सहमति लगत्तै दलहरुमा किचलो

बिहीबार मध्यरात भएको पाचबुदे सहमतिको भोलिपल्टै दलहरूबीच आन्तरिक कलह सुरु भएको  छ । सहमतीय सरकारमा पार्टीबाट कसलाई पठाउने भन्नेमा कांग्रेस र मधेसी दलभित्र विवाद उब्जेको छ भने एमालेमा बहुमत नेताहरू सरकारमै जान नहुने पक्षमा देखिएका छन् । यता, एमाओवादीको मोहन वैद्य खेमा पाचबुदे सहमतिकै विरोधमा उत्रेको छ । (बालकृष्ण अधिकारी, रामशरण बजगाईं र भुवन शर्माको रिपोर्ट)

पाँचबुंदे खारेज गर्न वैद्य पक्षको माग

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन मधेसी मोर्चासहित प्रमुख दलहरूले गरेको सहमति बाह्य शक्तिकेन्द्रहरूको स्वार्थअनुकूल भएको दाबी एकीकृत माओवादीका उपाध्यक्ष मोहन वैद्य समूहले गरेको  छ ।
उपाध्यक्ष वैद्य र महासचिव रामबहादुर थापाले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै पाँचबुँदे सहमति खारेजीको मागसमेत गरेका छन् । बहुमतीय प्रक्रियाबाट चुनिएको भट्टराई नेतृत्वको यही सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको बनाउने भन्नु हास्यास्पद भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘राष्ट्रिय सहमतिको संवैधानिक धरातलविनाको बहुमतीय प्रणालीमा मन्त्रीहरु फेरिएर राष्ट्रिय सहमतिको पगरी गुथाउनु भनेको दुनियाँलाई उल्लु बनाउनु हो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
नयाँ संविधान जारी नहँदै निर्वाचनको कुरा गरेर प्रधानमन्त्रीको कुर्सी जोगाउने प्रयास गरिएको वैद्य समूहको आरोप छ । ‘संविधान जारी नहुँदै आमनिर्वाचनको कुरा गर्नु र निर्वाचनसम्म पार्टीहरूबीच आलोपालो गरिनुपर्ने मान्यताविपरीत अमूक पार्टीको प्रधानमन्त्री रहनुपर्ने निर्णय गरिनाले मुलुकको विद्यमान समस्याको सम्बोधन गर्नुभन्दा कसैको प्रधानमन्त्री पद आरक्षण गर्नेजस्तो निर्णय हुन पुग्नु बिडम्बनाको विषय हो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
पाँचबुँदे सहमति बाह्य शक्ति केन्द्रको स्वार्थअनुकूल भएको दाबी विज्ञप्तिमा गरिएको छ । वैद्य पक्षले सरकारमा सहभागिता नजनाउने पनि स्पष्ट पारेको छ ।
उपाध्यक्ष श्रेष्ठ र सचिव बोगटीलाई सरकारमा पठाउने संस्थापन पक्षको निर्णय
यसैबीच, शुक्रबार बसेको संस्थापन पक्षको स्थायी समिति बैठकले उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र सचिव पोष्टबहादुर बोगटीलाई सरकारमा पठाउने निर्णय गरेको छ । बाँकी दुईजनाका बारेमा भने वरिष्ठ उपाध्यक्ष वैद्य समूहसित छलफल गरेर टुङ्गो लगाइने एमाओवादीले जनाएको छ । एमाओवादी र मधेसी मोर्चाको संयुक्त सरकारमा पनि श्रेष्ठ उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री र बोगटी ऊर्जामन्त्री थिए । बैठकपछि एमाओवादी प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले कांग्रेस र एमालेबाट मन्त्रीहरुको नाम आए शुक्रबार नै शपथ गरिने बताएका थिए ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री भट्टराईकै आग्रहमा एमाओवादीले सरकारमा पठाउने दुईजनाको नाम चयन गरेको हो । बाँकी दुईजनाको नामका बारेमा वैद्य पक्षसित छलफल गर्न अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई जिम्मेवारी दिइएको स्रोतले जनाएको छ ।

