एक सातापछि उपभोक्तालाई ग्यास कार्ड

काठमाडौं, २४ वैशाख । घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजनमा खपत हुने एलपी ग्यासको तथ्यांक संकलनका लागि तयार गरिएको ग्यास कार्ड एक सातापछि उपभोक्ताको हातमा पर्ने भएको छ । करिब तीन साता अघिदेखि सुरु भएको फाराम भर्ने काम सकिएकाले अब एक सातापछि सम्बन्धित डिलरमार्फत उपभोक्ताले सो कार्ड पाउने भएका हुन् ।
कार्ड वितरणको जिम्मा पाएको ग्यास बिक्रेता महासंघका अनुसार पहिलो चरणमा उपत्यकाका तीन जिल्लाका करिब ६० हजार उपभोक्ताले कार्ड पाउनेछन् । महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष अर्जुन देवकोटाले तीनवटै जिल्लामा डिलरमार्फत ग्यास कार्डका लागि ६० हजार उपभोक्ताले फाराम भरिसकेका छन् । सो फाराम केही दिनमै नेपाल आयल निगमलाई बुझाउने र एक सातापछि कार्ड वितरण सुरु हुने उनले बताए ।
‘पहिलो चरणमा उपत्यकाका ६० हजार उपभोक्ताले फाराम भरेका छन्,’ देवकोटाले भने, ‘आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी एक सातापछि उनीहरूको हातमा ग्यास कार्ड पुर्‍याउने तयारी भइरहेको छ ।’ देवकोटाका अनुसार फाराम भरेका उपभोक्ताबाट घरायसी प्रयोजनमा कति ग्यास खपत हुन्छ भन्ने तथ्यांकसमेत पत्ता लागेको छ । यसले मासिक खपतको विवरण र परिमाण अध्ययन गर्न थप सहज भएको उनको भनाइ छ ।
उपभोक्ताको तथ्यांक संकलन गरिने सो फाराम नेपाल आयल निगममा बुझाएपछि घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भिन्नाभिन्नै कार्ड वितरण हुने छ । काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा मात्र एक हजार सात सय ग्यास डिपो रहेको महासंघले जनाएको छ । ती डिपोअन्तर्गत नै ६० हजार उपभोक्ताले फाराम भरेका हुन् । यस्तै, उपत्यकाको तीन जिल्लामा अहिले साना ठूला गरी करिब चार हजार पाँच सय पसलले ग्यासको बिक्रिवितरण गर्ने गरेको देवकोटाले जानकारी दिए । आयल निगमका अनुसार अहिले कुल ग्यास प्रयोकर्तामध्ये ६० प्रतिशत घरायसी प्रयोगकर्ता र ४० प्रतिशत व्यावसायिक प्रयोगकर्ता छन् ।
सरकारले उपभोक्तालाई ग्यासमा सहुलियत दिन आवश्यक निर्देशिका तयार गर्न सुरु गरेकाले आधिकारिक तथ्यांक संकलनका लागि कार्ड वितरण सुरु गरेको हो । सोहीे योजनाअनुसार डिलरमार्फत उपभोक्तालाई कार्ड वितरण गर्ने जिम्मा ग्यास बिक्रेता महासंघलाई दिएको र उसले आधिकारिक विवरणका लागि अध्ययनसमेत गर्ने जनाएको छ । घरायसी र व्यावसायिक प्रयोगकर्ताका आधिकारिक तथ्यांक हाल सरकारसँग नभएकाले कार्ड वितरणपछि यसको वास्तविक तथ्यांक आउने अनुमान नेपाल आयल निगमको छ । ग्यासमा कालोबजारी भएको तथा उपभोक्ता लामो समयदेखि ठगिएको अनुगमनले देखाएपछि यसलाई नियन्त्रण गर्दै उपभोक्तालाई सहुलियत दिने योजना सरकारले अघि सारेको वाणिज्य तथा आपूर्ति मनत्रालयको भनाइ छ । तर, आवश्यक निर्देशिका बनेपछि मात्र अनुदान उपलब्ध गराउने आयल निगमका प्रवक्ता मुकुन्द ढुंगेलले जनाएका छन् ।
अहिले वितरण सुरु भएको कार्डको सबै विवरण निगमको सर्वरमा राखिने छ । यसका लागि अहिले निगमले आवश्यक सफ्टवेयर निर्माण गरिरहेको जनाएको छ । यसबाट कसैले दुइटा कार्ड लिएको पाइएमा तत्कालै हेर्न सकिने निगमले जनाएको छ । सो फाराममा प्रयोगकर्ताको नामथर, सम्पर्क नम्बर, नागरिकताको प्रतिलिपिसमेत रहने भएकाले उपभोक्ताको पहिचान गर्नसमेत सहज हुने निगमको दाबी छ ।
आपूर्ति मन्त्रालयले उपभोक्ता र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि छुट्टाछुट्टै रङको कार्ड र किलोको सिलिन्डर बनाउने तयारी गरेको भए पनि ग्यास बोटलिङ प्लान्टको असहमतिले कार्ड वितरण गरेर नै अनुदानको व्यवस्था गर्न लागेको जनाएको छ । यसैगरी ग्यास बिक्रीलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले ग्यास कारोबार गर्ने पसलेलाई सिलिन्डर, रेगुलेटर, चुल्हो, पाइपलगायत सोसँग सम्बन्धित वस्तुको मात्र बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ भने एउटै डिलरले दुइटा कम्पनीको भन्दा बढी ग्यास बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्थासमेत गरेको छ । त्यस्ता डिलरले वाणिज्य विभागको अनुमति र राजस्व कार्यालयबाट प्यान नम्बर र महासंघबाट बिक्री अनुमति लिएको हुनुपर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । हाल मुलुकभर प्रतिमहिना १२ लाख सिलिन्डर खपत हुने गरेको निगमको अनुमान छ ।