खोजखबर

न्यायालयको ‘न्यायिक सक्रियता’

सौर्य अनलाइन २०६९ वैशाख १ गते २:२४ मा प्रकाशित

काठमाडौं, ३० चैत । ०६८ को सुरुआतदेखि नै समाचारदेखि चियागफसम्मको केन्द्रबिन्दु बन्यो न्यायालय । अघिल्ला वर्षभन्दा यस वर्ष किन न्यायालयको चर्चा धेरै भयो ? यसलाई कानुन व्यवसायी ‘न्यायिक सक्रियतावाद’को संज्ञा दिन्छन् । देश र जनताको हितमा काम गरेका कारण न्यायालय चर्चामा आएको कानुनविद् डा. भीमार्जुन आचार्य बताउछन् । ‘आफं अनिर्णयको बन्दी बनेको संविधानसभालाई मार्गनिर्देश र भ्रष्टाचारका ठुल्ठूला फैसला गरेर बहालवाला मन्त्रीलाई जेल पठाएपछि न्यायालय चर्चाको विषय बनेको हो,’ आचार्यले भने ।
सर्वोच्च अदालतले विगतमा बढी सक्रियतापूर्वक व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाका राजनीतिक कदमलाई रोकेका कारण न्यायालयले सबैको ध्यान तानेको हो । संविधानसभाको म्याद ६ महिनाभन्दा बढी थप गर्न नमिल्ने गरी गत ९ मंसिरमा प्रधानन्यायाधीशसहित पाच वरिष्ठ न्यायाधीशले गरेको फैसला सबैभन्दा चर्चाको विषय बन्यो । ‘संविधान नबनाउने अनि म्याद मात्र थप्दै जाने संविधानसभाभित्रको कार्यबाट आहत भइसकेका जनतालाई न्यायालयको फैसलाले राहत दिएपछि यसको चर्चा बढी भएको हो,’ आचार्यले भने । सर्वाेच्चले अब उप्रान्त ६ महिनाभन्दा बढी म्याद थप गर्न नमिल्ने फैसला सुनाएपछि व्यवस्थापिका–संसद्का तर्फबाट सभाध्यक्ष सुवास नेम्बाङ र प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको निवेदन दरपिठ नै गरिदियो ।
न्यायालयले संसद् र कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउदै आइएको छ तर नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनाली न्यायालयको यस कार्यलाई ‘उदारवाद’को संज्ञा दिन्छन् । उनले भने, ‘कानुनको उदार व्याख्या गरी न्यायालयले जनभावनाको कदर गरेको छ, उदार व्याख्या नै चर्चाको विषय हो ।’
सर्वोच्चले यस वर्ष सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाइएका एमाओवादी सभासद् बालकृष्ण ढुंगेललाई माफी दिने, मधेसी युवालाई सामूहिक रूपमा सेनामा भर्ना लिने, जनसत्ताको निर्णयलाई वैधता दिने, नेपाल वायुसेवा निगमका सदस्य–सचिव केबी लिम्बूलाई हटाउने, बर्दिया र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट हुलाकी सडक बनाउने, ०६३ ६४ मा जन्मका आधारमा नागरिकता वितरण गरिएकाका छोराछोरीलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने, बिप्पाको दुई देशबीच सूचना आदानप्रदान गर्ने धारा १५ को सम्झौतामा रोक लगाएपछि न्यायालयले चर्चा बटुल्यो । समाज कल्याण परिषद्का कर्मचारीलाई अवकाश र नियुक्ति दिने, एक सय ४० प्रकारका सूचना गोप्य राखी सूचनाको वर्गीकरण गर्ने, ढुसी परेको आइरन चक्की सुत्केरीलाई वितरण गर्ने, महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोषका अध्यक्ष जुद्धबहादुर गुरुङलाई हटाउने, राजनीतिक आधारमा सञ्चालन भएका स्थानीय निकाय खारेज गर्ने, पूर्वभिआइपीहरूलाई दिइदै आएको सुविधामा रोकसमेत लगायो अदालतले । ‘यसले जनभावनाको कदर गरेको छ,’ मैनालीले भने ।
भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाको फैसलाले थप चर्चा पायो । अदालतले सार्वजनिक पदमा रह“दा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै वर्षको पूर्वसन्ध्यामा पूर्वमन्त्री चिरञ्जीवी वाग्लेलाई जेल पठायो भने वर्षको अन्त्यतिर इतिहासमै पहिलोपटक बहालवाला मन्त्रीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरी जेल पठायो । सर्वोच्चले ९ फागुनमा सञ्चारमन्त्री जयप्रकाश गुप्तालाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै जेल पठाएको हो । अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमका पूर्वअध्यक्ष रामाज्ञा चतुर्वेदीलाई पनि भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै जेल पठायो । सर्वोच्चबाट यस वर्ष दुई सय ४२ भन्दा बढी भ्रष्टाचारका मुद्दा किनारा लगाइएको सर्वाेच्चका प्रवक्ता श्रीकान्त पौडेलले बताए ।
न्यायालयले राजनीतिक र भ्रष्टाचार मुद्दामा गरेको आदेश र फैसला मात्र होइन, न्यायालयभित्रकै घुस र न्यायाधीशहरू दलको कार्यालय चहार्ने विषयले पनि चर्चा पायो । ‘आदेश र फैसलाले मात्र न्यायालय चर्चामा आएको होइन,’ नेपाल बारका पूर्वमहासचिव अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले भने, ‘आचारसंहिताविपरीत न्यायाधीशहरूले दलको दैलो चाहार्ने कार्यले पनि चर्चा पायो ।’
न्यायपरिषद् पनि चर्चाको घेराबाट अछुत रहन सकेन । वर्षको अन्तिम महिनामा सूचना नदिएको आरोपमा न्यायपरिषद्का सदस्य–सचिव जीवनहरि अधिकारी एक रुपिया जरिवानामा परेको चर्चा अझै सर्वोच्च परिसरमा सेलाएको छैन ।

प्रतिक्रिया