अर्थबजार

‘आपूर्तिमा सम्झौता गर्नुहुंदैन’

सौर्य अनलाइन २०६९ वैशाख १९ गते २:५० मा प्रकाशित

काठमाडौं मरुहिटी, १३ फागुन ०२५ मा जन्मेका लीलेन्द्र प्रधानको पुख्र्यौली पेसा नै थियो यस्तो व्यवसाय । प्रधानले फर्पिङ स्कुलबाट विद्यार्थी जीवनको सुरुवात गरेका हुन् । उनले पढाइ र पुर्खौलीव्यवसायलाई एकैसाथ अघि बढाए, जसले अहिले उनलाई यो अवस्थामा ल्याएको छ ।
प्रधान व्यवसायी मात्र नभई समाजसेवी पनि हुन् । देउराली क्लबका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानले समाजमा देखिँदै आएका विकृतिविरुद्ध पनि अभियान चलाएका छन् । अनाथहरूलाई सहयोग गर्नेदेखि समाजमा भइपरीआउने विपतमा परेकालाई पनि क्लबले सहयोग पुर्‍याउँदै आएको छ । उनी कराँतेका राष्ट्रिय खेलाडी पनि हुन् । हक्की स्वभावका प्रधान जाहेज कुराको खुलेरै समर्थन र नाजाहेज कुराको त्यतिकै विरोध गर्छन् । अहिले उनी काठमाडांैमा थ्री ब्रदर्स पेट्रोलपम्प सञ्चालन गरिरहेका छन् भने मोरङको हात्तीमुढा गाविसमा राहुल एन्ड निसन पम्मबाट पनि तेल कारोबार गरिरहेका छन् ।
पछिल्लो समयमा लगानी विविधीकरणअन्तर्गत उनी तेलमा मात्रै सीमित नरही अन्य क्षेत्रमा पनि आकर्षित हुन पुगे । फलस्वरूप प्रधानले लुदी हाइड्रो पावर कम्पनीमा पनि लगानी विस्तार गरे । उनी सिमेन्ट उद्योगमा पनि सहभागी छन् । त्यस्तै उनले दाङमा चुन र कोइला खानी सञ्चालन गरिरहेका छन् । तेल व्यवसायीका रूपमा आºनो छुट्टै पहिचान बनाएका प्रधानले लगानीलाई उद्योग क्षेत्रमा लगाएजस्तै शिक्षामा पनि छुट्टै स्थान बनाएका छन् । प्रधान लुम्बिनी एकेडेमीका संस्थापक सेयरधनी पनि हुन् । एउटै क्षेत्रमा लागनी गर्न नहुने उनको अनुभव छ ।
योभन्दा अघि डिलर्सको बाग्मती सचिव, बाग्मतीकै संस्थापक अध्यक्ष तथा एसोसियसनको कोषाध्यक्ष र लामो समयसम्म केन्द्रीय सदस्यमा रहेर जिम्मेवारी सम्हालिसकेका प्रधान आगामी दिनमा डिलर्सलाई के–कसरी अघि बढाउने भन्नेतर्फ कार्यरत छन् । अहिले मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल आयल निगम र भारतीय आयल निगमबीच ३१ मार्च ०१७ सम्म तेल सम्झौता नवीकरण भएको छ । उनको बुझाइमा यो सकारात्मक पक्ष हो ।
नेपाल र भारतबीच सन्धिका आधारमा ल्याइएको तेललाई उचित व्यवस्थापन गरी मुलुकभर बिक्रीवितरणको व्यवस्था मिलाउनका लागि निगमले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन् । सामान्य अवस्था र सामान्य तरिकाले तेल आयात गर्ने वातावरण नभएकाले नेपालमा चाहिने पेट्रोलियम पदार्थमध्ये पेट्रोल, डिजेल, फर्निस आयल, हवाई इन्धन, एलपिजीलगायत सम्पूर्ण इन्धनको उचित व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै भएको उनी बताउँछन् । यसका लागि आम उपभोक्ताले पनि तेलजस्तो अतिसंवेदनशील पदार्थको खपत कम गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । उनका अनुसार राजधानीका सडकमा मात्रै पाँच लाख मोटसाइकलले महिनामा एक लिटर मात्रै तेल बचत तथा सोही परिमाणमा ठूला तथा साना गाडीले पनि त्यस्तै कार्य गरेमा वार्षिक दुई अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम बचत हुन्छ । यसका लागि अनावश्यक रूपमा तेल खर्च रोक्नेतर्फ उपभोक्तालाई जनचेतना फैलाउनुपर्ने धारणा उनको छ ।
