विघटित संघीय मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व गर्दै सचिव विदेशतिर, कर्मचारी अलपत्र

काठमाडौं, २६ वैशाख । मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट खारेजीमा परेको मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व गर्दै एक सचिव विदेश भ्रमणमा निस्केका छन् । सरकारले गत शनिबार वातावरण मन्त्रालय र संघीय मामिला, संविधानसभा संसदीय तथा संस्कृति व्यवस्था मन्त्रालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

संघीय मन्त्रालयका सचिवको हैसियतमा ताना गौतम दक्षिण कोरियामा हुने एक साता लामो कार्यक्रममा भाग लिन सोमबार त्यसतर्फ लागेका हुन् । सो कार्यक्रम लुम्बिनीको विकास सम्बन्धमा केन्द्रित रहने बताइएको छ । मन्त्रालय खारेज भएको सम्बन्धमा आफूले अहिलेसम्म औपचारिक जानकारी नपाएको र पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम भएकाले विदेश जान लागेको सचिव गौतमले बताए ।
‘मैले मन्त्रालय विघटन भएकोबारे पत्रपत्रिकामा आएको समाचार पढेर मात्र थाहा पाएको हुँ,’ विदेश जानुअघि सौर्यसँग टेलिफोनमा सचिव गौतमले भने, ‘पत्रपत्रिकामा छापिएको समाचारका आधारमा केही बोल्न मिल्दैन र त्यसैका आधारमा पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम रद्द गर्न पनि सकिँदैन ।’

सरकारले औपचारिक पत्र नपठाउन्जेल मन्त्रालयमा नियमित काम भइरहने उनले बताए । ‘मन्त्रालय नै खारेजी भएको समाचार आएपछि कर्मचारीमा अन्योल छाउनु स्वाभाविकै हो,’ सचिव गौतमले थपे, ‘तर कुनै अन्योलमा नरही नियमित काम गर्न मैले मन्त्रालयका सबै कर्मचारीलाई भनेको छु, त्यसै अनुसार काम हुन्छ ।’
खारेजीमै परेको वातावरण मन्त्रालयका सचिव कृष्ण ज्ञवाली पनि व्यक्तिगत बिदा लिएर गत सातादेखि विदेशमा छन् । उनी गत २० वैशाखदेखि लागू हुनेगरी बिदा मिलाएर विदेश गएको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए । ‘सचिवज्यू व्यक्तिगत काम भन्दै विदेश जानुभएको छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘उहाँ कहाँ जानुभएको हो र कहिले आउनुहुन्छ भन्ने थाहा छैन ।’ सोही मन्त्रालयकी प्रवक्ता मीना खनाल पनि गत आइतबार मात्र जर्मनी उडेकी छन् । उनी मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व गर्दै जर्मनीमा हुने वातावरणसम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुने कार्यक्रम छ ।
कर्मचारी अलपत्र
खारेजीमा परेका मन्त्रालयका अन्य कर्मचारी भने अन्योलग्रस्त अवस्थामा कामविहीन भएर दिन काटिरहेका छन् । सोमबार मन्त्रालय पुग्दा उनीहरू अब कुन मन्त्रालयमा जानुपर्ने हो भन्दै एकआपसमा खुल्दुली साटिरहेका देखिन्थे ।
‘सरकारले मन्त्रालय खारेज गर्‍यो भन्ने सुनेको छु,’ सोमबार दिउँसो आºनो कार्यकक्षमा पत्रिका पढ्दै गरेका वातावरण मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘मन्त्रालयमा सचिव र प्रवक्ता दुवै नभएकाले अन्योल पैदा भएको छ ।’ वातावरणमा सोमबार कुनै पनि कर्मचारीले काम नगरेको ती कर्मचारीले जानकारी दिए । वातावरण मन्त्रालयका अधिकांश कोठामा कर्मचारी थिएनन् । भएका केही कर्मचारी पनि पत्रिका पढेर तथा फेसबुक चलाएर टाइमपास गरिरहेका देखिन्थे ।
वातावरण मन्त्रालयका सहप्रवक्ता हरिप्रसाद घिमिरेले पनि सरकारको निर्णयले आफूहरूलाई अन्योलमा पारेको बताए । उनले भने, ‘मैले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा फोन गरेर जानकारी मागेको थिएँ, त्यहाँबाट मन्त्रालय खारेज भए पनि औपचारिक निर्णय नआएकाले साविककै अवस्थामा काम गर्नू भनेकाले नियमित काम गरिरहेका छौँ,’ घिमिरेले थपे ।
सरकारले संघीय मामिला, संविधानसभा संसदीय तथा संस्कृति व्यवस्था मन्त्रालयलाई खारेज गरी विभिन्न तीन मन्त्रालयमा गाभेको छ । सो मन्त्रालयमा ८० भन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत छन् । ‘औपचारिक निर्णय नआउन्जेल पुरानै काम गर्ने भनेर सचिवज्यूले विदेश जानुअघि भन्नुभएको छ,’ मन्त्रालयका एक शाखा अधिकृतले भने, ‘हामी यतिबेला माउविनाको चल्लाजस्तै भएका छौँ ।’
सरकारले यातायात मन्त्रालयलाई श्रमबाट अलग गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो । तर, श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धिबहादुर खड्काले पनि यसबारे मन्त्रालयलाई औपचारिक जानकारी नआएको बताए । ‘हामीलाई आधिकारिक जानकारी नआएकाले कुनै निर्णय गरेका छैनौँ,’ उनले भने, ‘औपचारिक जानकारी नआएपछि साविककै काम गर्नू भनेका छौँ ।’ यातायात विभागमा मात्र तीन सयभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत रहेको जानकारी प्रवक्ता खड्काले दिए ।
सरकारले मन्त्रालयको नाम र काम नमिलेको भन्दै वातावरण मन्त्रालयलाई विज्ञान तथा प्रविधिमा गाभेको थियो । त्यस्तै संस्कृति, संसदीय व्यवस्था तथा संघीय मामला मन्त्रालयलाई टुक्रयाएर कानुन तथा स्थानीय विकास र पर्यटन मन्त्रालयमा गाभेको छ । श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई विभाजन गरी भौतिक योजना तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय बनाइएको छ भने श्रम मन्त्रालयमा रोजगार शब्द थपिएको छ ।