‘लाल गद्दार’को आक्षेप र प्रचण्ड

लडाकु शिविरहरूमा नेपाली सेना पठाइएको भोलिपल्ट समायोजनको प्रक्रियाले फड्को मारेको दाबी गरेछन् नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले । आफूले ‘बोल्ड डिसिजन’ गरेर शान्ति र संविधानका लागि जोखिम मोलेको कुरा पनि गरेछन् उनले । दाहालले नेपाली सेना शिविरहरूमा पसेपछि हुने नाफा–घाटाको जस–अपजस पनि आफैले लिने बताएछन् । अचम्मको कुरा, यसपटक भने दाहालको भनाइ र दाबीमा कुनै विरोधाभास देखिएन । उनैले चाहेर नेपाली सेना शिविरमा पसेको हो र शान्ति र संविधानकै लागि उनले त्यसो गरेका हुन् । २८ चैतको घटनाको सन्दर्भमा राज्य, दलहरू र नागरिक समाजलगायत अरू सबै पक्ष प्राविधिक मात्रै हुन् । दाहालले नचाहेका भए लडाकुको शिविरमा सेना जान सक्दैन थियो । त्यसैले जस–अपजस पनि उनकै भागमा पर्नेछ ।
दाहालले बोलेका कुरा सत्य हुन् तर उनले नबोलेका धेरै कुरामा पनि सत्यता छ । शान्ति र संविधानका लागि नेपाली सेनाको प्रयोग गर्नुपर्दा उनको मन चसक्क दुखेकै होला तर उनले त्यो कुरा बोलेनन् । आफै सूत्रधार रहेको दशक लामो सशस्त्र विद्रोहको शमन उनी आफैले गर्नु परिरहेको छ, त्यो पनि २८ चैतको विधिबाट । यसबाट पनि उनको मन कुडिएको हुनुपर्छ तर उनले यो सत्य पनि बोलेनन् । हिजो ‘जनयुद्ध’ थाल्दा बाडिएका सपनाको धुवामा उनले श्वास फेर्नु परिरहेको छ र शिविरमा जन्मिएको असन्तोष आत्मघातसम्मको हदमा पुगेको उनले देख्नु परिरहेको छ । त्यसबाट दाहाल हच्किएकै हुन् र अनिष्टको सामना गर्नु नपरोस् भनेर विस्तृत शान्ति–सम्झौताको एकरत्ति ख्याल नगरी आङ्खनै लडाकुविरुद्ध ‘सेना परिचालन’ गर्ने दस्तावेजमा ल्याप्चे धस्काएका हुन् । यो सत्य पनि उनले व्यक्त गर्न सकेनन् ।
माओवादी अध्यक्षले अरू धेरै सत्य लुकाए २९ चैतमा । निर्धारित समयसारिणीभन्दा दुई दिन अगावै निर्धारित प्रक्रियाभन्दा एकदमै फरक तरिकाले शिविरहरूमा नेपाली सेना पठाउनाको चुरो कारण उनले सम्भवतः जीवनभरि खोल्ने छैनन् । आज उनी आफूलाई शान्तिका दूत र ‘बुर्जुवा’ संविधानका साधक प्रमाणित गराउन खोज्दै छन् । यो उनमा आएको रूपान्तरण हो वा कुनै भयका कारण उनले यसो गरिरहेका हुन् भन्ने पनि उनले आङ्खनो जीवनभर लुकाइरहने छन् ।
‘प्रचण्ड’का रूपमा माओवादी अध्यक्ष अहिले सबैभन्दा धेरै संकटग्रस्त छन् भनियो भने कुनै किसिमले अतिशयोक्ति हुने छैन । उनले थालेको ‘जनयुद्ध’ आज इतिहासको कुरा मात्रै भएको छैन, इतिहासका पानाहरूमा बदनाम हुने छाटकाट पनि देखिदैछ । ‘जनयुद्ध’को थालनी र विस्तारका क्रममा रहस्यमयी चरित्र मानिएका उनी शान्तिप्रक्रियामा झरेपछि चमत्कारिक बने । बिस्तारै उनको छवि राजनीति र धूर्तताको संगम बन्न थाल्यो र उपभोक्तावादका पर्याय बन्न गए उनी । थुप्रै कमजोरी हुदाहुदै पनि उनी आशाभरोसाका केन्द्र नै थिए र अझै पनि उनीप्रतिको आशा झिनै रूपमा भए पनि कायम छ तर उनले जसरी ‘जनयुद्ध’को विसर्जनको प्रयास गरे, त्यसले भने उनलाई कहिल्यै निस्कन नसक्ने खाल्डामा जाकिदिएको छ । र, आङ्खनो बाकी जीवनमा उनी त्यस खाल्डाबाट निस्कने असफल प्रयासमा लागिरहने छन् ।
