खोजखबर

जातीय प्रदेश नबनाउन एमालेमा दबाब

सौर्य अनलाइन २०६९ वैशाख १९ गते २:३३ मा प्रकाशित

काठमाडौं, १८ वैशाख । एमालेनिकट युवा संघले जातीयताका आधारमा प्रदेश नबनाउन पार्टीका अगुवा नेताहरूलाई दबाब दिएको छ । पार्टीनिकट अन्य संगठनको समेत सहमति लिएर संघको प्रतिनिधिमण्डलले सोमबार पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूलाई घरघरै पुगेर भेटी दबाब दिएको हो  ।
संघका अध्यक्ष महेश बस्नेतको नेतृत्वमा युवा संघको टोलीले अध्यक्ष झलनाथ खनाल, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, नेता केपी शर्मा ओली र महासचिव ईश्वर पोखरेललाई छुट्टाछुट्टै भेटेको थियो । भेटमा जातीय आधारमा प्रदेश निर्माण गरे राष्ट्रियता खण्डित हुने बताउँदै संघीयताको आधार पहिचानलाई बनाउन सुझाव दिइयो  ।
प्रतिनिधिमण्डल सोमबार बिहान वरिष्ठ नेता नेपालको कोटेश्वरस्थित घरमा पुगेको थियो भने त्यसलगत्तै नेता ओलीको बालकोटस्थित घर पुगेको थियो । त्यस्तै, युवा संघको टोलीले दिउँसो अध्यक्ष खनालको डल्लुस्थित घर पुगेर उनको ध्यानाकर्षण गरायो । महासचिव पोखरेललाई पार्टी कार्यालयमा भेटेर उनीहरूले सुझाव दिएका थिए ।
अस्थिरतावादी शक्तिले अँध्यारो कोठामा बसेर जातीय नेपालमा अस्थिरता सिर्जना गर्ने र राष्ट्रियता खण्डित गर्ने कोसिस गरेको बताउँदै सजग हुन नेताहरूलाई उनीहरूले आग्रह गरेका थिए । ‘हाम्रो ज्वाइँ– छोरी बनेर नेपाली नागरिकता लिने र नेपाली भूमिलाई चीन र भारतबीचको द्वन्द्वमा फसाउने प्रपञ्च घातक बन्दै गएको छ,’ युवा संघका अध्यक्ष महेश बस्नेतले सौर्यसँग भने, ‘अराजकतावादी र हिंसावादी शक्तिले नेपालमा जातीय झगडा गराएर राष्ट्रियता खण्डित गर्न खोजेको छ ।’
संघीयताको संवेदनशील मुद्दामा पार्टीको भन्दा जातिको नेताका रूपमा नेताहरू प्रस्तुत भएको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका थिए । ‘पार्टीको होइन, जाति समूहको नेताका रूपमा विचार सार्वजनिक भइरहेका छन्,’ उपाध्यक्ष दिलु पन्तले सौर्यसँग भनिन्, ‘पार्टीले यस्तो प्रवृत्तिलाई छिट्टै नियन्त्रण गर्नुपर्‍यो भन्ने कुरा राखेका छौँ ।’
पार्टीका जनजातीय पृष्ठभूमिका नेताहरूले भने जातीय पहिचानका आधारमा १३ प्रदेश बनाउने पक्षमा लाग्न नेतृत्वलाई दबाब दिँदै आएका छन् । उनीहरूले पार्टीको निर्णयविपरीत नेताहरूले दलीय बैठकमा ७ प्रदेश बनाउने कुरा उठाएको आरोप लगाएका छन् । ‘पार्टीले १३ प्रदेश बनाउने निर्णय गरेको हो, त्यसमा सबै पक्षको पहिचानलाई समेट्ने कुरा छ,’ पोलिटब्युरो सदस्य पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सौर्यसँग भने, ‘७ प्रदेशको कुरा आधिकारिक निर्णय होइन, त्यसका लागि हामी संविधानसभामा निर्णायक संघर्ष गर्छाैं ।’
नयाँ संविधानका विवादित विषयमा दलहरूबीच भएका संवादमा एमाले नेताहरूले ७ प्रदेशको प्रस्ताव पेस गरेका छन् । माओवादीले १० प्रदेशको प्रस्ताव ल्याएपछि भने शनिबार बसेको चारदलीय बैठकमा एमाले नेताहरूले त्यसको विकल्पमा १२ प्रदेशसम्म बनाउने प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया