कार्यकारी निर्देशकको अधिकार कटौती

काठमाडौं, २९ चैत । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले नयाँ आर्थिक प्रशासन नियमावली २०६८ पारित गरेको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई बढी अधिकार रहेका कारण निर्देशक प्रशासनिक काममा बढी सक्रिय हुनुपर्ने र कतिपय कार्यक्रम यसकै कारण कार्यान्वयनमा समस्या आएपछि बोर्डले निर्देशकको अधिकार कटौती गर्दै नयाँ नियमावली पारित गरेको हो । पारित नियमावलीमा कार्यकारी निर्देशकको धेरै अधिकार तल्ला तहका कर्मचारीलाई दिइएको छ । ‘कार्यकारी निर्देशक र सञ्चालक समिति नीतिगत निर्णयका लागि फोकस हुनुपर्नेमा प्रशासनिक र आर्थिक कार्यमा बढी सहभागी हुने गरेकाले अधिकार कटौती गरिएको हो,’ प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्य टेकनाथ आचार्यले भने । आचार्यका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को आधारमा नयाँ नियमावली बनाइएको हो ।
नयाँ नियमावलीले प्राधिकरणद्वारा सञ्चालित कार्यक्रम र योजना प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनका लागि सहयोग पुग्ने आशा प्राधिकरण समितिको छ । नियमावलीमा विशेष गरी आफ्ना मातहतका कर्मचारीलाई अतिरिक्त समयमा काम लगाउने, लेखा प्रसारणको काम लगाउँदाको अवधि, सिलबन्दी दरभाउपत्र तथा बोलपत्रद्वारा मालसामान, निर्माण, मर्मतसंभार तथा सेवा खरिदसम्बन्धी अधिकार, प्रोप्राइटरी सामान खरिद गर्ने अधिकार, लगत स्टमेट स्वीकृत गर्ने अधिकार, भेरिएसन आदेशको अधिकारलगायत विषयमा संशोधन गरी नयाँ नियमावली ल्याइएको हो ।
त्यसैगरी, मालसामान खरिद, निर्माण कार्यका लागि पेस्की दिने र असुल गर्ने, सम्पत्ति बहालमा लिने/दिने अधिकारलगायतमा पनि तल्लो तहका कर्मचारीलाई अधिकार दिइएको छ । ‘सबै निर्णयका लागि माथिल्लो तहकै मुख ताक्नुपर्ने र यसमा हुने ढिलासुस्तीले भएका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समेत समस्या भएपछि अधिकारलाई नयाँ नियमावलीमार्फत विकेन्दि्रत गरेका छौँ,’ सदस्य आचार्यले भने ।
पारित नियमावलीमा मालसामान खरिद, निर्माण कार्य गर्न पेस्की दिने र असुल गर्ने अधिकारमा ६ र ७ तहका कर्मचारीले पाँच हजार रुपियाँसम्म रहेकोमा पाँच लाख रुपियाँसम्म, ८ र ९ तहका १० हजार रुपियाँसम्म रहेकोमा बीस लाख रुपियाँसम्म, १०औँ तहको १५ हजार रुपियाँसम्म रहेकोमा एक करोड रुपियाँसम्म, निर्देशकले २५ हजार रुपियाँ मात्र रहेकामा दुई करोड रुपियाँसम्म तथा महाप्रबन्धक तथा उपकार्यकारी निर्देशकले क्रमशः ६ करोड र १० करोड रुपियाँसम्मको अधिकार दिइएको छ । लागत स्टमेट स्वीकृति गर्ने अधिकारबारेको नियमावलीमा ६ तहदेखि मुख्य प्रशासकीय अधिकृतसम्म ५० लाखदेखि ४० करोड रुपियाँसम्म खर्च गर्ने अधिकार दिइएको छ ।