काठमाडौं, ३० चैत । सहकारी क्षेत्रका लागि ०६८ महत्त्वपूर्ण वर्ष रह्यो । सहकारी आन्दोलनमा थप टेवा मिल्यो । यो साल सहकारी क्षेत्रमा निकै उपलब्धिमूलक कार्यसँगै नकारात्मक कुरा पनि फैलिए । ०६८ सालबाटै सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एक मुख्य खम्बा हुनेगरी प्रवर्द्धन र विस्तारमा सरकार लाग्यो । विगत वर्षका तुलनामा यो वर्ष बजेट पनि थपियो । सरकारले ‘गाउँ गाउँमा सहकारी घरघरमा रोजगारी’ भन्ने कार्यक्रमलाई अभियानका रूपमा विस्तार गरिने घोषणा गर्‍यो । तर, सोअनुरूप काम भने हुन सकेन ।
हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख देशमा सहकारीक्षेत्रको प्रचुर प्रयोग हुनुपर्नेमा सो हुन सकिरहेको छैन । ती वर्गका मानिसले सहकारिताको प्रयोग न्यूनमात्र गरेको पाइएको छ । आम्दानी गर्नका लागि कुनै प्रकारको जग्गा-जमिन र घर पनि नभएका, कुनै प्रकारको आम्दानी र आम्दानीजन्य व्यवसाय नभएका, गरिबीका कारण अपहेलनामा परेका वा समाजबाट अलग्गिएका, स्वास्थ्य र शिक्षामा पहुँच नभएका, आर्थिक उन्नतिका लागि सहाराको खोजीमा बसेकालाई सहकारी अभियानको बढीभन्दा बढी आवश्यकता रहन गएको यो वर्ष पुष्टि भएको छ ।
जो सहकारीमा आबद्ध छन् उनीहरूको जीवनस्तरमा क्रमिक सुधार आउन थालेको छ । आमजनमानसमा सहकारिताको सकारात्मक प्रभाव पर्नुका साथै गरिबी, पिछडा वर्ग, महिला, दलित, जनजाति, भूमिहीन किसान र दुर्गमलगायतका क्षेत्रमा सहकारी आन्दोलनले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । सहकारीलाई उत्पादन वृद्धि, गरिबी तथा असमानता न्यूनीकरण, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना र सामाजिक न्याय र सद्भाव प्रवर्द्धन गर्ने आधारशीलाका रूपमा विकास गर्न सरकारले यसमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको सहकारी विभागका रजिस्ट्रार सुदर्शनप्रसाद ढकाल बताउँछन् ।
जनआन्दोलन ०६२/६३ पछि सहकारी संस्थाहरू संख्यात्मक रूपमा फस्टाएका छन् । यसका साथै आमजनतामा सहकारी चेतना विस्तारै फैलिँदै गएको उनले बताए । ७५ जिल्लामा सहकारी संस्था स्थापना भइसकेका छन् । देशभर करिब २४ हजार प्रारम्भिक सहकारी संस्था, दुई सय २५ वटा जिल्ला संघ, १४ वटा केन्द्रीय संघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, राष्ट्रिय सहकारी संघ स्थापना भएका छन् ।
करिब ८० प्रतिशत भोलेन्टियएरका रूपमा खटिरहेका छन् । सम्पूर्ण सहकारी संघ/संस्थाबाट करिब दुई खर्बभन्दा बढी निक्षेप संकलन र सोहीअनुसारको कर्जा प्रवाह भएको छ । महिलाहरूले मात्र सञ्चालन गरेको २५ सयभन्दा बढी सहकारी संस्थारहेको विभागले जनाएको छ । जसबाट सात अर्बभन्दा बढीको लगानी छ । सहकारी क्षेत्रले नेपालको कुल वित्तीय प्रण्लीको १५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ भने कुल गार्हस्थ उत्पादनमा तीन प्रतिशतको योगदान रहेकोे अनुमान गरिएको छ ।
सहकारी मापदण्ड जारी
सहकारी विभागले १ बैशाख ०६८ मा सहकारी संघ/संस्था दर्ता, सञ्चालन, लेखापरीक्षण, अनुगमन तथा नियमनसम्बन्धी मापदण्ड ०६८ जारी गर्‍यो । सहकारी संघ/संस्था र बैंक प्रचलित सहकारीसम्बन्धी कानुन र सहकारीको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र सिद्धान्तको अनुसरण गर्दै देशको आर्थिक विकासमा सरकार तथा निजी क्षेत्र सफल भूमिका निर्वाह गर्न सक्षम बन्न सकून् भन्ने उद्देश्यले सहकारी ऐन, सहकारी संघ/संस्था र बैंकले गर्ने वित्तीय कारोबारको नियमन कार्य प्रभावकारी बनाउन र सहकारी संघ/संस्थाहरूको दर्ता तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित गर्न सहकारी नियमावली बनाइएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष शुभारम्भ
संयुक्त राष्ट्र संघले सन् ०१२ लाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष मनाउने घोषणा गर्‍यो । ‘सहकारी उद्यममार्फत सुन्दर विश्व’ भन्ने मूल नाराका साथ नेपालमा पनि १३ माघबाट सहकारी वर्ष मनाउन सुरु गरियो । वर्षभरि विभिन्न प्रचारात्मक र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम भए । त्यस्तै प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमअन्तर्गत सहकारी वर्षको उद्घाटनसमेत निवर्तमान कृषि तथा सहकारीमन्त्री नन्दनकुमार दत्तले गरे ।
सहकारी नीति मन्त्रालयमा
राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले सहकारी नीति तयार गरी कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा चैत १ गते पेस गर्‍यो । नेपालमा सहकारी सुरुवात भएको ५५ वर्ष भइसके पनि राष्ट्रिय सहकारी नीति निर्माण हुन सकेको थिएन । पेस गरिएको नीतिमा उद्यमशीलता, उत्पादनशीलता, स्वरोजगार, शिक्षा, उद्योग, कृषि, स्वास्थ्यलगायत विविध विषयलाई समेटिएको राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष सरोजकुमार शर्माले जानकारी दिए ।
सहकारी संघमा ताला
प्रस्तावित नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघले ६ चैतमा राष्ट्रिय सहकारी संघमा ताला लगायो । संघ दर्तामा राष्ट्रिय संघले कुनै वास्ता नगरेको भन्दै ताला लगाइएको आन्दोलनकारीले बताएका थिए । ६ चैतमा लगाएको ताला सहमतिपछि खोलिएको थियो । संघ दर्ता प्रक्रिया सुरु भएको सात महिना बित्दासमेत दर्ता हुन सकेको छैन ।