देउवा पक्ष असन्तुष्ट, पौडेलको घुर्की

काठमाडौं : कांग्रेसमा वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा पक्षधरले पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद समाधान नगरे सरकारमा सहभागी नहुने संकेत दिएका छन् । उनीहरूले पार्टीभित्रको विवाद तत्काल समाधान गर्न सभापति सुशील कोइरालासँग माग गरेका छन् ।
सभापति कोइरालासहित संस्थापन पक्षका नेताहरू भने दलहरूबीच भएको सहमतिअनुसार पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरूको नाम तत्काल पठाउने पक्षमा छन् । त्रिपक्षीय अन्तरद्वन्द्वका कारण सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरूको नाम कांग्रेसले तय गर्न सकेको छैन ।
देउवा पक्षको शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद तत्काल मिलाउन माग गरेको थियो । विवाद समाधानपछि मात्र सरकारका विषयमा छलफल गर्नुपर्ने अडान देउवा पक्षको  छ ।
यता वरिष्ठ नेता देउवाले सभापति कोइरालालाई शुक्रबार टेलिफोन गरी पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि छलफल गर्न प्रस्ताव गरे पनि कोइरालाले कुनै चासो नदिएको देउवा निकट एक नेताले जानकारी दिए ।
देउवा पक्षको भेला जारी रहँदा उपसभापति पौडेलले भने देउवालाई टेलिफोन गरी पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीको नाम छनोट गर्नका लागि बैठकमा सहभागी हुन आग्रह गरेका थिए । ।
पौडेलको घुर्की
कांग्रेस उपसभापति  पौडेलले महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालाई सरकारमा सहभागी नगराउन सभापति कोइरालालाई दबाब दिएका छन् । शनिबार बिहान कोइरालालाई भेटेर उनले यस्तो दबाब दिएका हुन् ।
अर्का महामन्त्री प्रकाशमान सिंहका साथ महाराजगन्ज पुगेका पौडेलले सिटौलाको नेतृत्वमा पार्टी सरकारमा सहभागी गराए आफूले साथ नदिने चुनौती दिएका थिए । केही दिनयता सिटौलासँग असन्तुष्ट बनेका पौडेलले महामन्त्री सिंह वा केन्द्रीय सदस्य डा. रामशरण महतको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी गराउनुपर्ने धारणा राखेको स्रोतको दाबी छ ।
कांग्रेसले सरकारमा सहभागी हुने चार मन्त्रीको नाम शनिबार बिहान तय गर्ने स्रोतको दाबी छ । कांग्रेसका तर्फबाट सरकारमा विमलेन्द्र निधि, डा. रामशरण महत, डा. शेखर कोइरालासहितका नेता सहभागी हुने सम्भावना बढेको छ । महामन्त्री  सिंह, पूर्वउपसभापति गोपालमान श्रेष्ठ, सुजाता कोइराला पनि सरकारमा सहभागी हुने दाउमा रहेका छन् । देउवा समूह छाडेका डा. मीनेन्द्र रिजाल देउवाकै कोटाबाट मन्त्री बन्ने दाउमा छन् ।

सरकारमा नजान एमालेमा दबाब

काठमाडौं : मधेसी मोर्चासहित प्रमुख दलले डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वकै सरकारमा सहभागी हुने सहमति गरेको भोलिपल्टै सरकारमा नजान एमालेमा दबाब बढेको छ । बल्खुस्थित पार्टी कार्यालयमा शुक्रबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बोल्ने अधिकांशले डा. भट्टराई नेतृत्वको सरकार बहुमतीय भएकाले बाहिरै बसेर समर्थन गर्न नेतृत्वलाई सुझाब दिएका हुन् ।
बिहीबार मध्यरात प्रमुख दलबीच सहमतीय सरकार र संविधान निर्माणबारे भएको पाँचबुँदे सहमतिबारे छलफल गर्न शुक्रबार केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेको थियो । संविधानको धारा ३८ (२) अनुरुप भट्टराई बहुमतीय प्रधानमन्त्री भएको र त्यसको राजनीतिक जग चारबुँदे सम्झौता रहेकाले सरकारमा सामेल हुन नहुने उनीहरुको धारणा थियो । बैठकमा बोल्ने २३ केन्द्रीय सदस्यमध्ये १९ जनाले सरकारमा जान नहुने धारणा राखेका थिए । बाँकी केन्द्रीय सदस्यले आइतबारको बैठकमा सुझाब राखेपछि सरकारमा जाने वा नजाने विषयमा निर्णय लिइने नेताहरूले बताएका छन् ।
‘अहिलेसम्म बैठकमा आएका सुझाबका आधारमा पार्टी वर्तमान सरकारमा जाने सम्भावना कमै देखिएको छ तर ठोस निर्णय भने पर्सि (आइतबार) बस्ने बैठकले गर्नेछ,’ पोलिटब्युरो सदस्य रघुजी पन्तले सौर्यसँग भने, ‘सरकारबाहिर रहे पनि एमाले अब डा बाबुराम भट्टराईको सरकारप्रति नकारात्मक हुँदैन ।’
केही केन्द्रीय सदस्यले पाँचबुँदे सहमति भारतीय चलखेलमा भएको आशंका गर्दै सहमतिअघि विदेशी शक्ति, कांग्रेस र एमाओवादीले सरकार र संविधानबारे भित्री छलफल गरेको बताएका थिए ।
घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, खगराज अधिकारी, उर्वादत्त पन्त, श्रीमाया थकाली र अष्टलक्ष्मी शाक्यलगायतले सरकारमा जान नहुने धारणा राखेका थिए । नेताहरू मुकुन्द न्यौपाने र वंशीधर मिश्रले भने पार्टी महाधिवेशन र चुनावी घोषणापत्रले अगाडि सारेको राजनीतिक लाइन सहमतीय सरकार रहेकाले कानुनी अड्चन देखाएर सरकारमा नजानु गल्ती हुने बताएका थिए ।

