बैंकमा ‘क्रेडिट क्रन्च’

काठमाडौं, ३० चैत । अघिल्लो वर्षको तरलता समस्याबाट पार पाएको बैकिङ क्षेत्र २०६८ सालमा भने अत्यधिक तरलताका कारण ऋणको माग नबढ्दा समस्यामा परे । चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्मको तथ्यांकलाई आधार मान्दा पनि वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप संकलनमा १२ प्रतिशतले वृद्धि भयो भने कर्जाको वृद्धिदर ६ दशमलव ८ प्रतिशत मात्र रह्यो । वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप अहिले सात सय ६१ अर्ब रुपियाँ छ भने कर्जा पाँच सय ५६ अर्ब रुपियाँ मात्र  छ ।
२०६७ सालमा बैंकहरुमा निक्षेप आकषिर्त हुन नसक्दा धेरै वित्तीय संस्था समस्यामा परे । खराब संस्थागत सुशासनका कारण सम्झना फाइनान्स बन्द भए भने पिपल्स फाइनान्स, कस्मिक मर्चेन्ट बैकिङ एन्ड फाइनान्स, नेपाल सेयर मार्केट्स, युनाइटेड विकास बैंकलगायतका वित्तीय संस्थामा देखिएको तरलता समस्याका कारण जनतामा वित्तीय संस्थाप्रति विश्वासको संकट रह्यो । व्यक्तिगत निक्षेप मात्र होइन, संस्थागत निक्षेप पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट धमाधम निकाल्ने क्रम सुरु भयो ।
यस्तो परिस्थितिबाट गुज्रेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई २०६८ को सुरुआतसँगै तरलता समस्यामा सकारात्मक संकेत देखापरे । बजेटमा समयमा नै संसद्मा पेस भयो । विगत वर्षमा वित्तीय संस्थाले तरलता संकटका कारण निक्षेपमा अत्यधिक ब्याज दर दिई निक्षेपकर्ता आकषिर्त गरेकाले पुनः निक्षेप बैंकमा ओेइरियो । सोही समयमा अमेरिकी डलरसँग नेपाली मुद्राको अवमूल्यन भएका कारण वैदेशिक रोजगारमा गएका व्यक्तिले पनि धमाधम नेपालमा रेमिट्यान्सस्वरुप पैसा पठाउन थाले । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अस्वाभाविक रुपले निक्षेपको वृद्धि दर जारी रह्यो । २०६७ सालभरि घाटामा रहेको नेपालको शोधनान्तर स्थिति २०६८ सालको सुरुआतसँगै बचतमा रहन थाले । चालु आवको माघ मसान्तसम्म पुग्दा ऐतिहासिक रुपमा अहिलेसम्मकै धेरै रकमले शोधनान्तर बचत हुन पुगेको हो । माघ महिनासम्म देशको शोधनान्तर बचत ७५ अर्ब नौ करोड रुपियाँ पुगेको छ ।
निक्षेप वृद्धिमा सुखद् अनुभूति गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सोही रकम लगानी गर्न नसक्दा पुनः दुःखद् अनुभूति २०६८ सालमा गर्नुपर्‍यो । एकथरी बैंकरहरुले यसलाई ‘क्रेडिट क्रन्च’ कै नाम दिएका छन् । नेपाल विकास बैंक संघका निवर्तमान अध्यक्ष झपट बोहराले तरल राजनीतिक अवस्थाका कारण नयाँ उद्योगधन्दा आउन नसकेकाले ऋणको माग नभएको बताए । ‘देशमा ऊर्जा संकट छ, श्रम समस्या छ । यस्तो अवस्थामा कसले जोखिम मोलेर लगानी गर्छ र कर्जाको माग बढ्छ ?’-उनले भने ।
अर्कातर्फ ग्रामीण क्षेत्रमा कर्जाको माग रहेको छ तर त्यस्ता क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेवा पुग्न भने नसकेको उनले स्विकारे । उच्च लागतका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्था गाउँमा पुग्न नसकेको उनले जिकिर गरे । यता बैंक अफ एसियाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पर्शुराम कुँवर क्षेत्रीले अर्थतन्त्रमा नयाँ व्यवसाय सिर्जना नै नभइरहेकाले कर्जाको माग नभएको बताए । कर्जाको माग गर्नेहरुको आयोजना पनि सम्भाव्यता नभएको मात्र पाइएको उनले बताए । ‘पुरानो ऋण तिर्न जग्गा धितो राखेर पुनः कर्जा माग गरिन्छ । त्यस्तालाई कहाँ कर्जा दिन सकिन्छ ?’-उनले भने ।
एक वर्ष अगाडि उच्च तरलता अभावका कारण बढी ब्याज दिएर निक्षेप संकलन गरेका कारण पुँजीको लागत उच्च हुँदा पनि कर्जाको माग बढ्न कठिनाइ भएको बोहराले बताए । त्यसैगरी घरजग्गा क्षेत्रमा दुई वर्षदेखि समस्या आइरहेका कारण त्यस क्षेत्रतर्फ गएको कर्जा खराब कर्जामा परिणत हुँदा त्यसबापत नाफाको अधिकांश कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा ठूलो रकम छुट्याउनुपर्दा पुँजी कोषमा कमी आएकाले पनि कर्जाको माग नबढेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रावधानअनुसार वाणिज्य बैंकको पुँजी कोष १० प्रतिशत हुनुपर्छ ।
१० प्रतिशतभन्दा कम हुुनाको अर्थ बैंकले थप लगानीका लागि पुँजी अभाव भएको भन्ने बुझ्नुपर्छ । पुँजी कोष १० प्रतिशतको एकदम नजिक पुगेका बैंकका लागि कि त खराब कर्जा घटाउने कि त पुँजी बढाउने बाहेक अर्को विकल्प नै हुँदैन । पुँजी बढाउनका लागि कि अघिल्लो वर्षको नाफाबाट बोनस सेयर जारी गर्ने कि त हकप्रद सेयर जारी गर्ने हो । निक्षेप बढ्ने तर कर्जा नजाने समस्याले गर्दा यस वर्ष बैंकहरुले विगत वर्षमा जस्तो बोनस सेयर दिन सक्ने अवस्था छैन । हकप्रद सेेयरको माग पछिल्ला वर्षमा घटेको छ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परिपूरक पुँजीअन्तर्गत ऋणपत्र जारी गरेर पुँजी कोष पुर्‍याउने गरेको निवर्तमान अध्यक्ष बोहराले बताए । २०६८ सालमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक र सिद्धार्थ बैंकले ऋणपत्र जारी गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको दोस्रो त्रैमासिकको वित्तीय विवरण अनुसार एक दर्जन वित्तीय संस्थाको पुँजी कोष १० देखि ११ प्रतिशतको बीचमा मात्र रहेको छ । तुलनात्मक रुपमा नयाँ बैंकहरुको पुँजी कोष १५ प्रतिशत माथि नै छ । ग्रान्ड बैंक नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुधीर खत्री स्थापित बैंकहरुले लगानी गर्न चाहेर पनि लगानी गर्न सक्ने स्थिति नरहेको बताए ।