काठमाडौं, २८ चैत । निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले घोषणा गरेको विशेष राहत साढे दुई महिना पुगिसक्दा पनि लगानीकर्ताले पाउन सकेका छैनन् ।
गत १५ माघमा ऊर्जा मन्त्रालयले ०५८ सालपछि विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता -पिपिए) गरिसकेर पनि पूरा गर्न नसकेका आयोजनाका लागि विशेष सुविधा कार्यविधि ल्याइएको थियो । तर, यो कार्यान्वयनमा आउन नसकेपछि तत्काल राहत पाएर आयोजना पूरा गर्ने पर्खाइमा बसेका अधिकांश निजी लगानीकर्ता निरास बनेका छन् ।
मन्त्रालयले प्रतिमेगावाट दुई करोड रुपियाँसम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराएको ब्याजदरमा ऋण दिने, अहिलेकै आधारमा पिपिएको दर दिने, भ्याट छुट दिनेलगायतका सुविधा घोषणा गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म त्यो सुविधा निजी लगानीकर्ताले पाउन सकेका छैनन् । ‘ऊर्जा मन्त्रालयले दिने सुविधा दिन ढिलाइ गरेको छ, यदि समयमा दिने हो भने तीन महिनाभित्र ३६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइसक्छ,’ आँखु खोला जलविद्युत् आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक विश्वनाथ कँडेलले भने ।
उनका अनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले सुविधा दिएमा आर्थिक अभावमा बन्न नसकेका ८.४ मेगावाटको आँखु खोला, ४.५ मेगावाटको विजयपुर, १० मेगावाटको मोदी, १० मगावाटको सिपि्रङ र ३.२ मेगावाटको चाकु जलविद्युत् आयोजना तीन महिनाभित्र पूरा भइसक्छन् । करिब ८ सय ५३ मेगावाटका लागि घोषणा गरिएको सो राहत तत्काल पाए एक सय ३५ मेगावाट एक वर्षभित्र पूरा भइसक्ने उनको दाबी छ ।
विद्युत् प्राधिकरण र सरकारी लगानीका राहुघाट, कुलेखानी तेस्रो, माथिल्लो तामाकोसी, चमेलिया, त्रिशूली ‘ए’लगायतका गरी २८ आयोजनालाई विशेष सहुलियत घोषणा गरेको थियो । बंैकको ब्याज, डलरमा वृद्धिलगायतका कारणले आर्थिक संकट बढेको भन्दै निजी लगानीकर्ताद्वारा प्रवर्द्धित आयोजनाले सुविधा माग्दै निवेदन दिएका थिए ।
तत्काल राहत दिएर विद्युत् उत्पादन गरी लोडसेडिङ कम गर्न सरकारले लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत सो कार्यविधि ल्याएको थियो । ‘ढिला होइन, राहत दिन महाढिला भएको छ, सरकारले तत्काल दियो भने हामी छिट्टै बनाउन सक्छौँ,’ एक आयोजनाका लगानीकर्ताले थपे, ‘राहत भनेको तत्काल सबै प्रक्रिया पूरा गरेर दिने हो तर राहत पाउनै महिनौँ लाग्यो भने त्यो राहतको के अर्थ ?’ कार्यविधि तत्काल प्रारम्भ हुने उल्लेख भए पनि गत १७ फागुनमा मात्र ऊर्जा मन्त्रालयले आवेदन मागेको थियो ।
ऊर्जा मन्त्रालयले भने राहत दिनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाएको छ । समितिका सदस्यसचिव सागरराज गौतमले ऋण लगानीजस्तो सबै कुरा आयोजनाले हेर्नुपर्ने भएकाले केही ढिलाइ भएको बताए । ऊर्जा राज्यमन्त्री सूर्यमान दोङले पनि प्रक्रिया मिलाउँदा राहत दिनमा ढिलाइ भएको स्विकारे । ‘प्रकृया मिलाउँदा केही ढिलाइ भएको हो, अब ४/५ दिनभित्र टुंग्याएर प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ ।’ वषर्ा सुरु भएपछि आयोजना निर्माणमा असर पर्ने भएकाले तत्काल राहत कार्यक्रम कार्यावन्यन गर्नुपर्ने माग निजी
प्रतिक्रिया