चार वर्ष अघिदेखि राष्ट्रिय सरकार गठनको विवादमा फसेका दलका शीर्ष नेताले अहिले आएर विवाद सल्ट्याएका छन् । बुधबार साँझ प्रमुख दल र मधेसी मोर्चाका नेताको बैठकले राष्ट्रिय सरकार गठन गर्ने निर्णय गरेपछि अब संविधान बन्ने भयो भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ । घनीभूत अविश्वास, थुप्रै असहमति र विमतिका बीचबाट नेताहरूले सहमति र सहकार्यको अति भरपर्दो मार्ग पहिल्याएपछि विभिन्नखाले शंका उपशंका पनि निवारण भएका छन् । तर, यो ऐतिहासिक सहमति र सहकार्यलाई शीर्ष नेताले निरन्तरता दिनुपर्छ । किनकि यो सहमति र सहकार्यको निरन्तरताले नै संविधान लेखनमा उत्पन्न भएका विमतिलाई सरल बनाउँदै राष्ट्रिय सहमति गर्न मद्दत पुर्याउनेछ । सँगसँगै संविधान लेखनमा बाधा पुर्याइरहेका प्रमुख विषयलाई पनि सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्न सके नेतृत्वप्रति जनतामा बढ्दै गएको अविश्वास कम हुने थियो ।
वास्तवमा सहमतिको राष्ट्रिय सरकार गठन नेपाली जनता र मुलुकको प्रमुख मुद्दा थिएन । अहिले पनि प्रमुख चासोको विषय शान्ति र संविधान नै हो । जे भए पनि सहमतिको राष्ट्रिय सरकारको गठनले दलहरूबीच रहेको असहमति, अविश्वास र असमझदारीलाई हटायो भने गतिलो काम भएको ठान्नै पर्छ । तर, विवादका विषय भने संविधानका बुँदामै रहेकाले ती विवादित विषयको सहमतिका आधारमा छिनोफानो नभएसम्म राजनीतिक वातावरण सङ्लिने देखिँदैन । नयाँ सरकारको निर्माणले बढाएको उत्साह सेलाउन नपाउँदै शासकीयस्वरूप र राज्य पुन:संरचनामा देखिएका विवाद मिले भने नेताहरूले ऐतिहासिक कार्यभार पूरा गरेको ठान्न सकिन्छ । अन्यथा ‘सत्ता प्राप्तिको सहमति’ मात्र हो भन्नुपर्ने हुन्छ । राज्य पुन:संरचनाका सवालमा अहिले राष्ट्रव्यापी रूपमा विवाद चर्किएको छ । जातीय, क्षेत्रीय र पहिचानका मुद्दाहरूले प्रमुखता पाइरहेका छन् । एउटै क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनतालाई आपसमा भिडाएर निहित स्वार्थ पूरा गर्न विभिन्न तत्त्व जुर्मुराएका छन् । यस अवस्थामा गठन हुने राष्ट्रिय सरकारले दलहरूमा एकता छ भन्ने सन्देश दिए पनि मूलभूत मुद्दा उचित ढंगले सम्बोधन हुन्छन् वा हुँदैनन् भन्ने विषय पहिलाकै अवस्थामा छ । तसर्थ नयाँ सरकारले राज्यको शासकीयस्वरूप र संघीयताका बारेमा छिटोभन्दा छिटो सबैलाई मान्य हुने संविधान निर्माण गर्न सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । सत्ता प्राप्ति मात्र नेताको अभीष्ट बन्नु हुँदैन । जनताले सुम्पिएको दायित्व पूरा गर्न राज्य पुन:संरचनाको संवेदनशीलतालाई बुझेर १४ जेठअगावै सर्वमान्य
निर्णय हुन जरुरी छ ।
दलभित्रका गुट र उपगुटका नेताले आफ्ना कार्यकर्तालाई मन्त्री बनाउन ठूलो दबाब दिनेगरेको जीवन्त इतिहास पनि हामीसँग छ । यसले अधिकांश नेता सरकार निर्माणतर्फ लाग्ने र मुख्य कार्य भने ओझेलमा पर्ने सम्भावना देखिन्छ । यसर्थ शीर्ष नेतृत्वले छोटो समयका लागि सानो मन्त्रिमण्डल गठन गरेर संविधान लेखेर सक्ने कार्यमै ध्यान दिनुपर्छ । सहमतिको राष्ट्रिय सरकार गठन गर्ने निर्णय आफैँमा महत्त्वपूर्ण कार्य हो । यो निर्णय पेचिलो अवस्थालाई सहज बनाउनुपर्ने महत्त्वपूर्ण समयमा भएको छ । यससँगै नेताहरूमा रहेको बेमेलको स्थिति समाप्त हुनुपर्छ, जसले गर्दा यो २५ दिनभित्रमा नेपाली जनताले गणतान्त्रिक नेपालको लोकतान्त्रिक संविधान प्राप्त गरुन् । यसमा सहमतिको राष्ट्रिय सरकारले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ ।
प्रतिक्रिया