काठमाडौं, १ वैशाख । अदालती कामकारबाहीबाट राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् -राखेप) पनि अछुतो छैन । राखेपको स्थापनासँगै कहिले यसैले र कहिले यसका विरुद्ध अदालतमा मुद्दा -सबैखाले) पर्ने गरेका छन् तर अदालतले यस्ता मुद्दालाई त्यति चासोपूर्वक लिने गरेको पाइएको छैन । खेलकुदमा गम्भीर मानिएका र अर्थपूर्णरूपमा हेरिएका मुद्दा अदालतको नजरमा भने प्राथमिकतामा नपर्ने गरेको देखिएको छ ।
०६६ सालमा राखेपको बोर्डद्वारा तत्कालीन उपाध्यक्ष पीताम्बर तिम्सिनालाई बर्खास्त गर्ने निर्णयका विरुद्ध परेको रिटको फैसला अझैसम्म भएको छैन । बर्खास्ती भएलगत्तै तिम्सिनाले हालेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले ‘स्टे अर्डर’ जारी गरेको थियो । मुद्दा पेसी राख्दै र सार्दै अगाडि बढेको सर्वोच्चले आगामी पेसी आउँदो असारमा राखेको छ ।
यसैकारण राखेपमा अर्को बोर्ड आइसक्दा पनि तिम्सिनाले पद छाडेका छैनन् । राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तनसँगै राजनीतिक नियुक्ति रहने राखेप बोर्डका पदाधिकारीले फरक नेतृत्वका बीच नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिने तथा पद छाड्ने प्रचलन रहे पनि तिम्सिनाको अड्डी रहने गरेको छ, ‘फैसला नआएसम्म म छाड्दिन ।’
हरिबाबु चौधरी सदस्य-सचिव रहँदाको राखेप बोर्ड उपाध्यक्षमा नेकपा-एमाले)को प्रतिनिधित्व गरेका तिम्सिना हाल युवराज लामा सदस्य-सचिव रहेको बोर्डमा पनि छन् । तिम्सिनाको पार्टी अहिले सरकारमा समेत नरहेको स्थिति छ । विधानतः बोर्ड पदाधिकारीको एक कार्यकाल चार वर्षको हुन्छ । अदालतको ढिलासुस्तीको नमुना कतिसम्म छ भने मुद्दा हाल्नेले व्यवहारतः न्याय पाइसक्दा पनि अदालती फैसला भने भएको देखिँदैन । पूर्वखेलाडी शैलेन्द्र खड्काले गत वर्ष नेपाल क्रिकेट संघ पुनर्गठन हुनुपर्ने माग गर्दै दर्ता गरेको मुद्दाको फैसला अझै भएको छैन तर त्यसपछि क्रिकेट संघको निर्वाचन भने सम्पन्न भइसकेको छ ।
अदालतमा अहिले १२ वर्ष लामो सबैभन्दा पुरानो मुद्दा छ । राखेप वादी रहेको यो मुद्दा जिल्ल्ाा, पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्च पुगेको पनि तीन वर्ष बितिसकेको छ । आठांै साफमा टिकट तथा विज्ञापनको ठेक्का लिएका सुभाषराज कँडेलले करारबापतको रकम नबुझाएको भन्दै राखेपले ०५७ सालमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । यस विषयमा जिल्ला अदालतले कँडेलले ६२ लाख रुपियाँ मात्र बुझाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो तर निर्णयमा चित्त नबुझेर पुनरावेदन पुगेको राखेप त्यसमा पनि पुरानै निर्णय सदर भएपछि सवोर्ेच्चमा आइपुगेको हो । एउटा अदालतले फैसला दिन नै तीन वर्षभन्दा बढी समय लगाइएको राखेप स्रोत बताउँछ । मुद्दाको फैसलामा भएको ढिलाइकै कारण राखेपले कँडेलबाट बाँकी पैसा उठाउन सकेको छैन ।
०५८ सालमा विनाविज्ञापन करारमा लिएको भन्दै विनोदशंकर पालिखे राखेप सदस्य-सचिव रहँदा फालिएका ४० कर्मचारीले हालेको मुद्दाको फैसला तीन वर्षपछि भएको थियो ।
प्रतिक्रिया