श्रमक्षेत्रमा यथास्थिति

काठमाडौं, ३० चैत । ०६८ साललाई फर्केर हेर्दा अन्य क्षेत्रजस्तै नेपालको वैदेशिक रोजगार र श्रमक्षेत्र पनि संक्रमणकालीन राजनीतिक परिस्थितिबाट मुक्त हुन सकेन । राज्यले  मुलुकभित्रै औद्योगिक विकासको थालनी गरी आन्तरिक रोजगारीको अवसर दिलाउने काम गर्नुपर्ने थियो । त्यसो गर्न नसके पनि रेमिट्यान्सलाई प्राथमिकता दिएको खण्डमा पनि वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउन उपयुक्त नीतिको तर्जुमा गरी कुटनीतिक पहलसँगै आकर्षक गन्तव्यमुलुकमा रोजगारी दिलाउने कामसम्म गर्नसक्नु पथ्र्यो । तर, ०६८ सालमा यो काम हुन सकेन ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारक्षेत्रलाई आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा प्राथमिकता दिई आवश्यक ऐनकानुन निर्माण गर्नु, त्यसको नियमन तथा सहजीकरणका लागि विभिन्न मुलुकमा कुटनीतिक नियोग स्थापना गर्नु, विभिन्न मुलुकसँग नेपाली श्रमिकले उच्च पारिश्रमिक र सुविधा पाउने गरी श्रमसम्झौता गर्नुका साथै रोजगारीका लागि नयाँ गन्तव्य पहिचान गर्ने र ठूलो संख्यमा रोजगारी सिर्जना गर्ने काम ०६८ मा सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । विगतका केही सुरुवातलाई निरन्तरता दिने कामबाहेक यस वर्ष कुनै प्रगति हुन सकेन ।
आन्तरिक श्रमबजारलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा सूर्य नेपाल, युनिलिभरजस्ता उद्योगधन्दा श्रमविवादमा फसे भने मुलुककै ठूलो जनकपुर चुरोट कारखाना समस्याग्रस्त बन्यो । उद्योगधन्दा र कलकारखानाहरू रुग्ण अवस्थामा मात्र पुगेनन्, कतिपय त बन्द नै हुन पुगे । श्रम र श्रमिकमा आधारित राजनीति गर्नै पार्टीहरू सरकारमा पुगेका बेला तिनले उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारतर्फ आँखै चिम्लिदिए । त्यसैले विगत १० वर्षका तुलनामा यस वर्ष सबैभन्दा बढी नेपाली युवा विदेश पलायन भए । यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित र समयानुकूल बनाउन सरकारको पहल नभएकै कारण अवैधानिकरूपमा रोजगारीका लागि बिदेसिने र विभिन्न दृश्य-अदृश्य कारणबाट मृत्यु हुनेको संख्यासमेत बढ्न पुग्यो ।
त्यस्तै, युवा स्वरोजगार कार्यक्रममार्फत कृषि, उद्योग, पूर्वाधार विकास आयोजनालाई प्रथमिकता दिंदै ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति बहिर्गमनमा परेको नेकपा एमालेको सरकारले सार्वजनिक गरेको थियो । नीतिमै विशेष जोड दिइएको ‘राष्ट्रको समृद्धि ः युवाको रोजगारी’ भन्ने राष्ट्रिय अभियानका साथ युवा शक्तिलाई स्वरोजगारको अवसर उपलब्ध गराउँदै राष्ट्र निर्माण अभियानमा परिचालन गर्न सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको संयुक्त प्रयासमा युवा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय अभियानको रूपमा विस्तार गर्ने’ नीति तथा कार्यक्रम नारामा मात्र सीमित हुन पुगे ।
रिक्सा मजदुरका सन्दर्भमा पनि सरकार असफल रहेको छ । रिक्सा मजदुरलाई रिक्सा मालिक बनाउने अभियान अन्तर्गत रिक्सा खरिद गर्न सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने वाचा पूरा गरिएन । बादी समुदायका युवाले समूह बनाई ट्याक्सी चलाउने ब्यवसाय संचालन गर्न चाहेमा औचित्य हेरी ट्याक्सी आयातमा लाग्ने भन्सार महसूल छुट दिनुका साथै ट्याक्सी खरिद गर्न सहुलीयतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रम समेत सरकारले ल्याएको थियो । तर, यस वर्ष सरकारकै अस्थिरताका  कारण सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्र मार्फत ब्यापक रुपमा रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारी रणनीति तुहियो ।
सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा व्यवसायिक कृषि, प्राथमिक उद्योगहरु, साना जलविद्युत लगायतका पूर्वाधार सेवामा लगानी गर्न विशेष गरी शहर तथा विदेशमा कार्यरत पुँजी, ज्ञान, सीप र अनुभव भएका आवासीय तथा गैर आवासीय नेपालीहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने नीत ल्याएको  थियो । तर ग्रामीण क्षेत्रमा न लगानी मैत्री वातावरण बनाउने पहल गरियो न त सुरक्षा आश्वासन नै दिन सकियो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजारको मागअनुकूल हुनेगरी सीप विकास गर्ने, वैदेशिक रोजगारमा जाने महिला कामदारलाई लक्षित गरी सचेतना, कल्याणकारी र सुरक्षित तथा मर्यादित काम सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यस्तै, सामाजिक सुरक्षा ऐनको तर्जुमा गरी उक्त ऐनबाट कोषमा रोजगारदाता तथा सरकारको योगदान सुनिश्चित गरिने, रोजगारी खोज्ने र रोजगारी दिनेलाई सहयोग पुग्ने सूचना प्रवाह गर्न राष्ट्रिय सीप अभिलेख तयार गर्ने, रोजगार सूचना केन्द्रलाई रोजगार विनिमय केन्द्रका रूपमा विकास गर्दै लगिने सरकारी कार्यक्रम पनि प्रभावकारी कार्यान्यवनका अभावमा मरेतुल्य बन्न पुग्यो । राजनीतिक इच्छाशक्तिविना यस्तो कार्यान्वयनको सम्भावना पनि थिएन ।
वैदेशिक रोजगारीको बढी सम्भावना रहेका प्रमुख गन्तव्य देशहरूसँग आवश्यकताअनुसार नयाँ श्रमसम्झौता गर्नुका साथै भएका सम्झौताको पुनरावलोकन गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्ति र रोजगारदाताबीच भएका सम्झौताको पालना भए-नभएको अनुगमन गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगीलगायतका विकृति नियन्त्रण गर्न यस्तो कार्यमा संलग्न हुनेलाई कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्ने कार्यक्रमको कार्यान्वयन पनि यो वर्षमा शून्य बराबर रह्यो ।
आर्थिक र औद्योगिक क्षेत्रका जानकारहरू ०६८ को वर्ष नेपालको आन्तरिक तथा बाह्य श्रम र रोजगारीका लागि प्रगतिको वर्ष नरहेको ठान्दछन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष बलबहादुर तामाङका विचारमा ०६८ साल वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका लागि चुनौतीपूर्ण रहन पुग्यो । तामाङको विश्लेषणमा सरकारको अव्यावहारिक नीतिकै कारण यो वर्ष संस्थागतरूपमा भन्दा व्यक्तिगतरूपमा रोजगारीमा जानेको संख्या बढेको, खुल्ला सिमानाका कारण अवैधरूपमा विदेशिनेको संख्या पनि बढेको छ ।
तर पनि, यो वर्ष सन् ००७ मा दक्षिण कोरियासँग भएको द्विपक्षीय श्रम सम्झौताअनुसार नेपाली युवाका लागि रोजगारीको अवसर भने बढेको देखिएको छ । दक्षिण कोरियाले रोजगार अनुमति प्रणालीअन्तर्गत १५ हजार नेपाली युवालाई रोजगारी दिएको छ । यसैगरी इजरायलमा रोजगारी खुलाउने, दक्षिण कोरियालगायत केही मुलुकमा श्रम सहचारी पठाउने काम ०६८ सालमा भएको छ । साथै, रोजगारीमा गएर र्फकनेको तथ्याङक राख्ने काम, पुनः स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था लागू गर्ने, रोजगारीका क्रममा मृत्यु वा घाइते हुनेलाई दिइने राहत बढाउने काम पनि ०६८ सालमै भएको छ ।