विवाद मिलाउन प्रतिनिधि खटिने

काठमाडौं, २१ वैशाख । नेपाल विद्यार्थी संघले वर्षौंदेखिको आन्तरिक विवाद मिलाई संगठन सुदृढीकरणका लागि सबै जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाउने भएको छ । रञ्जित कर्णले संघको नेतृत्व पाएपछि बसेको पहिलो केन्द्रीय समितिको बैठकले संगठन सुदृढीकरणका लागि देशभर प्रतिनिधि खटाउनेलगायत निर्णय गरेको हो । तर, कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा पक्षका विद्यार्थी नेताहरु भने सो निर्णय मान्य नहुने भन्दै छुट्टै कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा छन् ।
१८ र १९ वैशाखमा बसेको बैठकले संगठन सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै स्ववियु चुनाव, सदस्यता वितरणलगायतका विषयमा समेत निर्णय गरेको छ । प्रवक्ता युपी लामिछानेले स्ववियु चुनावका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई दबाब दिनाका साथै अन्य विद्यार्थी संगठनसँग सहकार्य गर्न कार्यदल बनाउने निर्णयसमेत भएको बताए । उनका अनुसार संघले सबै अञ्चलमै प्रशिक्षणसहित लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणका लागि दबाब कार्यक्रम चलाउने भएको छ ।
संघमा अहिले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म विवाद छ । कतिपय जिल्लामा पार्टी दुइटा हुँदा बनेका संगठन अझै अस्तित्वमा छन् । लामिछानेका अनुसार केही जिल्लामा धेरै समिति हँदा काम हुन सकेको छैन भने केही जिल्ला समिति नै बन्न सकेको छैन । क्याम्पस एकाइहरुमा पनि विवाद उस्तै छ ।
उनका अनुसार सबै जिल्लामा प्रतिनिधि खटाएर विवादको विवरण संकलन गरी प्रतिवेदन तयार गरिनेछ । सोही प्रतिवेदनका आधारमा समस्या हल गरिनेछ । केन्द्रीय सदस्यलाई आफ्नै जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधिका रुपमा खटाउने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए ।
देउवा पक्षका विद्यार्थी नेताले भने केन्द्रीय समितिको निर्णय नमान्ने बताएका छन् । विद्यार्थी नेता ऋषिकेषजंग शाहले आफूहरु सहभागी नभएको बैठकले गरेका निर्णय मान्य नभएको बताए । ‘यो बैठकले विवाद समाधान होइन, हामीबीचको दूरी झन् बढाएको छ,’ उनले भने, ‘अब हामी छुट्टै निर्णय गरेर अघि बढ्छौं ।’
उनीहरुले पार्टी सभापति सुशील कोइरालाविरुद्ध सार्वजनिक कार्यक्रममा कालोझन्डा प्रदर्शनसहित विरोधका कार्यक्रम देशभर सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका थिए । आफूहरुका मागको सुनुवाइ नभए समानान्तर समिति गठन गर्ने चेतावनीसमेत उनीहरुले दिएका छन् । अहिलेको जम्बो कार्यसमितिले संघको महाधिवेशन गर्न नसक्ने उनीहरुको दाबी छ । अबको कार्यसमिति समावेशी र मर्यादाक्रमका आधारमा बनाइनुपर्ने, छात्रा, सहिद परिवार, विभिन्न विश्वविद्यालय एवं महत्त्वपूर्ण जिल्लाहरुको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
गत ५ चैतमा ६ महिनाभित्र संघको महाधिवेशन गराउने गरी एक सय एक सदस्यीय कार्यसमिति गठनपछि असन्तुष्ट बनेका देउवा पक्षका २८ केन्द्रीय सदस्यले सामूहिक राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि संघको विवाद चुलिँदै गएको छ ।