खोजखबर

नयाँ मन्त्रालय कहाँ ?

सौर्य अनलाइन २०६९ वैशाख २५ गते २:१३ मा प्रकाशित

काठमाडौं, २५ वैशाख । डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सिर्जना गरेका नयाँ मन्त्रालय कहाँ राख्ने भन्नेमा अन्योल देखिएको छ । शनिबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहकारी तथा गरिबी निवारण र सहरी विकास मन्त्रालय नयाँ मन्त्रालय थप्ने निर्णय गरेको थियो ।

बैठकले हचुवाका भरमा दुई नयाँ मन्त्रालय सिर्जना गरेकाले कार्यालय कहाँ राख्ने भन्ने समस्या देखिएको हो । सिंहदरबारभित्र खाली भवन नभएकाले कहाँ राख्ने भन्ने टुंगो लागिनसकेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले बताए ।
सिँचाइमन्त्री महेन्द्र यादवले पनि दुई नयाँ मन्त्रालय कहाँ राख्ने भन्ने कुनै टुंगो नलागेको बताए । ‘नयाँ मन्त्रालय नामकरण गर्ने विषयमा शनिबार बसेको क्याबिनेटले सैद्धान्तिक सहमति जनाएको हो तर त्यसको कार्यालय कहाँ राख्ने भन्ने कुनै टुंगो छैन,’ मन्त्री यादवले सौर्यसँग भने, ‘संघीय मामिला र वातावरण मन्त्रालयलाई पूर्णरूपमा खारेज गरिएकाले तिनै मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्रालय राख्न पनि सकिन्छ ।’ नयाँ मन्त्रालय बनाइए पनि कुल संख्या नबढेकाले मन्त्रालय राख्न समस्या नपर्ने उनको भनाइ छ ।
दलीय भागबन्डा मिलाउन तत्कालीन प्रधामन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले विभिन्न मन्त्रालयलाई टुक्रयाउँदै २६ वटा मन्त्रालय बनाएको थियो । भट्टराई नेतृत्वको पछिल्लो सरकारले मन्त्रालयको नाम र काम नमिलेको भन्दै वातावरण मन्त्रालयलाई विज्ञान तथा प्रविधिमा गाभ्नुका साथै संस्कृति, संसदीय व्यवस्था तथा संघीय मामला मन्त्रालयलाई टुक्रयाएर कानुन तथा स्थानीय विकास र पर्यटन मन्त्रालयमा गाभ्ने निर्णय गरेको थियो ।
संघीय मामिलालाई स्थानीय विकासमा, संस्कृतिलाई पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमा र संसदीयलाई कानुनमा गाभिएको छ । त्यस्तै, श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई विभाजन गरी भौतिक योजना तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय बनाइएको छ भने श्रम मन्त्रालयलाई श्रम तथा रोजगार बनाइएको छ । यसअघि वातावरण र विज्ञान तथा प्रविधि, भू–संरक्षण तथा वन मन्त्रालय अलग–अलग थिए भने ती सबै मन्त्रालय सिंहदरबारभित्रै
राखिएको थियो ।
सिंहदरबारभित्र नयाँ मन्त्रालयका लागि खाली भवन मात्र नभएर मन्त्रालयमा काम गर्ने सचिव तथा अन्य कर्मचारीको समेत टुंगो लागेको छैन । ‘मन्त्रालय थपसँगै कर्मचारीको पनि आवश्यकता पर्छ,’ मन्त्री यादवले भने, ‘कर्मचारीबारे पनि केही दिनमै टुंगो लाग्ला ।’
प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता जगदीश रेग्मीले पनि नयाँ मन्त्रालय राख्ने भवन तथा कर्मचारीबारे कुनै टुंगो नलागेको बताए । ‘हिजो र आज बिदा परेकाले यसबारे सामान्य छलफल भए पनि टुंगो लागिसकेको छैन,’ प्रवक्ता रेग्मीले आइतबार साँझ सौर्यसँग भने, ‘भोलि र पर्सिमा टुंगो लाग्ला ।’
नेपाल नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले एउटै भवनमा दुई/दुईवटा मन्त्रालय राखेको थियो । तत्कालीन सरकारले वाणिज्य तथा आपूर्ति र उद्योग, ऊर्जा र सिँचाइ, श्रम तथा यातायात र महिला तथा बालबालिका, विज्ञान तथा प्रविधि र वातावरण मन्त्रालयलाई एउटै भवनमा राखेको थियो । सिंहदरबारभित्रै कार्यालय रहेका र सिंगो भवन पाउने मन्त्रालयमा गृह, सामान्य प्रशासन, कानुन, शान्ति तथा पुनर्निर्माण, भौतिक योजना तथा निर्माण, अर्थ, परराष्ट्र, सूचना तथा सञ्चारलगायत मन्त्रालय छन् । त्यस्तै, शिक्षा मन्त्रालयलाई पनि सिंहदरबारभित्रै सार्न नयाँ भवन निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय