काठमाडौं, ३० चैत । जलस्रोत क्षेत्रका लागि विश्वकै धनी देश मानिने नेपालमा ०६८ सालभरि जलविद्युत् क्षेत्रमा भएका प्रगतिलाई हेर्दा सन्तोषजनक मान्न सकिन्न तर विगत वर्षहरुको तुलनामा जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा केही उपलब्धि हासिल भए । समग्रमा भन्दा उपलब्धिपूर्ण नै रह्यो जलविद्युत् क्षेत्रका लागि ०६८ ।
०६८ सालमा ऊर्जा मन्त्रालयले दुई मन्त्री र दुई सचिव पायो । पहिला गोकर्ण विष्ट ऊर्जामन्त्री थिए, अहिले ऊर्जामन्त्री पोष्टबहादुर बोगटी छन् । त्यसैगरी पहिला बालानन्द पौडेल ऊर्जासचिव थिए भने अहिले हरिराम कोइराला छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक खुल्ला रुपमा नियुक्त गर्ने, ‘झोलामा खोला’ नराख्ने अभियानका कारण विष्ट चर्चामा रहे । त्यसैगरी पश्चिम सेती निर्माण, राष्ट्रिय प्रसारण गि्रड कम्पनी लिमिटेड निर्माणलगायतका कार्यक्रमले बोगटीलाई चर्चामा पुर्याएको छ । उनले लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्यक्रम पनि यही वर्ष ल्याए ।
२०६८ सालको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिका रुपमा पश्चिमसेती जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई लिन सकिन्छ । हुन त पश्चिमसेतीबार अझै अन्योल छ । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ तर पनि धेरै चर्चा, विवाद र छलफलपछि पश्चिमसेतीको निर्माण अघि बढ्ने संकेत देखिएका छन् । चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनसँग गत फागुन १७ गते ऊर्जा मन्त्रालयले सहमति गर्यो । सात सय ५० मेगावाटको सो विद्युत् आयोजनाको समझदारीबारे संसदको प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले गलत भन्दै छानबिन पनि गर्यो । छानबिनले समझदारी प्रक्रिया गलत भएको निष्कर्ष निकाले पनि पश्चिमसेती बनाउनैपर्ने सुझाब दियो । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा चर्चा पाएको पश्चिमसेती वर्ष २०६८ मै निराशाका साथ अस्तायो र उत्साहका साथ उदायो पनि । यही २०६८ साल साउन ११ गते पश्चिमसेती आयोजना निर्माणका लागि अनुमतिपत्र १६ वर्ष बोकेर बसेको स्मेकको अनुमतिपत्र खारेज पनि भएको थियो । पश्चिमसेती बन्ला कि भन्ने आशामा रहेका धेरैका लागि अनुमतिपत्र खारेजपछिको अन्योल निराशाजनक थियो ।
प्राधिकरणको इतिहासमै पहिलोपटक प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गरियो । २०६८ साल साउन १३ गते कार्यकारी निर्देशकमा दीपेन्द्र शर्मा नियुक्त भए तर प्राधिकरणभित्रको गलत वातावरणकै कारण उनले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आयो । फेरि प्राधिकरणले यही चैत महिनामा कार्यकारी निर्देशक पदमा खुल्ला रुपमा आह्वान गरिएको छ । चैत १४ गते पर्वतको मोदीखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि संयुक्त विकास सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भयो । ४७ मेगावाटको उक्त आयोजना निर्माणका लागि प्राधिकरण र दक्षिण कोरियाको कोरिया वाटर रिसोर्स कर्पोरेसन -के-वाटर) बीच सहमति भएको हो ।
दुई वर्षदेखि प्रतीक्षा गरिएको विकास सम्झौता मोडेल पनि २०६८ सालमै निर्माण पूरा भयो तर मन्त्रिपरिषद्बाट पास हुन बाँकी छ । यही वर्ष नेपाल र भारतबीच मन्त्रिस्तरीय जलस्रोतबारे दुई देशबीच छलफल भयो र पञ्चेश्वर, सप्तकोसी, सुनकोसी, गण्डकीलगायत अघि बढाउने सहमति भयो । ऊर्जा मन्त्रालयले यही वर्ष राष्ट्रिय प्रसारण गि्रड कम्पनी लिमिटेड स्थापनाका लागि प्रकि्रया नै अगाडि बढाएको छ । यो वर्ष १४ घन्टासम्म लोडसेडिङ भयो । गत वर्ष १६ घन्टासम्म भए पनि अहिले भने त्यसलाई झारेर १० घन्टामा ल्याइएको छ ।
कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको सिभिल ठेक्का लिएको चिनियाा कम्पनी सिनो हाइड्रोले यसै वर्षको पुसमा सम्झौता तोड्यो भने यही वर्ष दुवै पक्षको सहमतिमा पुनः फागुनमा काममा र्फकन सहमति जनायो र अहिले कुलेखानी निर्माणाधीन छ । गत फागुनमा पूर्वअध्ययन सम्भाव्यता गरेको २८ वर्षपछि प्राधिकरणले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ६ अन्र्तराष्ट्रिय परामर्शदाता छनोट गर्यो । मध्यमस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाको ठेकेदारसाग लामो समयदेखि विवाद यही वर्ष टुंगियो । सरकारले निजी क्षेत्रका लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्न यसै वर्ष विशेष सहुलियत कार्यक्रम पनि ल्यायो तर कार्यावन्यनमा आइसकेको छैन । यही वर्ष जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी स्थापना गरियो तर त्यसले कार्यकारी अधिकृतदेखि कर्मचारी र विद्युत् लगानीलाई अगाडि बढाउन सकेन ।
२०.१ मेगावाटको तेस्रो त्रिशूली, पाँच मेगावाटका तादीखोला, २० मेगावाटको तल्लो बलेफी र ३२ मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र पनि यसै वर्ष दिइयो । ‘पश्चिमसेती निर्माण, मोदी लगायतका निर्माणका कुरादेखि नीति निर्माणसम्म यो बर्ष उपलब्धिपूर्ण नै रह्यो ।’
प्रतिक्रिया