अर्थबजार

वाणिज्य बैंकको विकास र भविष्य

सौर्य अनलाइन २०६८ चैत ३० गते २:४२ मा प्रकाशित

वाणिज्य बैंकहरूको विकास
नेपालमा बैंकिङ् सेवाको सुरुआत विसं १९९४ मा नेपाल बैंकको स्थापना भएपछि भयो । त्यसपछि ०२२ सालमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको स्थापना भएपछि बैंकिङ सेवा थप विस्तार हुँदै गयो । तर, आधुनिक बैंकिङको सुरुआत भने ०४१ सालमा नेपाल अरब बैंक लि. हाल नबिल बैंकको स्थापना भएपछि भयो । उक्त बैंक तत्कालीन दुबई बैंक लि. र नेपालका निजी लगानीकर्ताको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको थियो ।
त्यसपछि संयुक्त लगानी र नेपालका लगानीकर्ताको मात्र लगानीमा निजी क्षेत्रका वाणिज्य बैंक खुल्दै गए जसले बैकिङ सेवा र सुविधामा थप आयाम पनि थप्दै गए । यसैबीच दुईवटा फाइनान्स कम्पनी र दुईवटा विकास बैंकले वाणिज्य बैंकमा स्तरोन्नति गरे ।
यसरी ०६८ सालसम्म आइपुग्दा वाणिज्य बैंकको संख्या ३२ पुग्यो ।
०५३ सम्ममा तीन अर्ब ५६ करोड रुपियाँ मात्र स्वपुँजी भएकोमा अहिले ७० अर्ब रुपियाँ नाघिसकेको छ । सोही समयमा निक्षेपतर्फ ७१ अर्ब ४० करोड र कर्जातर्फ ५० अर्ब ८९ करोड रुपियाँ मात्र भएकोमा अहिले निक्षेप ७८५ अर्ब र कर्जा ५७८ अर्ब रुपियाँ पुगिसकेको छ ।
०५० सम्ममा वाणिज्य बैंकहरूले कृषिमा मात्र ४९ करोड रुपियाँ लगानी गरेका थिए । अहिले यस क्षेत्रमा गरिएको लगानीले १६ अर्ब रुपियाँ नाघिसकेको छ । त्यस समयमा उत्पादन क्षेत्रमा मात्र ९ अर्ब ६३ करोड रुपियाँ लगानी भएकोमा अहिले करिब ११५ अर्ब रुपियाँ पुगिसकेको छ ।
यसरी वाणिज्य बैंकको संख्या विस्तार, लगानी वृद्घ, निक्षेप परिचालन र कर्जा प्रवाहले छोटो समयमा लामो फड्को मारेको छ ।
ग्राहकलाई सहजता
निजी क्षेत्रका बैंकको स्थापनाले धेरै क्षेत्रमा योगदान पुर्‍यायो । चेक काटेपछि रकम निकाल्नका लागि टोकन लिएर घन्टौँ लाइनमा बस्नुपर्ने समस्याबाट कम्प्युटराइज्ड लेखा प्रणालीका कारण ग्राहकले छिटोछरितो रूपमा सेवा पाउँदै गएका छन् । ग्राहक बैंकमा आउनुपर्छ भन्ने परम्परा तोड्दै बैंकहरू खाता खोलिदिनुहोस्, कर्जा लिइदिनुहोस्, बैकिङ सेवा लिइदिनुहोस् भन्दै ग्राहकको घर/कार्यालयमा जाने गरेका छन् जसले गर्दा ग्राहकले आफ्नै घरदैलोबाट बैकिङ सेवा रोजीरोजी लिने अवसर पाएका छन् ।
प्रविधिको विकाससँगै इन्टरनेट बैंकिङको माध्यमबाट ग्राहकले घर/कार्यालयमा बसी-बसी आफ्नो खातामा भएको रकम अर्काको खातामा ट्रान्सफर गर्ने, खाता विवरण हेर्ने, बैंकलाई सेवा लिनका लागि आदेश दिने आदिजस्ता सेवा लिन पाइरहेका छन् । त्यति मात्र होइन, मोबाइल फोनबाट नै इन्टरनेट बैंकिङबाट लिइने सेवा पनि नेपाल टेलिकम र एनसेलको पहुँच भएका जुनसुकै स्थानबाट लिनका लागि सम्भव भइसकेको छ । बैंकका शाखा-शाखामा मात्र होइन विभिन्न व्यापारिक स्थल, चोक, हस्पिटल आदि स्थानमा राखिएका एक हजार पाँच सयभन्दा बढी एटिएमबाट जुनसुकै समयमा सहजताका साथ रकम निकाल्ने, सामान खरिद गरिसकेपछि र सेवा लिइसकेपछि कार्डबाट दुई हजारभन्दा बढी ‘पिओएस’ मेसिन प्रयोग गरी सजिलै भुक्तानी गर्न सक्ने सुविधा पनि पाएका छन्, ग्राहकले ।
बैंकहरूबीचको प्रतिस्पर्धाको फलस्वरूप ग्राहकले कतिपय बैंकिङ सेवा निःशुल्क लिन पाइरहेका छन् । निक्षेपमा उच्च ब्याजदर, कर्जामा सस्तो ब्याजदर र अन्य शुल्क लाग्ने सेवामा पनि छुट पाइरहेका छन् । घरकर्जामा भएको सहजताले आफ्नै एउटा घर होस् भन्नेहरूको सपना साकार हुँदै गएको छ । उद्यम गर्छु भन्नेका लागि पुँजी अभावका कारण खैंचिनुपर्ने अवस्था छैन । धेरै बैंक मिलेर प्रदान गरिने सहवित्तीयकरण कर्जाको व्यवस्थाले ठूला-ठूला उद्योग/परियोजना सञ्चालनका लागि पनि सहजता हुँदै गएको छ । फलस्वरूप नेपालमा खासगरी ०४८ पछि स्टिल, सिमेन्ट, वनस्पति घ्यू, चिनी, मेडिकल कलेज, नर्सिङ होम, एयरलाइन्स, जलविद्युत् आदिजस्ता उद्योग/सेवा व्यवसाय स्थापना हुँदै र फस्टाउँदै गइरहेका छन् । र, धेरैवटा क्षेत्रमा नेपाललाई आत्मर्निभर बनाउँदै लैजाने क्रममा छन् ।
निम्त्याएका अप्ठ्यारा
नेपालको सानो बजारमा वाणिज्य बैंकको संख्या वृद्घ भएर ३२ त पुग्यो । यसैबीच विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी पनि खुल्दै गए । अहिले ८८ विकास बैंक र ७८ फाइनान्स कम्पनी सञ्चालनमा छन् । वाणिज्य बैंकका शाखा मात्रै एक हजार तीन सय नाघिसकेका छन् तैपनि अधिकांश बैंकका शाखा सहरकेन्दि्रत भएकाले गाउँले जनताले अझै सहजरूपमा बैंकिङ सेवा लिन पाएका छैनन् ।
बैंकको संख्यावृद्घ र शाखामा विस्तार हुँदै गएपछि अनुभवी कर्मचारीले छाड्दै थप जिम्मेवारी लिँदै अर्को बैंक जान थाले । अनुभवीले छाडेपछि कम अनुभव भएकालाई माथिल्लो तहको जिम्मेवारी दिनुपर्ने परिस्थिति सृजना भयो । यी दुवै अवस्थाले सञ्चालन जोखिम बढाउने संभावना बढयो । त्यसैगरी केही बैंक संस्थागत सुशासन नभएका कारण जोखिममा परे । नेपाल राष्ट्र बैंकले समयमै व्यवस्थापनसमेत लिई सुधारात्मक कार्य गरेकोले जोखिम भने टरेर गयो ।
०४६ मा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि सरकारी बैंकहरूमा राजनीतिक प्रभावका कारण निष्त्रिmय कर्जा बढ्दै गयो जुन नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय सुधार कार्यक्रमपछि मात्र सुधार हुँदै गइरहेको छ । निजी क्षेत्रका बैंकमा लगानीको बृद्धिले नाफा बढाउनुपर्ने दबाब पनि बढ्दै गयो जसले गर्दा आम्दानी बढाउनका लागि कर्जा लगानी विस्तारमा ध्यानकेन्दि्रत गर्दै गए, बैंकहरू । यसले सेयर बजार, रियल स्टेट आदि क्षेत्रमा त समस्या ल्यायो नै । आफ्नो पुँजी र आफूले परिचालन गरेको निक्षेपभन्दा बढी, अन्तरबैंकको सापटी लिएरसमेत लगानी गर्ने गरेकाले केही संस्था अप्ठयारोमा समेत परे । यसैबीच तरलताको समस्याले बैंकहरूलाई करिब २ वर्ष अप्ठयारोमा पार्‍यो । तर, राष्ट्र बैंकले सेयर धितोको लगानी, रियल स्टेट क्षेत्रमा लगानी, तरलता अनुपात र कर्जा निक्षेप अनुपात आदिका लागि जारी गरेका निर्देशनका कारण यी क्षेत्रमा विस्तारै सुधार हुँदै जाने संकेत देखिँदै गएका छन् र तरलतामा पनि सुधार हँुदै गएको अनुभव गरिएको छ ।
बजार र भविष्य  