एनेकपा (माओवादी)भित्रैको एउटा पक्ष र बाहिरका विरोधीहरूले दाहाललाई धेरै पहिलेदेखि ‘लाल गद्दार’ साबित गर्ने प्रयास गरिरहेका थिए । ‘जनयुद्ध’को रोमाञ्चक उठान र उत्साहप्रद विस्तारका क्रममा समेत उनीप्रतिको आशंका कायम थियो, जसै उनले ‘जनयुद्ध’लाई चलाखीपूर्ण बैठानको प्रक्रियामा ल्याए उनीमाथिको त्यो आरोप घनीभूत हुदै गयो ।  नेपाली सेनालाई शिविरहरूमा हुल्ने निर्णयपछि त अब सडकमै उनीविरुद्ध ‘लाल गद्दार’को आक्षेप सघन हुदै छ । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास साक्षी छ, यस्ता आरोप धुन युग लाग्ने गर्छ । अध्यक्ष दाहाल र उनका थुप्रै उत्तराधिकारीका लागि पनि यस आक्षेपले पछ्याइरहने छ ।
अध्यक्ष दाहालले ठीक गरे कि बेठीक भन्ने व्यक्तिको दार्शनिक र राजनीतिक सोचमा निर्भर हुने कुरा हो । शिविरहरूमा नेपाली सेना पठाएर असन्तोषबाट उत्पन्न हुन सक्ने अनिष्टको शमन गरिएको २८ चैतको घटनालाई संसद्वादीहरूले सकारात्मक रूपमै लिन्छन् । उनीहरूलाई जसरी पनि शिविरहरूको विसर्जन चाहिएको थियो र एमाओवादी निःशस्त्र भएको देख्नु थियो । दाहालले ‘जसरी भए पनि’ त्यही गरिदिए । त्यस कारण संसद्वादीहरूका लागि प्रचण्ड हिरो नै हुन् तर अर्कातर्फ कथित क्रान्तिकारीका लागि भने शिविरमा सेना पठाउने काम क्रान्तिप्रतिको गद्दारी हो । उनीहरूले हिजोका दिनमा केशरजंग रायमाझीले राजा महेन्द्रलाई साथ दिदा दिने तर्कहरूसग आज दाहालले शान्ति र संविधानका लागि अघि सारेका तर्कको तुलना पनि गर्ने छन् । त्यस्तो तुलनाको औचित्यका बारेमा बहस हुन सक्छ तर दाहाल र उनका उत्तराधिकारीका लागि तार्किक रूपमा त्यसको खण्डन सम्भव हुने छैन ।
शान्ति र संविधानप्रति दाहालको प्रतिबद्धतामा शंका गर्ने ठाउ नहुदो हो त उनीमाथिका आरोप र आक्षेप पखाल्न धेरै मिहिनेत गर्नु पर्दैनथ्यो । ‘जनयुद्ध’ले लिएको अभीष्ट किन असामयिक भयो भन्ने प्रस्टीकरण नै नदिई उनी शान्तिप्रक्रियामा आए र त्यसपछि पनि उनी ‘क्रान्ति’को धङधङीबाट मुक्त हुन सकेनन् । जनविद्रोह र सहरी विद्रोहका चर्का कुरा मात्रै गरेनन् उनले, ‘जनसंविधान’को भाषणबाजीमा पनि निकै समय खर्च गरे । अहिले आएर उनले शिविरका लडाकुलाई सेनाको बन्धक बनाइदिएका छन् र त्यसलाई औचित्यपूर्ण सावित गर्न ‘शान्ति र संविधानका लागि’ भन्दैछन् । उनको यस कदमले कतै शान्ति र संविधानका लागि लडाकु बाधक त थिएनन् भन्ने प्रश्न उठ्नु पनि अस्वाभाविक होइन । यो यस्तो प्रश्न हो जसले दाहाल र उनका उत्तराधिकारीहरूलाई सताउन छाड्ने छैन ।
अध्यक्ष दाहाल अहिले आफूले लगाएको आगो आफै निभाउन लागिरहेका छन् तर उनले आगो निभाउने सही उपकरणको भने प्रयोग गरिरहेका छैनन् । शिविरहरूको विसर्जन गर्ने मात्रै उनको उद्देश्य हो कि ‘जनयुद्ध’लाई इतिहासका पानाहरूमा सम्मान दिलाउने भन्ने प्रश्नको उत्तर नदिएसम्म सम्भवतः उनले त्यो आगो निभाउन सक्ने छैनन्, जसरी उनले ठोस निष्कर्ष ननिस्कदै शिविरहरूलाई नेपाली सेनालाई सुम्पे त्यसरी नै संघीयता र पहिचानका सवाललाई पनि कुनै एक विन्दुमा मिल्काइदिन सक्छन् भन्ने आशंका बलियो भएको छ । यही आशंकाकै कारण पनि आगो दन्कदै जाने छ र उनीमाथि लगाइएको ‘लाल गद्दार’को आक्षेपले बल पाउदै जाने छ ।
दाहालले जे गरे तत्कालका लागि त्यसले मुलुकलाई राहत नै दिएको छ तर शिविरमा सेना पठाउने कामले नेपाली मानसिकतामा रहेको ‘विद्रोह’को पिलो पूर्णरूपमा निचोरिन पाएन । वास्तवमा खिल पिलोमै छ । त्यो फेरि सुन्निने छ र पटकपटक नेपाली समाजलाई आक्रान्त बनाइरहने छ । त्यसैले दाहालले आधा सत्य मात्रै बोलेर आफूलाई पानीमाथिको ओभानो सावित गर्ने प्रयास गर्नुभन्दा पूर्ण सत्य बोल्नुपर्छ । पूर्ण सत्य बोल्दा उनले किन ‘जनयुद्ध’को उठान गरियो र किन यसरी त्यसलाई विसर्जन गर्नुपर्‍यो भन्ने प्रस्ट पार्नुपर्छ ।