कार्यान्यन भएन सहकारी सम्बन्धी प्रतिवेदन

काठमाडौं, १९ वैशाख । सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि नीतिगत, प्रक्रियागत र संस्थागत विषयमा सिफारिस गर्न गठित कार्यदलले दिएको सुझाव प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ ।
सहकारीको क्षेत्रमा गरिनु पर्ने नीतिगत, संरचनागत र प्रक्रियागत सुधारका विषयमा स्पष्ट सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गर्नका लागि ११ मंसिर ०६६ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट कार्यदलको गठन गरिएको थियो । सोही कार्यदलले लामो समय लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अलपत्र छ ।
कार्यदलले तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको कार्यकालमा पेस गरेको कुरा राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष केशव बडालले जानकारी दिए । ‘झण्डै १६ महिना समय लगाएर प्रतिवेदन तयार पारेका हौँ,’ संघका अध्यक्ष बडालले भने, ‘प्रतिवेदन पेस भएको चार दिनमा सरकार परिवर्तन भएको थियो ।’
सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि कार्यदलले निम्नअनुसारका अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन सुझावहरू सिफारिस गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयमा अहिलेको सरकारले कुनै चासो नदेखाएको उनको भनाइ छ । प्रतिवेदनमा सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षित गर्न दुई दशक पुरानो कमजोर ऐन, नियम परिमार्जन गरी नियमन क्षमता बढाउने सुझाव रहेको बडालले जानकारी दिए ।
सो कार्यदलले सहकारीको संख्या र कारोबार बढे पनि उपयुक्त कानुन र सशक्त अनुगमन संरचना नहुँदा सर्वसाधारणको निक्षेप जोखिममा पर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । प्रतिवेदनमा अनुगमन क्षमता कमजोर हुँदा सहकारीको नाममा व्यक्तिगत व्यापार गर्ने प्रवृति बढेको, सर्वसाधारणको निक्षेप सञ्चालकले दुरूपयोग गर्ने गरेको उल्लेख छ । त्यस्तै, प्रतिवेदनमा सहकारी ऐन ०४८ र नियमावली ०४९ संशोधन गर्न, छुट्टै बचत तथा ऋण ऐन र सहकारी बैंक ऐन बनाउन, विभागको क्षमता बढाई सहकारीसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति बनाउन, बोर्डलाई ‘थिंक ट्यांक’ का रूपमा विकास गर्न र छुट्टै सहकारी मन्त्रालय गठन गर्न पनि सुझाव छ ।
सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धनसम्बन्धी विविध विषयलाई मध्यनजर गरी छुट्टै सहकारी मन्त्रालयको स्थापना गर्ने र सहकारी मन्त्रालय गठनपछि कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत सहकारी महाशाखाको स्थापना गरी कृषि कार्यक्रम, कृषिसँग सम्बन्धित सहकारी संघ/संस्थासँग आबद्ध गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सुपथ मूल्यका सहकारी पसलमार्फत अत्यावश्यक खाद्यवस्तु बिक्रीवितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने, सहकारी सूचनाकेन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने, सहकारी विभाग र त्यसका निकाय तथा प्रशिक्षण केन्द्रहरूको संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने, केन्द्रमा रहेका साझा संस्थाहरूलाई सहकारीकरण गर्नेलगायत रहेको छ  ।
ग्रामीणस्तरका साझा संस्थाहरूको ऋण मिनाहा गर्ने, केन्द्रीय सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सहकारी प्रशिक्षण तथा अध्ययन प्रतिष्ठानमा रूपान्तरण गर्ने, शैक्षिक संस्थाबाट औपचारिक सहकारी शिक्षा दिने व्यवस्था मिलाउने, सहकारीको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने, सहकारी क्षेत्रमा पनि वैदेशिक सहयोग उपयोग गर्न मिल्ने गरी वैदेशिक सहायता नीतिमा परिमार्जन गर्ने, राष्ट्रिय सहकारी संघ, विषयगत केन्द्रीय संघको क्षमता विस्तार तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न सहयोग गर्नुपर्ने सुझावहरू रहेका छन् ।