भट्टराई सरकार (अ) सहमतीय

काठमाडौं, २५ वैशाख । संविधानसभाको तेस्रो ठूलो दल नेकपा (एमाले) डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा सहभागी नहुने भएको छ । एमालेको निर्णयसँगै दलहरूले बिहीबार मध्यरातमा गरेको पाँचबुँदे सहमति अलपत्र परेको छ ।

मन्त्रालय बाँडफाँड र थपघट गर्ने निर्णयमा आफूहरूलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै एमालेले सरकारमा नजाने निर्णय लिएको हो । प्रधानमन्त्रीले मधेसी दलका मन्त्रीहरूलाई मात्र मन्त्रालय दिएर शनिबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद्मा माओवादी र कांग्रेसका मन्त्रीलाई मन्त्रालय छुट्याइएको छैन ।
शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणका लागि भएको पाँचबुँदे सहमतिको मर्म र भावनाविपरीत पार्टीसँग सल्लाह नै नगरी मन्त्रालय बाँडफाँड र संरचना परिवर्तनको काम गरेकामा एमालेले आपत्ति जनाएको छ । सरकारमा नगए पनि पाँचबुँदे सहमतिअनुरूप १४ जेठभित्रै संविधान निर्माणमा सक्रिय पहलकदमी लिने एमालेको निर्णय छ ।
सहमतीय सरकार गठनका लागि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने अडानमा रहेको एमालेले संविधान निर्माणको अभिभारा पूरा गर्नुपर्ने पृष्ठभूमिमा मात्र भट्टराई नेतृत्वको बहुमतीय सरकारलाई सहमतीय स्वरूप दिन र आफू सहभागी हुन स्वीकार गरेको तर प्रधानमन्त्री त्यसको मर्मविपरीत अगाडि बढेको जनाएको छ । बैठकले असहमतिबारे प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता गर्ने र त्यसबाट आउने परिणामका आधारमा नयाँ निर्णय गर्ने जिम्मेवारी स्थायी समितिलाई दिएको छ ।
‘प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चाबीच गत २१ वैशाखमा भएको पाँचबुँदे सहमतिको मसी सुक्न नपाउँदै त्यसको मर्म र भावनाविपरीत स्वेच्छाचारी ढंगले नेकपा (एमाले)लाई बेवास्ता गर्दै मन्त्रालयका संरचना बदल्ने, मन्त्रालय बाँडफाँड गर्नेजस्ता आपत्तिजनक कार्य गरिएको छ,’ केन्द्रीय कमिटीले सर्वसम्मत पारित गरेको प्रस्तावमा उल्लेख छ, ‘यो बैठक त्यस्ता कार्यको विरोध गर्दछ र सम्बद्ध पक्षसँग गम्भीर रूपमा वार्ता गर्ने निर्णय गर्दछ ।’
सरकारमा सहभागिता पार्टीको पहिलो प्राथमिकता नरहेको जनाउँदै एमालेले संविधानसभाबाट १४ जेठअगावै संविधान जारी गर्न पार्टीका तर्फबाट सक्रिय पहलकदमी लिने निर्णय गरेको छ । ‘संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने कार्य यतिवेला सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विषय हो,’ एमालेको प्रस्तावमा उल्लेख छ, ‘तसर्थ यो बैठक संविधान निर्माणका मूलभूत विषयमा केन्द्रित भई छलफल गर्न, सहमति निर्माण गर्न र आगामी जेठ १४ भत्रै संविधान जारी गर्न सक्रिय पहलकदमी लिने निर्णय गर्दछ ।’
दलहरूबीचको सहमतिपछि सरकार गठन र सञ्चालनको विषय साझा भए पनि एमालेलाई बाइपास गरेर अघि बढिएकाले सहमतिअनुरूपको प्रक्रियामा नफर्कुन्जेल सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय एमालेले गरेको हो । ‘मन्त्रालय बाँडफाँडदेखि लिएर यी समग्र विषय सरोकारवालाहरूको साझा विषय थियो, पहिलो दिनमै एमालेलाई मिनिमाइज गर्ने र अन्डरमाइन गर्ने काम भयो’ प्रचार विभाग प्रमुख प्रदीप ज्ञवालीले सौर्यसँग भने, ‘यस विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग गम्भीर ढंगले कुरा गरी सहमतिमा फर्काउने प्रयास गर्छांै, हामी सरकारमा जाँदैनौँ ।’
२१ वैशाख मध्यरातमा मधेसी मोर्चासहित र प्रमुख तीन दलबीच सहमतिको सरकार गठन र संविधान निर्माणका विषयमा पाँचबुँदे सहमति भएको थियो । सहमतिलगत्तै बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यले बहुमतीय प्रक्रियाबाट बनेको प्रधानमन्त्रीको सरकारमा नजान नेतृत्वलाई दबाब दिएका थिए । आफैँले विपक्षमा मतदान गरेको बहुमतीय प्रधानमन्त्रीको सरकारमा जान सहमति जनाएको र सहमतिमा एमालेलाई कुनै स्थान नदिइएको उनीहरूको राय थियो । केन्द्रीय सदस्यहरूले संविधान निर्माणमा सक्रिय पहलकदमी लिन र कांग्रेस नेतृत्वमा बन्ने भनिएको सहमतीय सरकारमा मात्र सहभागी हुन नेतृत्वलाई सुझाव दिएका थिए ।
शुक्रबार र आइतबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सरकारमा जाने वा नजाने विषयमा केन्द्रीय सदस्यहरूबीच राय बाझिएपछि आइतबार स्थायी समितिलाई यस विषयमा प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । केहीबेरेका लागि केन्द्रीय कमिटीको बैठक स्थगन गरी स्थायी समिति बैठकद्वारा प्रस्तुत दुईबुँदे प्रस्ताव आइतबारै पुन: बसेको केन्द्रीय कमिटीले सर्वसम्मतले पारित गरेको थियो ।
संविधान निर्माण र सहमतीय सरकार गठनका लागि भएको पाँचबुँदे सहमति एमालेलाई बाइपास गर्ने दाउपेचका रूपमा उपयोग गर्न लागिएको एमाले नेताहरूले बैठकमा आशंका व्यक्त गरेका थिए । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार रहेका बेला संविधानका विवादित विषय मिलाउने, कांग्रेस नेतृत्वको सरकार रहेका बेला संविधान जारी गर्ने र उसैले चुनाव गराउने सहमति भएको तर एमालेलाई कुनै स्थान नदिइएकोप्रति केन्द्रीय सदस्यहरूले नेताहरूको आलोचना गरेका थिए ।
एमाले बैठकमा नेताहरूले पाँचबुँदे सहमतिअघि माओवादी र कांग्रेसका केही नेताले भारतीय राजदूतसँग गरेको गोप्य भेटवार्ताप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । आइतबारको बैठकमा १३ केन्द्रीय सदस्यले बोलेका थिए ।

निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराइएन 

– प्रदीप ज्ञवाली प्रचार विभाग प्रमुख

शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणको अभिभारा पूरा गर्नुपर्ने पृष्ठभूमिमा हामीले मधेसी मोर्चा र तीन राजनीतिक दलबीच पाँचबुँदे सहमति गरेका हौँ । सहमति भएको भोलिपल्टदेखि त्यसको उल्लंघन गर्ने काम सुरु भयो । हामीले यो वा त्यो मन्त्रालय मागेर त्यसमा चित्त नबुझाएका होइनौँ । हामीले भन्न खोजेको कुरा के हो भने पाँचबुँदे सहमतिको एउटा सरोकारवाला नेकपा एमाले हो र यो संविधानसभामा तेस्रो हैसियतमा छ ।
सहमति कार्यान्वयन गर्ने सबै पक्षको साझा विषय हो र त्यस विषयमा एमालेसँग पनि सल्लाह हुनुपर्छ । तर, एमाले भन्ने पार्टी कहीँ छैन जसरी एमालेलाई बाइपास, मिनिमाइज र इग्नोर गरेर मन्त्रालय बाँडफाँड र संरचनामा परिवर्तन गरिएको छ त्यो हामीलाई मान्य छैन । यो मन्त्रालय पाउनेसँग सम्बन्धित विषय होइन, हाम्रो सहमतिमा निर्णय भए हामी जुन मन्त्रालय भागमा परे पनि वा तल धुलोमै बसेर काम गर्नुपरे पनि तयार छौँ ।
प्रधानमन्त्रीसँग हामी गम्भीर रूपमा यो कुरा राख्छौँ । यो सहमतिमै अगाडि बढ्नुपर्ने विषय हो भन्ने उहाँले रियलाइज गर्नुहुन्छ कि हुन्न, त्यसले धेरै कुरा निर्धारण गर्छ । पाँचबँुदे सहमतिलाई दाउपेचका रूपमा मात्रै उपयोग गर्ने कुरा भयो भने हामीलाई मान्य हुँदैन, हामी सरकारमा जाँदैनौँ । संविधान निर्माणमा लिनुपर्ने अग्रसरता र सक्रिय पहलकदमीका लागि हामी इमानदार र बफादार भएर लाग्छौँ ।