यसरी बन्छ त नयाँ नेपाल

लामो राजनीतिक उतारचढावपछि वर्षौंदेखि सामन्ती शासनको मारमा पिरलिएर बसेका नेपाली जनताले मुक्ति पाएका छन् । ०६२/६३ को दोस्रो ठूलो जनआन्दोलनपश्चात् मुलुकमा रहेका हरेक वर्ग, समुदायले आ–आफ्नो हक अधिकार प्राप्तिका लागि नायाँ नेपालको परिकल्पना गरेका थिए । समावेशी संविधान बनाउन राज्यका हरेक क्षेत्रबाट आ–आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई चुनेर संविधानसभामा पठाएको आज चार वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । जनप्रतिनिधिहरूले जनतालाई आफूले कार्य थालनी गरेको दुई वर्षभित्रमा जनताहरूको भावनाअनुरूप सबैको प्रतिनिधित्व हुनेगरी संघीयतासहितको संविधान दिने वाचा त गरेका थिए । तर, सो वाचा स–साना बालबालिकालाई खुसी पार्नका लागि ललिपप खुवाएजस्तै सिद्ध भएको छ ।
नेपाली जनताले वर्षौंदेखि अब त संविधान बन्छ भन्दै बाटो पर्खिरहेका छन् । तर हाम्रा जनप्रतिनिधि भनाउदाहरूले केही न केही बखेडा झिक्दै संविधानसभाको म्याद थप्दै सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा मात्रै लिप्त रहेको देखिन्छ । दलहरूले संविधान बनाउने नाममा नाजायज फाइदा उठाउँदै आएका छन् । संविधानसभाको म्याद बारम्बार थपेर राष्ट्रको ढुकुटी रित्याउन पाइँदैन । सर्वोच्च अदालतले म्याद थप गर्न नहुने भनी गरेको निर्णयले जनतामा अब त संविधान बन्छ कि भन्ने आशा पलाएको थियो । तर, राजनीतिक दलहरू फेरि सरकार गठन र विघटनको खेलमा मात्रै लागिरहेका छन् । यसले १४ जेठसम्म मुलुकमा नयाँ संविधान आउँदैन कि भन्ने आशंका उब्जाएको छ । जनप्रतिनिधिले जनआन्दोलनको भावना र म्यान्डेटलाई सम्बोधन र आत्मसाथ गर्न त सकेनन् नै अदालतको आदेशको समेत सम्मान गर्न नसकेको पुष्टि गर्छ । अदालतको उक्त आदेशपश्चात् जनतालाई अब त जसरी पनि संविधान जारी हुन्छ भन्ने लागेको थियो । अब हाम्रासामु समयसीमाभित्रै संविधान जारी गर्नुबाहेकका अन्य विकल्प छैनन् । तर राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक खिचातानी र सत्तालिप्साको लडाइँले त्यो जनताको दिवास्वप्नजस्तो मात्रै भएको छ । अब संविधानसभाको आयु तीन साता पनि छैन । अब यो छाटो समयावधिमा राजनीतिक दलहरूले संविधान निर्माणका लागि रातदिन
खट्नुपर्ने निश्चित छ ।
जनतामा संविधानरूपी आशाको किरण उदाउन नपाउँदै विगत केही दिनदेखि फेरि राजनीतिक दलहरूबीच असमझदारी बढ्न गएको छ । मुलुकको राजनीति गुटउपगुट र ध्रुवीकरणतर्फ अगाडि बढिरहेको छ । दलहरू संविधान निर्माणभन्दा पनि बढी सरकार निर्माण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिन थालेका छन् । दलहरूको यो कार्यशैली देख्दा उनीहरू संविधान बनाउन कति पनि गम्भीर छैनन् भन्ने पुष्टि गर्छ । संविधानसभाको परिभाषा नै परिवर्तन गरेर दलहरूले अनौपचारिक रूपमा ‘सरकार सभा’मा परिणत गरिसकेका छन् । यति मात्र होइन अदालतको आदेशलाई ठाडो उल्लंघन गरी पुन: संविधानसभाको म्याद थपिने भन्नेसमेत आवाज दलहरूबाट आउन थालेको छ । यदि यसो भयो भने उक्त कार्य हामी जनताका लागि निकै दुर्भाग्य तथा विडम्बना हुनेछ । दुनियाँमा कुनै पनि काम असम्भव छैन ।
तर गाह्रो र असम्भव छ भन्दै पन्छाउने प्रवृत्ति भने सबैभन्दा खतरनाक हुन्छ । दलहरू गम्भीर भएर लागेमा संविधान जारी गर्न १५ दिनमा सम्पन्न गर्न सकिन्छ । तर आ–आफ्नै दलीय स्वार्थमा ग्रसित भएर बस्यो भने सय वर्षमा पनि संविधान बन्न सक्दैन । संविधान निर्माण भइसकेपछि पनि संविधानमा देखिएका कमी कमजोरी पुन: संशोधन गर्न सकिन्छ । तर, बनाउँदै नबनाई जनताको हक, अधिकार सुनिश्चित पार्ने नाउँमा केवल जनप्रतिनिधिलाई मात्रै फाइदा हुने संविधान बनाइनु हुँदैन । यो भनेको जनतालाई धोका दिनुबाहेक केही पनि होइन । यस्तो नेतामुखी संविधान जनताले कदापि स्वीकार गर्ने छैनन् । अझै पनि धेरै अबेर भइसकेको छैन । बल हरेक दलहरूकै कोर्टमा छ । फरक यति मात्र हो कि फुटबल खेलमा कुनै एक पक्षले गोल गर्छ तर हाम्रो परिप्रेक्षमा उक्त मान्यतालाई अलि परिमार्जन गरी सबै दल मिलेर संविधानसभाको पोस्टमा संविधान नामक बललाई पारित गर्दै गोल गर्नुपर्छ । अब पनि दलीय स्वार्थभन्दामाथि आई सत्ता प्राप्तिको खेललाई एकछिन बिर्सी एकता र सहर्कायको भावना अँगाली अगाडि बढिएन
भने जेठ १४ पछि संविधान नबनी सोबाट मुलुकमा हुने जुनसुकै परिणाम र असरको भागीदार केवल दलहरू नै भई जनताले कदापि माफी दिने छैनन् ।
(लेखक अधिवक्ता हुन् ।)