शौचालय नभएका कर्मचारीको तलब रोकिने

कैलाली, २२ वैशाख । बझाङमा कार्यरत स्थानीय कर्मचारीले आफ्नो घरमा शौचालय बनाई प्रयोग नगरेसम्म उनीहरूको तलब रोक्का गरिने भएको छ । बझाङलाई वि.सं. २०७० भित्र खुला दिसामुक्त जिल्ला बनाउन यस्तो निर्णय गरिएको हो ।

जिल्ला खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय र युनिसेफको आह्वानमा बिहीबार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बैठकको निर्णयअनुसार राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकताले पनि घरमा १५ दिनभित्र शौचालय नबनाए उनीहरूलाई सामाजिक बहिष्कार गर्नुका साथै शौचालय नबनाएका नेताको नाम र ठेगाना सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशन तथा प्रसारण गरिने भएको छ ।
सरकारी कर्मचारीले मासिक रूपमा तलबभत्ता बुझ्ने गरे पनि केहीले शौचालय नै नबनाएर खुला ठाउँमा दिसा–पिसाब गर्ने गरेको सुनिएकाले कर्मचारीबाटै अनिवार्य रूपमा शौचालय बनाउने अभियान थालिएको निमित्त एलडिओ बह्मलाल गिरीले बताए । ‘कर्मचारी साथीहरूलाई शौचालय बनाउन भनिएको छ,’ गिरीले भने, ‘अब प्रत्येक कार्यालयले आफ्ना कर्मचारीको घरमा शौचालय भए/नभएको लगत लिनेछ । शौचालय नभएका कर्मचारीले शौचालय नबनाएसम्म तलबभत्ता रोकिनेछ ।’ उनका अनुसार यो नियम स्थानीय कर्मचारीलाई मात्र लागु हुनेछ ।
जिल्लालाई ०७० भित्र खुला दिसा–पिसाबमुक्त बनाउने जिल्ला परिषद्को निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्ने स्थिति देखिएपछि यस्तो बाध्यकारी निर्णय गर्नुपरेको सहायक सिडिओ महेन्द्रजंग शाहीले बताए ।
जिल्लाका कुल ३५ हजार घरधुरीमध्ये आधाले मात्र चर्पी प्रयोग गर्ने गरेको जिल्ला खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन इकाइको तथ्यांकमा उल्लेख छ । खुलादिसामुक्त जिल्ला बनाउन सरसफाइ डेस्क स्थापना गरी सरसफाइसम्बन्धी चेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने तयारीसमेत गरिएको छ ।