काठमाडौं, २८ चैत । सरकारले नेपाली कामदारको मुख्य श्रमगन्तव्यका रूपमा रहेका खाडी मुलुक र मलेसियामा न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । ती मुलुकमा रहेका दूतावाससँग सुझाव लिएर श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउन पहल सुरु गरेको हो ।
लामो समयदेखि खाडी मुलुक र मलेसियामा नेपाली कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक पनि बढेको छैन । यसले रोजगारीमा जाने कामदारले कम पारिश्रमिकमा काम गर्नु परेको भन्दै सरकारले आवश्यक पहल सुरु गरेको जनाएको छ । श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धिबहादुर खड्काले नेपाली कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउन खाडी मुलुक र मलेसियामा रहेका दूतावाससँग आवश्यक छलफल भइरहेको बताए । उनले केही नेपाली दूतावासलाई न्यूनतम पारिश्रमिक पेस गर्न आग्रह गरिसकेको र उनीहरूको सुझाव आएपछि प्रक्रिया सुरु हुने जानकारी दिए । ती मुलुकको पछिल्लो अवस्था, मूल्यवृद्धि, लागत खर्च र कामका आधारमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसअघि सरकारले कतारमा आठ सय रियाल -१६ हजार रुपियाँ), मलेसिया पाँच सय ४६ रिगेट -१३ हजार ८८ रुपियाँ), खाडी मुलुकमा एक सय २५ डलर -१० हजार पाँच सय), अल्जेरियामा तीन सय डलर -२५ हजार दुई सय रुपियाँ), पोल्यान्डमा चार सय डलर -३३ हजार ६ सय रुपियाँ), क्यानडा दुई हजार सात सय २० डलर -दुई लाख २८ हजार चार सय रुपियाँ र लिवियामा एक सय ७५ डलर -१४ हजार सात सय रुपियाँ न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरेको थियो ।
नेपालका म्यानपावर एजेन्सीबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण नेपाली कामदारले तिर्नुपर्ने लागत बढ्दै गएको तथा एक म्यानपावरले ल्याएको मागपत्रलाई अर्काे म्यानपावर एजेन्सीले बढी कमिसन रकम तिरेर ल्याउने गरेकाले कामदारले बढी आर्थिक भार बेहोर्न बाध्य भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सोही कारण नेपाली कामदार १० वर्ष अघिकै पारिश्रमिकमा काम गर्दै आएकाले चालु आर्थिक वर्षभित्रै न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणको प्रयास भइरहेको प्रवक्ता खड्काले बताए ।
उनका अनुसार यसपटक भने विगतमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण नभएका मुलुकमा नयाँ पारिश्रमिक तोकिने छ । साथै, विगतमा निर्धारण गरेको पारिश्रमिकसमेत पुनरावलोकन हुने उनले जनाए । कामदारको चाप, कामको स्थिति र उनीहरूले गर्नुपर्ने कामको समयका आधारमा नयाँ पारिश्रमिक तोकिने र सोहीअनुसार पुनरावलोकन हुने खड्काले बताए ।
यसका लागि अहिले अन्तरिकरूपमा छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी, वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड, अन्तरमन्त्रालय र कूटनीतिक नियोगसँगको समन्वय र छलफलपछि मात्र कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने गरेको छ । यस्तै, सरकारले केही समयअघि साउदी अरबस्थित नेपाली दूतावासलाई नेपाली न्यूनतम पारिश्रमिक पेस गर्न आग्रह गरेको र सोहीअनुसार चार हजार चार सय रुपियाँ न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएको जनाएको छ । केही मुलुकले नेपाली कामदारको मागसमेत बढाएकाले पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्न सकारात्मक देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया