काठमाडौं, २४ वैशाख । कांग्रेसले वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा पक्षको असहमतिका बीच डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीको नाम चयन गरेसँगै आन्तरिक विवाद चुलिएको छ ।
महाराजगन्जस्थित सभापति सुशील कोइरालाको निवासमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठक देउवा पक्षले बहिष्कार गरेको थियो । देउवा पक्षको बहिस्कारका बीच बसेको बैठकले सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीको नाम चयन गर्ने अधिकार सभापति कोइरालालाई दिएको थियो । बैठकपछि सभापति कोइरालाले पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीको नाम प्रधानमन्त्रीलाई सिफारिस गरेका थिए ।
बहुमतका आधारमा भ्रातृ संगठन विघटन गर्ने गत ३ असोजको केन्द्रीय समितिको निर्णयपछि उत्पन्न आन्तरिक विवाद समाधान गरेर मात्र सरकारमा सहभागी मन्त्रीको नाम चयन गर्नुपर्ने अडान देउवा पक्षले राख्दै आएको थियो । सभापति कोइरालाले भने प्रमुख दलबीच भएको सहमतिअनुसार शनिबारसम्म मन्त्रीको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए । देउवा पक्षले मन्त्री छनोट गर्ने बैठक बहिष्कार गरे पनि कोइरालाले प्रधानमन्त्रीलाई नाम सिफारिस गरेका थिए । कोइरालाले एकलौटी रूपमा नाम सिफारिस गरेको भन्दै देउवा पक्षले असन्तुष्टि जनाएपछि कांग्रेसमा सुस्ताएको विवाद तीव्र बन्न पुगेको हो ।
देउवा पक्षविनाको बैठकले सरकारमा सहभागी हुने पाँचबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले देउवा पक्षले पार्टी संगठन सञ्चालन तथा शान्ति र संविधान निर्माणमा अवरोध पुर्याएको आरोप लगाएको छ ।
संविधान निर्माणलाई टुंगोमा पुर्याउन सरकार र दलबीच सहमति निर्माण भएको भन्दै बैठकले सहमतिलाई जसरी पनि लागु गर्ने निष्कर्ष निकालेको केन्द्रीय सदस्य मानबहादुर विकले बताए । ‘पार्टीले सरकारमा सहभागी हुने सर्वसम्मतिले निर्णय गर्यो,’ विकले भने । स्रोतका अनुसार कांग्रेसका तर्फबाट सरकारमा ६ मन्त्री सहभागी हुने भएका छन् । अन्य चार मन्त्रीको नाम भने वरिष्ठ नेता देउवासँंगको छलफलपछि टुंगो लगाउने स्रोतको दाबी छ ।
स्रोतका अनुसार महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालाई उपप्रधानमन्त्रीसहित भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा सहभागी गराउने तयारी भएको थियो । तर, उपसभापति एवं संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले असन्तुष्टि जनाएपछि सिटौलाले शनिबार मन्त्रीको मात्र शपथ लिए । महामन्त्री सिंह मन्त्रीको आकांक्षी रहेको र देउवा पक्षलाई पनि मिलाउन तत्कालका लागि सिटौलाले मन्त्रीको मात्र शपथ लिएको स्रोतको दाबी छ । पौडेल र सिंहले शुक्रबार सभापतिलाई भेटी सिटौलाको नेतृत्वमा पार्टी सरकारमा सहभागी भए सभापतिसँंगको सम्बन्ध तोड्ने चेतावनी दिएका थिए । सिटौलालाई सरकारमा पठाएपछि अर्जुननरसिंह केसी, डा. रामशरण महतसहितका नेता पनि असन्तुष्ट बनेका छन् ।
यसैबीच वरिष्ठ नेता देउवा पक्ष पार्टीको आन्तरिक विवाद समाधान नभएसम्म वर्तमान सरकारमा सहभागी नहुने भएको छ । सिंहदरबारमा शनिबार दिउँसो बसेको देउवा पक्षका नेताहरूको भेलाले आन्तरिक विवाद समाधान नभएसम्म सरकारमा जान नहुने निष्कर्ष निकालेको हो ।
पछिल्ला दिन नियमित भेला गर्दै आएको देउवा पक्षले भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा पार्टीका तर्फबाट मन्त्रीहरू सहभागी गराउँदा एक व्यक्ति एक पद लागू हुनुपर्ने सर्त पनि अघि सारेका छन् । देउवा पक्षले महामन्त्री सिंह र सिटौलालाई पार्टीका तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गर्न नदिन एक व्यक्ति एक पदको अवधारणा राखेको स्रोतले जनाएको छ ।
भेलाले मन्त्रीको नाम तय गर्न बसेको केन्द्रीय समिति बैठकसमेत बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘पार्टीको आन्तरिक विवाद समाधान नभएकाले हामीले केन्द्रीय समिति बैठक बहिष्कार गर्ने र सरकारमा पनि सहभागी नहुने निष्कर्ष निकालेका हाँै,’ नेता विमलेन्द्र निधिले भने । यसअघि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले पार्टी सरकारमा सहभागी हुने/नहुनेदेखि सबै विषयको निर्णय गर्ने अधिकार सभापति वरिष्ठ नेता र उपसभापतिलाई दिएको थियो ।
भेलाले नयाँ संविधानका विवादित विषयमा अझै सहमति जुट्न बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै संविधान बन्ने सुनिश्चितता नभएसम्म सरकारमा सहभागी नहुने निष्कर्ष पनि निकालेको छ । देउवा पक्षको भेला आइतबार सिंहदबारमा पुन: बस्ने नेता निधिले बताए ।
यसअघि शनिबार नै प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले कांग्रेस सभापति कोइरालालाई भेटी पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीको नाम दिन आग्रह गरेका थिए । कोइरालालाई भेट्न शनिबार बिहान उनकै निवास महाराजगन्ज पुगेका प्रधानमन्त्रीले साँझसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारीमा आफू रहेको पनि जानकारी गराएका थिए ।
प्रतिक्रिया