शान्तिका लागि पीडितमुखी न्याय

नेपालमा १ फागुन २०५२ देखि ५ मंसिर ०६३ सम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा घटित मानवअधिकार र मानवीय कानुनको व्यापक र गम्भीर उल्लंघनसम्बन्धी अपराधको छानबिन गर्ने, पीडकलाई दण्डसजाय गर्ने, पीडितलाई न्याय तथा राहत दिने र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्ने विषय शान्तिप्रक्रियाको एक महत्त्वपूर्ण कार्यका रूपमा स्वीकार गरिँदै आएको तथ्य हो । यसलाई ५ मंसिर ०६३ मा सम्पन्न विस्तृत शान्ति–सम्झौतामा ‘दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नका बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट उच्चस्तरीय सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्न सहमत छन्’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी सम्झौतामा ‘दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको तथा युद्धका समयमा मारिएकाको वास्तविक नाम, थर र ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचनाहरू सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई समेत उपलब्ध गराउने’ प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो ।
नेपालको अन्तरिम संविधानको भाग ४ धारा ३३ (थ) मा ‘सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा गठित छानबिन आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा त्यस्ता व्यक्तिहरूका पीडित परिवारहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने’ र खण्ड (ध) मा ‘सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिका बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्चस्तरीय सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने’ विषयलाई राज्यको दायित्वका रूपमा किटान गरिएको छ । त्यसपछिका प्राय: सबै सहमतिमा पनि उपरोक्त आयोग गठन गर्ने कुरालाई जोड दिइएको पाइन्छ । तर, शान्तिप्रक्रियाका यी महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील विषयको कार्यान्वयन र संवैधानिक दायित्व लागू गर्ने तथा बेलैमा पीडितलाई न्याय दिने सवालमा राजनीतिक दलहरू चुक्न गए । यसरी विलम्ब हँुदा न्याय र राहतको पर्खाइमा रहेका पीडितहरूमा निराशा छाएको छ । त्यसैले विस्तृत शान्ति–सम्झौता र संविधानले परिकल्पना गरेका यी आयोगको गठन तथा पीडितहरूलाई संक्रमणकालीन न्याय प्रदान गर्ने कुरा संविधान निर्माण प्रक्रियाजत्तिकै उच्च प्राथमिकतामा राख्नु शान्तिप्रक्रियाको अर्थपूर्ण समापनका निम्ति अपरिहार्य भएको छ ।
यसैअनुरूप नेपाल सरकारद्वारा ०६६ सालमा विधायिका संसद्मा प्रस्तुत भएका ‘सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र ‘व्यक्ति बेपत्ता पार्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ हालसम्म पनि विधायन समितिमा विचाराधीन छन् । यी विधेयकमा पीडितको न्याय प्राप्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी सभासद्बाट क्रमश: ९० र ७७ वटा संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत भएका छन् । ती संशोधनमाथि विधायन समितिमा लामो छलफल भएर कतिपय विषयमा सहमति भएको छ भने सहमति हुन बाँकी विषय टुंगो लगाउन उपसमितिसमेत गठन गरिएको थियो । शान्तिप्रक्रिया अत्यन्तै संवेदनशील विषय हो । देश संक्रमणकालबाट गुज्रिरहँदा संक्रमणकालीन न्यायद्वारा द्वन्द्वपीडितलाई न्याय र राहत दिने कुरा शान्तिप्रक्रियासँग सम्बन्धित विषय हो । नेपालको सन्दर्भमा