यता नेपाल आयल निगमको प्रमुख समस्या भनेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण प्रक्रिया हो । यसको दोस्रो समस्याका रूपमा जनसंख्या वृद्धि र पेट्रोलियम पदार्थको खपतको सामन्जस्य कायम राख्न इन्धनको स्टोरेज क्षमता वृद्धि गर्ननसक्नु रहेको छ । निगम तथा सरकार र निजी क्षेत्रबीच विश्वासको वातावरण कमी रहेका अवस्थामा सबै पक्षसँग सामन्यजस्य कायम गरी विश्वासको वातावरण बनाउनसके तेल आपूर्तिको समस्या क्रमश: कम हुनेमा प्रधान आशावादी छन् । निगमको अवस्था, तेलको मूल्य र यसभित्रका विसंगतिको छानबिन गर्न धेरै प्रकारका समिति गठन भए । त्यस्ता समितिले विभिन्न अध्ययन गरे र आआफ्नो राय सुझावसहितका प्रतिवेदन बुझाए । पछिल्लोचोटि बुझाएको भीम आर्चायको प्रतिवेदनले पनि पेट्रोलियम समस्या समाधान गर्न नसकेको प्रधानको बुझाइ छ ।
निगमभित्रको प्रशासनिक संरचनामा एकरूपता नहुनु, नेतृत्व क्षमताको अभावजस्ता कुराहरू रहेको उनको बुभाmइ छ । निगम मातहतमा रहेका डिलर र ढुवानी सबैलाई नीतिगत रूपमा समेट्नेतर्फ निगमले काम गर्नुपर्ने सुझाव छ उनको । तेलको मूल्य निर्धारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारका आधारमा स्वचालित रूपमा गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा परिवर्तन हुनेबित्तिकै नेपालमा पनि सोही मूल्य समायोजन गर्नेतर्फ पनि धेरै कुरा भए । त्यसमा विभिन्न किसिमका सूत्र पनि लगाइयो । राज्यलाई सुहाउँदो सबै किसिमको नीति–नियमको कुरो पनि उठ्यो तर जसले लागू गर्ने हो त्यो निकाय लाचार हुनु र उसको असक्षमता समग्र मुलुकका लागि अभिशाप साबित भएको प्रधानको तर्क छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारणभित्र आजका जल्दाबल्दा समस्यालाई राख्नुपर्छ । जनताको विषय, उपभोक्ताको चाहना र राज्यले पनि बेलाबेलामा बोल्ने विषयका रूपमा पेट्रोलियम पदार्थ बनेको छ । तेलका सम्बन्धमा नेपाल सरकार, आयल निगमले जुन किसिमको संरचना विकास गरेको छ वा गर्दे आएको छ, त्यो संरचना र अवलम्बन गरेका प्रक्रियाहरूमा सुधार गर्नुपर्ने बुझाइ प्रधानको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थमा बारम्बार समस्या आउनुमा जनचेतनाको अभिवृद्धि गर्ननसक्नु, मूल्य नीति र आपूर्ति नीति प्रस्ट हुननसक्नु, भण्डारण र ढुवानी नीति समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न नसक्नु, भौगोलिक अवस्था हेरी वितरणप्रणाली लागू गर्ननसक्नु, चाड पर्वजस्तो विशेष अवस्थामा आपूर्ति गर्नेतर्फ सरकार र निगम असफल रहनुले समस्या बढेको उनले बताए । जबसम्म सरकार र निगम यसतर्फ सम्वेदनशील बन्दैनन्, तबसम्म समस्या समाधान गर्न कठिन हुने उनको दाबी छ ।
प्रतिलिटर पेट्रोलको ९८ रुपियाँ मूल्य हुंदा निगमले लाटमा तीन प्रतिशत कमिसन दिएकामा अहिले पनि त्यही दर रहेका कारण कारोबारमा गम्भीर समस्या रहेको उनी बताउँछन् । अहिले बैंकको ब्याजदर २० प्रतिशतका हाराहारीमा रहेको, मुल्यवृद्धि अकासिएको, पम्पमा कार्यरत कर्मचारीको तलबलगायतको सुविधा वृद्धि नभएको तथा उद्योगी–व्यवसायी माथि अझै पनि चन्दा आतंक जारी रहनुजस्ता समस्याले निजी क्षेत्र जकिडिएको अवस्थामा सरकारले कमिसन दरमा पुनर्विचार नगर्ने हो भने व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिन हुने उनको तर्क छ ।
प्रस्तुति: उद्धब सिलवाल

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय