बाध्यतामा निजी बैंक

विकसित र सुगम क्षेत्रमा विस्तार हुँदै आएका बैंक तथा वित्तीय संस्था हिजोआज दुर्गम क्षेत्रतर्फ आकषिर्त हुन थालेका छन् । सहरी क्षेत्रको मुख्य क्षेत्रमा  बैंक नभएको घर नै भेटिन गाह्रो पर्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ । यसले गर्दा केही समय अघिसम्म सहरकेन्दि्रत बैंकहरू ग्रामीण क्षेत्रतर्फ जान थालेका हुन् ।
तर यी बैंकको भित्री इच्छा भने नाफा कमाउने नै रहेको छ । जहाँ सरकारी बैंक पुग्न सकेका छैनन् त्यहाँ निजी क्षेत्रका बैंकले सेव् पुर्‍याउनुलाई भने सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । सेन्चुरी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेशकुमार श्रेष्ठ नाफा मात्र नभई सेवामूलक भावनाले बैंकहरू ग्रामीण क्षेत्रमा जाने गरेको बताउँछन् ।  उनले ग्रामीण क्षेत्रमा  साखारहित सेवा प्रदान गर्ने उदेस्यले केही समयभित्र थप स्थानमा सेन्चुरीले यस्तो कारोवार सुचारु गर्ने जानकारी दिए ।
त्यसो त अहिले काठमाडौंको मुख्य सहरी क्षेत्रलाई बैंकरोड भने पनि हुने अवस्था आइस्केको छ । कमलादी क्षेत्रलाई अहिले बंैकिङ क्षेत्र भन्ने गरिएको छ । यहाँ प्रायः बैंकका मुख्य कार्यालय रहेका छन् । यससँगै उपत्यकाबाहिरका मुख्य सहरको अवस्था पनि त्यस्तै छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर गोपालप्रसाद काफ्ले भने ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई सेवा पुर्‍याउन केन्द्रीय बैंकले ग्रामीण क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको बताउँछन् ।
आर्थिक वर्ष ०६८/६९ को मौदि्रक नीतिमा वित्तीय सेवाको पहँुच नपुगेका क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई शाखा खोल्न प्रोत्साहन गरी वित्तीय समावेशीकरणलाई अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले सरकारले २२ जिल्लालाई दुर्ग्म क्षेत्रमा राखेको थियो ।
ती जिल्लाका सदरमुकाममा शाखा खोलेमा ५० लाख रुपियाँसम्म र सदरमुकामभन्दा बाहिर शाखा खोलेमा एक करोड रुपियाँ निब्र्याजी रकम निश्चित अवधिका लागि सापटीको रूपमा केन्द्रीय बैंकले उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । हालसम्म ६ वाणिज्य बैंक र पाँच विकास बैंकले १५ करोड रुपियाँको सुविधा उपयोग गरीसकेको पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
दुर्गम जिल्लाको परिभाषाबाट मात्र लाभ लिने प्रवृत्ति नबढोस् भनेर नीतिगत व्यवस्थामा आवश्यक परिमार्जनसमेत गरिएका कारण ग्रामीण क्षेत्रमा बैंक जान थालेका हुन् । मौदि्रक नीतिको अर्धवाषिर्क समीक्षामा भने केही परिमार्ज्ान गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थिति न्यून रहेको ३० जिल्लामा कम्तीमा एक शाखा र अन्यत्र एक शाखा गरी दुईवटा शाखा खोली सञ्चालनमा ल्याएपछि मात्र काठमाडौं उपत्यकाभित्र एक शाखा खोल्न पाउने केन्द्रीय बैंकको नीतिगत व्यवस्थाले पनि बाध्य भएर निजी बैंक ग्रामीण क्षेत्रतर्फ जान थालेका हुन् ।
चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा ३१ वाणिज्य बैंक, ८७ विकास बैंक, ७९ वित्त कम्पनी, २१ लघुवित्त विकास बैंक र सीमित बैंकिङ कारोबार गर्ने १६ सहकारी संस्था तथा ३७ वटा गैर-सरकारी संस्था रहेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा बैंक जानुको अर्को उद्देश्य त्यस क्ष्ाेत्रमा हुने विभिन्न किसिमका जडीबुटीको कारोबार रहेको केही बैंकर्सले बताएका छन् । जडीबुटीसँगै दूध उत्पादन, तरकारी कारोबारजस्ता आयआर्जनबाट पनि लाखौँ रुपियाँ आम्दानी हुन थालेपछि बैंकहरू त्यतातिर आकषिर्त भएका हुन् । ग्रामीण क्षेत्रमा रुद्राक्ष, अलैँची, चिराइतो, यार्सागुम्बाजस्ता दुर्लभ जडीबुटीबाट करोडांै रुपियाँको कारोबार हुन थालेपछि बैंकहरूले पनि शाखा विस्तारलाई निरन्तरता दिएका हुन् । अलैँचीको कारोबार हुने समयमा प्रत्येक बैंकबाट प्रतिदिन एक करोड रुपियाँभन्दा बढी कारोबार हुने गरेको उपत्यकाबाहिर रहेका बैंकका शाखाहरूले बताएका छन् ।
वाण्ािज्य बैंक र वित्तीय संस्था स्थापनाको लहरसँगै राजमार्गको चौमार्गमा दर्जनौँ बैंकका शाखा स्थापना भएका छन् । पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म यस्तै अवस्था छ । नयाँ बैंकको शाखा खुल्ने क्रमसँगै ती बैंकले ग्ा्राहकलाई सेवा र सुविधामा पनि वृद्धि गरेका छन् । यसलाई उदारीकरणको सोचपछि आएको परिवर्तनको रूपमा लिनुपर्छ ।
१० वर्षे जनयुद्धपछि फस्टाएको बैकिङ क्षेत्रसँगै रोजगारी आकर्षणमा पनि वृद्धि भएको छ । बैंकहरू गाउँतिर केन्दि्रत हुन थालेपछि स्थानीय स्तरमा रोजगारी अभिवृद्धि कार्यक्रमले निरन्तरता पाउन थालेका छन् । तर, विडम्बना ! मुलुकमा सञ्चालित उद्योग व्यवसाय घाटामा जाने र बैंक मात्रै नाफामा जानेे परिपाटीका कारण पछिल्लो समय बैंक खोल्ने क्रम बढेको मान्न सकिन्छ । बैंकलाई उद्योग व्यवसायको रूपमा हेर्ने गलत परिपाटी हाबी भएको छ । यसलाई सम्बन्धित निकायले तत्काल हाटाउनुपर्छ ।