हात्तीवन वार्तापछि राजनीतिक दलबीच भएका वार्ता सकारात्मक दिशातर्फ बढिरहँदा अनेकौँ अन्योलताबीच पनि कालो बादलमा संविधान बन्ने चाँदीको घेरा देखापरेको थियो । दलहरूबीच संविधानका कतिपय मुद्दामा सहमति बन्दै गएपछि १४ जेठको अन्तिम सीमारेखाअगाडि नयाँ संविधान आउने आशाको किरण झुल्केको थियो । विडम्बना संविधानसभाको अवधि एक महिनाबाट ओरालो लाग्दै जाँदा दलहरूबीच फेरि विवाद तन्किएको छ र संविधान निर्माणमा ग्रहण लाग्न थालेको छ । दलहरूबीचको वार्ता निष्कर्षविहीन हुने, एकआपसमा दूरी बढ्दै जाने, संविधान निर्माणमा राजनीतिक दाउपेच घुसाउने र दलहरू आ–आफ्ना रणनीति तय गर्ने दिशामा जाने कुराले अन्तिम समयमा संविधान निर्माणको काम अवरुद्ध भएको छ । पछिल्लो समयमा फेरि नेपाली राजनीतिक आकाशमा आशाभन्दा निराशाका बादल मडारिन थालेका छन् । र, नेपाली जनताको चाहनाअनुसार नयाँ संविधान आउँदैन कि भन्ने आशंका बढेको छ । हात्तीवन बैठकमा सहमतिको सरकार, संघीयतालगायत विषयमा ‘जेन्टलमेन एग्रिमेन्ट’ भएको थियो । संविधानका विवादित मुद्दामा दलहरू सहमतिनजिक पुग्दै थिए । न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, शासकीयस्वरूपसमेतका विषयमा करिब सहमति बनेको कुरा सार्वजनिक भएको थियो । संघीयताजस्तो जटिल विषयमा समेत सहमतिको छनक देखिएका, ६ देखि आठ प्रदेश राख्ने र जातीय राज्य नहुने समझदारी भएको थियो । तर, यतिबेला माओवादीले बखेडा झिक्दै एकतर्फी जातीय आधारमा १० प्रदेशको प्रस्ताव अघि सारेको छ । त्यति मात्र होइन, १० प्रदेश नमाने १४ प्रदेशको अडान राख्ने कुरा गर्दै छ । ‘हिँड्दै छ, पाइला मेट्दै छ’ भनेझैँ माओवादी यतिबेला भइसकेका सहमति पनि तोडिरहेको छ ।
सहमति पालना नगर्ने, राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि प्रधानमन्त्रीले मार्गप्रशस्त नगर्ने, जातीय संघीयताको अडान नछोड्दा माओवादी संविधान ल्याउने पक्षमा छैन भन्ने कुरा घामजत्तिकै छर्लंग छ । प्रचण्ड–बाबुराम मण्डलीको जालसाजी फेरि यतिबेला प्रकट भएको छ । राष्ट्रघाती चारबुँदे सहमतिको जगमा निर्माण भएको वर्तमान गठबन्धन न राष्ट्रिय सहमति न संविधान जारी गर्ने पक्षमा नै छ । यो शान्तिप्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउने पक्षमा पनि थिएन, नत्र यति लामो समयसम्म शान्तिप्रक्रिया किन बल्झिन्थ्यो र ? अर्कातिर आफ्नो राजनीतिक रक्षाकवचका लागि मात्र सेना समायोजनमा प्रचण्ड–बाबुरामहरू सकारात्मक भएका हुन् भन्ने पनि प्रस्ट छ । लडाकुबीच घम्साघम्सी, झडप र ठूलो विग्रह हुने निश्चित भएपछि मात्र बाध्य भएर रातारात माओवादी संस्थापन भनिने समूहले लडाकु शिविर नेपाली सेनाको जिम्मा लगाउन मञ्जुर भएको तथ्य लुकेको छैन । संविधानका लागि गीत गाउनु माओवादीको देखावटी नौटंकी मात्र हो । संविधान नबनाउने माओवादी नाटक ढाकछोप गर्न उसले एमाले, कांग्रेसलाई संविधान निर्माणमा बाधक भनेर आरोपित गरिरहेको छ । यो निराधार आरोपको सशक्त खण्डन गर्दै माओवादीको वास्तविक रणनीतिको पर्दाफास गर्न जरुरी छ । अहिले माओवादीले संविधान निर्माणमा ‘हलो अड्काएर गोरु चुट्ने’ काम गर्दै छ । यहीबेला माओवादी र मधेसी मोर्चाले वर्तमान मोर्चाबन्दीलाई अझ बलियो बनाउँदै वर्तमान सरकारलाई नै निरन्तरता दिने खतरनाक सम्झौता गरेका छन् । अतिवामपन्थी तथा अतिदक्षिणपन्थी शक्तिबीचको यो दीर्घकालीन मोर्चाबन्दीले नेपालको राष्ट्रियता र राजनीतिक स्थिरतामा असर पुर्याउने निश्चित छ । त्यति मात्र होइन उनीहरूको संघीयतासम्बन्धी एजेन्डाले राष्ट्रिय एकता र जातीय सद्भाव खल्बल्याउन मद्दत पुग्ने निश्चित छ । माओवादी–मधेसवादी गठबन्धनको डोरी कसिलो बनाउँदै प्रचण्ड–बाबुराम पक्ष, मधेसी मोर्चा र कांग्रेसका कृष्ण सिटौलाहरूको भाका मिल्दै जानु संयोग मात्र होइन । यो अस्वाभाविक होइन, जगजाहेर तथ्य हो कि उनीहरूको यतिबेलाको राजनीतिक आधार एउटै हो ।
