो । दलित नेताले भने राज्य पुन:संरचना गर्दा असमानता र विभेदमा परेका वर्गलाई न्याय हुने गरी सामाजिक विभेदको अन्त्य गर्न र जातीय तथा अन्य सद्भावलाई सुदृढ गर्ने गरी अघि बढ्न नेतृत्वलाई सुझाव दिएका थिए । ‘सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउने गरी प्रदेश निर्माण गरिनुपर्छ,’ पोलिटब्युरो सदस्य छविलाल विश्वकर्माले सौर्यसँग भने, ‘समाजमा रहेका असमानता र भेदभाव अन्त्य गर्न समानुपातिक प्रतिनिधित्व र आरक्षणको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।’
सोमबारको बैठकमा नेताहरू किरण गुरुङ, छविलाल विश्वकर्मा, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, राजेन्द्र श्रेष्ठ, दलबहादुर राना, रामप्रीत पासवान, वैजनाथ चौधरीलगायत नेताले बोलेका थिए । चौधरीले प्रदेशको संख्या धेरैबाट थोरैमा झार्नुपर्ने बताएका थिए । पार्टी नेतृत्वले भने सोमबार उनीहरूको धारणा सुन्ने मात्र काम गरेको थियो । सुझाबको क्रम अझै रहेकोले पुन: अर्काे छलफल आयोजना गरेर छलफल गरिने नेताहरूले बताएका छन् ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय