एमालेको सकारात्मक निर्णय

डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वको सहमतीय राष्ट्रिय सरकार गठन गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेको मसी सुक्न नपाउँदै नेकपा (एमाले)ले आफ्नो पार्टी वर्तमान सरकारमा सहभागी नहुने जनाएको छ । दुई दिनअघि मधेसी मोर्चासहित प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू सम्मिलित बैठकमा एमाले पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनालले सहमतीय सरकार निर्माण गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, आइतबार पार्टी मुख्यालय बल्खुमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकको चर्को दबाबका कारण पार्टी नेतृत्व वर्तमान सरकारमा सहभागी नहुने भएको हो । पाँचबुँदे सहमति भएको दोस्रो दिनदेखि नै आफ्नो पार्टीलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले एकतर्फी निर्णय गरिरहेको, मन्त्रिपरिषद् विस्तार प्रक्रिया तथा मन्त्रालय बाँडफाँड र पोर्टफोलियोलगायत विषयमा आफूहरूसँग कुनै छलफल नगरिएको भन्दै वर्तमान सरकारमा सहभागिता नजनाउने एमालेले निर्णय गरेको छ । एमालेको पछिल्लो निर्णयले शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणमा अवश्य नै असर पार्नेछ । तर डा. भट्टराईको वर्तमान सरकारको रवैया त्यसका लागि दोषी हो ।
शीर्ष नेताहरूले भट्टराईको नेतृत्वमा सबै दलको सहभागितामा सहमतीय राष्ट्रिय सरकार गठन गरेर शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माण कार्यलाई १४ जेठअगावै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएलगत्तै राजनीतिक दलहरूप्रति नेपाली जनतामा ठूलो आशा र विश्वास जागेको थियो । तर, सरकारले जसरी एकतर्फी रूपमा मन्त्रालय बनाउने–भत्काउने र पोर्टफोलियो बाँड्ने काम गर्‍यो त्यसले डा. भट्टराई सहमतिको आधारमा नभई पेलेर जाने मनस्थितिमा छन् भन्ने देखियो । एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठक चलिरहँदा केही घन्टा पनि पर्खन नसक्ने प्रधानमन्त्रीले वर्तमान सरकारलाई साँच्चैको सहमतीय सरकार बनाउन सक्छन् भन्नेमा विश्वास गर्न नसकिने भएको छ । प्रधानमन्त्रीको चाला हेर्दा एमालेको निर्णय एकदम सही हो । मुलुकको तेस्रो राजनीतिक शक्तिलाई किनारा गरेर शान्ति र संविधानको अभीष्ट प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने सोच कदाचित प्रधानमन्त्री र वर्तमान सरकारका अरू घटकमा छ भने त्यो दिवास्वप्न मात्रै हो । महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयहरू पहिल्यै बाँडेर जुठोपुरो खानेगरी एमाले मात्रै होइन कुनै पनि दल तयार हुँदैन । यो कुरा विद्वान् मानिएका प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईलाई राम्रैसँग थाहा हुनुपर्ने हो । तर, उनले एमाले जस्तोसुकै भाग पाए पनि सरकारमा आइहाल्छ भन्ने ठानेर हतारिँदै मन्त्रिमण्डल गठन गरे र एमालेबाहेकका दललाई मनछानी मन्त्रालय बाँडे । प्रस्टै छ, जबसम्म सबै दल समावेश भएको सरकार बन्न सक्दैन तबसम्म शान्ति र संविधानको काम पूरा हुन सक्दैन । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार कुराले मात्रै बन्दैन, व्यवहारमा पनि त्यो सहमतीय हुनुपर्छ । तेस्रो ठूलो राजनीतिक शक्तिलाई उपेक्षा गरेर त्यस्तो सरकार बन्न सक्दैन ।
सरकारमा सहभागी नहुने एमालेको निर्णय माओवादी र प्रधानमन्त्री भट्टराईको एकाधिकारवादी र पेलाहा प्रवृत्तिविरुद्ध प्रहार हो । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भन्ने तर काम भने एकलौटी गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध एमालेको यो प्रहार स्वागतयोग्य छ । तर, समय र परिस्थिति हेरेर उसले सरकारबाहिरै बसेर भए पनि रचनात्मक भूमिका गर्नुपर्छ, जसरी यसपटक एमालेले सत्तामोहभन्दा पनि पार्टीको स्वाभिमान र न्यायोचित व्यवहारको पक्षमा निर्णय गर्‍यो त्यसरी नै अबका दिनमा शान्ति र संविधानका पक्षमा काम गर्नुपर्छ । बाहिरै बसेर उसले दबाबमूलक भूमिका गर्न सक्नुपर्छ । एमाले नजाने भएपछि वर्तमान सरकार सहमतिको सरकार बन्ने सम्भावना रहेन । अब प्रधानमन्त्री भट्टराईका अगाडि फेरि बहुमतीय सरकारकै बुतामा शान्तिप्रक्रियालाई टुंग्याउने र संविधान लेखनको काम फत्ते गर्नुपर्ने दायित्व छ । तर, यसका लागि पनि एमालेको सहयोग जरुरी छ । तसर्थ, भट्टराईले फेरि अहं र पेलाहा व्यवहार देखाउने छैनन् भन्ने आशा गर्नैपर्छ ।