संक्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्ने संयन्त्रका रूपमा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र व्यक्ति बेपत्ता पार्ने सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठन गरिने आयोग परिकल्पना गरिएका छन् । त्यसैले उल्लिखित विधेयकको छलफल प्रक्रियाप्रति सर्वत्र चासो छ र गठन हुने यी आयोगबाट द्वन्द्वपीडितहरूले ठूलो अपेक्षा गरेका छन् । सही ढंगले न्यायिक प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिएन भने यसले बन्दै गरेको शान्तिको वातावरणमाथि प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने कुरामा राजनीतिक दलहरू गम्भीर हुनुपर्छ ।
आयोगहरूले हामीलाई न्याय दिन्छन् र अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास द्वन्द्वपीडितहरूमा जगाउन सक्ने गरी यससम्बन्धी कानुनलाई प्रारम्भदेखि नै आवश्यक प्रक्रियासहित अगाडि बढाइएको थियो । तर, विगत सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा समेत क्षमादान दिने गरी आयोग गठन गर्ने सम्बन्धमा प्रमुख तीन राजनीतिक दलहरू सहमत भएको भनी विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूमार्फत सार्वजनिक भएको छ । संसद्ले सैद्धान्तिक सहमति गरी केही संशोधन प्रस्तावहरूका सम्बन्धमा सहमति बनाएर संसद् समक्ष प्रस्तुत गर्न विधायन समितिमा पठाई उक्त समितिले छलफल गरी गम्भीर अपराधहरूमा माफी दिन नमिल्ने धारणासहितको प्रतिवेदन तयार गरी संसद्मा प्रस्तुत गर्ने क्रममा राजनीतिक तहबाट यस्तो निर्णय भएको अवस्था छ । आममाफी दिने राजनीतिक उद्देश्य संसद्बाट बन्ने कानुनबाट असम्भव देखेपछि भएको यो राजनीतिक सहमति न्याय र पीडितको अधिकारलाई समेत केन्द्रविन्दुमा राखेर हेर्दा कुनै हालतमा पनि स्वीकारयोग्य हुनेछैन ।
राजनीतिक दलहरूबीच भएको कथित सहमतिले विगत द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनालाई बिर्सने र सबै किसिमका जघन्य अपराधका दोषीहरूलाई समेत माफी दिने आशय अभिव्यक्त भएको देखिएको हुँदा राजनीतिक दलहरूबीच भएको उक्त आपत्तिजनक सहमतिप्रति हालै अममाफीविरुद्ध नागरिक खबरदारीले व्यापक विरोध र विमति प्रकट गर्दै निषेधित क्षेत्रमै धर्नासमेत दिनुपरेको थियो । प्रस्ताव गर्न खोजिएजस्तो आयोगले न्याय निरूपण गर्न नसक्ने र अन्तर्राष्ट्रि्रय मापदण्डको पालना नगरी जबरजस्ती बनाइने यस्तो आयोगप्रति समग्र मानवअधिकार समुदाय र नागरिक समाजको सहयोग, समर्थन र सहभागितासमेत नरहने सुनिश्चित छ । संक्रमणकालीन न्यायमा पीडितहरू केन्द्र भागमा हुन्छन् र पीडितले न्याय नपाएमा त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन । सम्झन सजिलो छैन तर बिर्सन असम्भव हुन सक्छ द्वन्द्वको पीडा, जसले जघन्य घटनाको मार खेपेका छन् तिनीहरूका लागि भावनात्मक र मनोवैज्ञानिक रूपमा बाँच्ने आधार बन्दछ उनीहरूले प्राप्त गरेको न्याय । पीडितहरू विगतमा भएका जघन्य अपराध बाहिर आउनुपर्दछ भन्ने ठान्छन् । साथै, उनीहरू पीडितले न्याय पाउनुपर्छ र पीडकलाई कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ भन्ने दृढ चाहना राख्छन् । तर, यसविपरीत आममाफी दिने नियतले आयोगहरू बनाइन्छन् भने संक्रमणकालीन न्यायको सम्बन्धमा संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न र पीडितलाई न्याय दिने सवालमा राजनीतिक दलहरू चुक्न गएको तथ्य नेपालको न्यायिक इतिहासमा कालो धब्बाका रूपमा अंकित हुनेछ । यस्तो अपजसबाट बच्न सबै साझेदारहरूले बेलैमा सोच्नुपर्ने हुन्छ ।
(लेखक अधिवक्ता हुन् ।)