मधेसवादी दलमा होडबाजी

काठमाडौं : सहमतिको सरकारमा कसलाई पठाउने भन्ने विषयमा मधेसवादी दलहरूभित्र विवाद सुरु भएको छ । मोर्चामा आबद्ध पाँच दलमध्ये चार दलमा पार्टी अध्यक्ष स्वयम्ले सरकारमा जाने चाहना राखेका छन् ।
मधेसी जनअधिकार फोरम(लोकतान्त्रिक) र फोरम(गणतान्त्रिक) मा भने पार्टी अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार र राजकिशोर यादवलाई नदोहोर्‍याउन आवाज उठेको छ । फोरम(लोकतान्त्रिक) को शुक्रबार बसेको राजनीतिक समितिको बैठकमा उपाध्यक्ष रामेश्वर राय यादव र महासचिव जितेन्द्र देवले पार्टी अध्यक्षलाई पुन: सरकारमा पठाउँदा मधेसी जनतामा राम्रो सन्देश नजाने भन्दै यसपटक सरकारमा जाने व्यक्ति फेर्नुपर्ने बताएका थिए ।
‘फेरि पनि पार्टी अध्यक्ष नै सरकारमा जाँदा सत्तालोलुपको आरोप लाग्छ । यसै पनि अध्यक्षमाथि यस्तो आरोप लाग्दै आएको छ । त्यसैले यो पटक सरकारमा जाने व्यक्ति फेर्नुपर्छ,×’ बैठकमा पार्टीका महासचिव देवको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।
जवाफमा पार्टी अध्यक्ष गच्छदारले उपप्रधानमन्त्री आफ्नो पार्टीको भागमा पर्ने निश्चित भएको तर गृहको विषयमा भने केही भन्न नसकिने स्थिति रहेको बताएका थिए । ‘उपप्रधानमन्त्री हामीलाई दिने भएका छन्, तर गृह दिने–नदिने निश्चित छैन,’ उनले भने ।
स्रोतका अनुसार बैठकमा अध्यक्ष गच्छदारले आफू फेरि सरकारमा जान इच्छुक रहेको कुरा घुमाउरो भाषामा प्रकट गरेका थिए ।
यता तमलोपामा भने उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीलाई नै फेरि सरकारमा पठाउने सम्भावना रहेको स्रोतको भनाइ छ । यसैगरी तमलोपा नेपालबाट महेन्द्र यादव र सद्भावनाबाट राजेन्द्र महतो सरकारमा जाने सम्भावना  छ ।
फोरम(गणतान्त्रिक) मा भने नन्दन दत्त, राजलाल यादवलगायतका नेताले राजकिशोर यादवलाई फेरि सरकारमा पठाउन नहुने अडान लिएका छन् । यसअघि राजकिशोरलाई साथ  दिएका बिपी यादव पनि यसपटक उनको पक्षमा छैनन् । यस विषयमा पार्टीमा शनिबार छलफल हुने छ ।

सरकार विस्तार आज

काठमाडौ : मधेसी मोर्चासहित प्रमुख दलका नेताहरु शनिबार साँझसम्म सरकार विस्तार गर्न सहमत भएका छन् । दलहरूबीच २१ देखि २६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सहमति भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारका विषयमा छलफल गर्न शुक्रबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको एकीकृत माओवादी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा(एमाले) र मधेसी मोर्चाको बैठकले शनिबार अपराह्न ५ बजेसम्म सरकार विस्तार गर्ने सहमति गरेको हो ।
प्रमुख दलको बैठकमा संविधानसभाको तेस्रो ठूलो दल एमालेले आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय समिति जारी रहेको भन्दै शनिबार साँझसम्म पर्खनका लागि एमाओवादीसहित अन्य दललाई आग्रह गरेको थियो । बैठकपछि एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले भने, ‘आज (शुक्रबार) सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीको नाम दिन नसक्ने जानकारी गरायाँै ।’
कांग्रेसले पनि बैठकमा पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीको नाम दिन सकेन । ‘भोलि (शनिबार) राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने सहमति भएको छ,’ कांग्रेस महामन्त्री सिटौलाले भने, ‘हामी भोलि नै सरकारमा सहभागी हुने नेताको नाम दिन्छाँ ।’
मधेसी जनअधिकार फोरम(लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले दलहरूबीच सबै विषयमा सहमति भएको दाबी गरे । मोर्चामा सहभागी सबै राजनीतिक दलबाट एक–एक मन्त्री पाउनुपर्ने अडान राखेपछि एमाओवादी, कांग्रेस र एमालेबाट मन्त्रीको संख्या एक बढाएर पाँच/पाँच पुर्‍याउने विषयमा दलहरूबीच छलफल भएको छ ।