अहिले वाणिज्य बैंकहरूले चैत महिनाको तेस्रो सातासम्म आइपुग्दा ७८५ अर्ब रुपियाँ निक्षेप परिचालन र ५७८ अर्ब रुपियाँ कर्जा लगानी गरेका छन् जुन तथ्यांकले औसत रूपमा एउटा बैंकले २४ अर्ब ५३ करोड रुपियाँबराबरको निक्षेप परिचालन गरेको र १८ अर्ब ६ करोड रुपियाँबराबरको कर्जा प्रवाह गरेको तर्फ संकेत गर्दछ ।
नेपाली मुद्रालाई आधार मानी हेर्दा भारतमा औसत रूपमा एउटा बैंकले १,११० अर्ब रुपियाँ निक्षेप परिचालन र ८५० अर्ब रुपियाँबराबरको कर्जा प्रवाह गरेको देखिन्छ जुन यहाँ सञ्चालित सबै बैंकहरूको भन्दा पनि धेरै हुन्छ । सानो मुलुक श्रीलंकामा समेत औसत रूपमा एउटा बैंकले करिब १०० अर्ब रुपियाँ निक्षेप परिचालन र ७८ अर्ब रुपियाँ कर्जा प्रवाह गरेको देखिन्छ । भारतमा ८१, पाकिस्तानमा ३६, बंगलादेशमा ४७ वाणिज्य बैंक सञ्चालनमा छन् । यी तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने सानो देश र सीमित बजार भएको नेपालमा वाणिज्य बैंकको संख्या बढी भएको भन्न हिच्किच्याउनु नपर्नेतिर संकेत गर्दछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकको संख्या वृद्घ िअस्वाभाविक रूपमा नहोस् भनेर बैंक खोल्न आवश्यक पर्ने चुक्ता पुँजीलाई वृद्घ िगर्दै लगी दुई अर्ब रुपियाँसम्म पुर्‍यायो । तर, यो औजारले काम गरेन बरु पुँजी वृद्घ हुँदै गयो र बैंकको संख्या पनि बढ्दै गयो ।
हालै ल्याएको मर्जर विनियमावलीमा गरिएको व्यवस्थाको फलस्वरूप र मर्जरका लागि गरिरहेको उत्प्रेरणाले केही बैंकहरू मर्ज हुने संभावना पनि देखिँदैछ । यसो भयो भने बैंकको संख्यामा कमी आउने र बैंकहरू थप सबल बन्दै जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
राजनीतिक पार्टीहरू एक भएर राजनीतिक सहमति कायम गरी अब समयमै संविधान जारी गरी आर्थिक क्रान्तिका लागि एकजुट भए भने देशमा आर्थिक क्रियाकलाप सहजरूपमा बढ्दै जान्छ जसले बचतमा वृद्घ ल्याई निक्षेप परिचालनमा समेत वृद्घ ल्याउँछ । फलस्वरूप लगानीको दायरा पनि फराकिलो हँुदै जान्छ । बैंकहरूले पनि आफ्नो कारोबारको दायरा फराकिलो पार्न राम्रा अवसर पाउनेछन् ।
देश आर्थिक क्रान्तिको बाटोमा लम्किएपछि बैंकलाई पूर्वाधार विकासका लागि ठूलो रकम लगानी गर्ने अवसर पनि आउनेछ । त्यति मात्र होइन गाउँ-गाउँमा बैकिङ सेवा पुर्‍याउन बाध्यात्मक निर्देशनविना नै बैंकहरू स्वतःस्फूर्त अगाडि बढ्छन् भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ जसले बैकिङ व्यावसायिक क्रियाकलाप बढाउने, बैंकिङ र बचत गर्ने बानीको विकास गर्ने, उद्यमशीलतालाई टेवा दिने, छरिएर रहेको बचतलाई परिचालन गर्ने आदिजस्ता क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याउने कुरामा अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
त्यसैले यहाँ मुख्यरूपमा खड्किएको भनेको मात्र राजनीतिक प्रतिबद्घताको हो र बैंकहरूमा थप संस्थागत सुशासनको, जोखिम व्यवस्थापनमा अझ बढी सबलताको र प्रतिफलप्राप्तिमा धैर्यताको । यसरी हेर्दा समग्रमा वाणिज्य बैंकको भविष्य उज्ज्वल देखिन्छ ।
-घर्ती किस्ट बैंकका नायब महाप्रबन्धक हुन्

प्रतिक्रिया