खन्ना गार्मेन्टमा भएको पूर्ववाइसिएल र पूर्वलडाकुको भेलामा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले व्यक्त गरेका धारणालाई केलाउँदै जाँदा माओवादी विश्वसनीय शक्ति हो भन्ने भ्रम राख्नुपर्ने देखिँदैन । वास्तवमा क्रान्ति नसकिएको, लडाकुलाई स्वैच्छिक अवकाशमा ल्याउने काम पार्टीको योजनामा भएको, जनसेनालाई फरक ढंगले संगठित गरिने भन्दै उनले कार्यकर्तालाई भोलिको जस्तोसुकै परिस्थितिका लागि पनि तयार रहन निर्देशन दिए । यसले माओवादीको ध्यान संविधान निर्माणभन्दा अन्यत्रै छ भन्ने प्रस्ट पार्छ । वैद्य पक्षले प्रचण्ड पक्षलाई सिद्धान्त छाडेको, जनसेना विघटन गरेको, जनयुद्धको विसर्जन गरेको, आत्मसमर्पणवादी, विदेशीको दलाल, विस्तारवादसँग घुँडा टेकेको जस्ता आरोप लगाइरहँदा पनि शान्ति र संविधानको पक्षमा छ भन्ने विश्वासले माओवादी संस्थापनप्रति धेरैको सहानुभूति रहन गयो । वैद्य पक्षको अवरोध र विरोधका बावजुद शान्तिप्रक्रिया अघि बढाएकामा प्रचण्ड र बाबुरामको प्रशंसा पनि भयो । संविधानप्रतिको उदासीनताले बन्दै गरेको माओवादीको त्यो ‘इमेज’ स्खलित बन्दै छ । माओवादीको लोकतान्त्रिक रूपान्तरणको बाधक कोही हो भने माओवादीभित्रको अतिवाद र अवसरवाद नै हो । सातबुँदे सहमतिमा शान्ति, संविधान र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणमा चार पक्षबीच समझदारी भएको थियो । शान्तिप्रक्रिया केही अघि बढे पनि सहमतिको सरकार र संविधान निर्माणमा अहिले पनि ठोस सहमति बन्न सकेको छैन । यसबाट संविधान आउन नसक्ने खतरा बाक्लिँदै छ ।
संविधान नबन्दा १४ जेठपछिको अवस्था के हुने ? अन्योलता, अस्थिरता र संविधानविहीनता । त्यसो भएमा राष्ट्रको होइन, उनीहरूले आ–आफ्ना स्वार्थ प्राप्तिका सपना देखेका छन् । राष्ट्र कमजोर हुँदा एउटै डुंगामा सवार आफूहरूको भविष्य पनि असुरक्षित छ भन्ने हेक्का उनीहरूलाई छैन । अतिवादको चरित्र यस्तै हो । माओवादी–मधेसवादी गठबन्धन यतिबेला संविधान नबनाउने, संविधानसभा समाप्त गर्ने, वर्तमान सरकारलाई जोगाइराख्ने र एकलौटी सत्ता चलाउने रणनीतिमा छन् । यसबाट देशमा नयाँ अधिनायकवाद जन्मिने प्रबल खतरा हाम्रासामु छ । त्यसैले अब एमाले, कांग्रेसलगायत दलले राष्ट्रका लागि गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ । जसले पहिले माग्यो वा जोसँग भेट भयो उसैलाई माओवादीले राज्य बाँड्दै हिँडेको, जसका कारणले यतिबेला जातीय राज्यको अडानबाट पछि हट्न नसकेको, संविधान निर्माणबाट विचलित भएको, सहमतिबाट होइन बहुमतका आधारमा संविधानका मुद्दा टुंगो लगाउने बाटामा गएका कारण दलहरूले केही गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति खडा भएको हो । अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर भए पनि यो सरकारलाई बिदा गर्ने र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणको ढोका खोल्ने विकल्प अहिलेको उत्तम विकल्प हुन सक्छ । यसबाट माओवादी–मधेसवादीको संविधान नबनाउने षड्यन्त्रको पनि पर्दाफास हुनाका साथै नयाँ अनिष्ट र जुनसुकै अधिनायकवादको चक्रब्युहबाट राष्ट्र जोगिन सक्नेछ । यसरी नै संविधानमा सहमति निर्माणका लागि दबाब पर्नेछ र सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुन सक्नेछ ।
प्रतिक्रिया