वैशाख दोस्रो सातादेखि बाग्मती किनारका सुकुम्बासी हटाइने

काठमाडौं, २८ चैत । सरकारले वैशाख दोस्रो सातादेखि बाग्मती नदी किनारका सुकुम्बासीलाई हटाउने भएको छ । नदी किनारको जग्गा अतिक्रमणका विषयमा छलफल गर्न काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मंगलबार बसेको सरोकारवालाको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
बैठकले ९ वैशाखसम्म राहत वितरण गर्ने र त्यसपछि सुकुम्बासी हटाउने निर्णय गरेको अधिकारसम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले जनाएको छ । ‘पहिलो चरणमा थापाथली र टेकुका सुकुम्बासीलाई ९ वैशाखसम्म राहत वितरण र त्यसपछि हटाउन थाल्ने निर्णय भयो,’ समितिका अध्यक्ष महेशबहादुर बस्नेतले भने, ‘त्यसपछि दोस्रो चरणमा तिलगंगादेखि मीनभवन र तेस्रो चरणमा शंखमूलका सुकुम्बासीलाई हटाउँछौँ ।’ उनले चालु आर्थिक वर्षभित्रै ती क्षेत्रका अव्यवस्थित बसोबास र मापदण्डविपरीत बनेका संरचनासमेत हटाइसकिने बताए । बैठकले सुकुम्बासीलाई तत्काल राहतबापतको रकम ३ वैशाखदेखि दिने निर्णय गरेको छ ।
बैठकमा समिति, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, सुरक्षा निकायलगायत सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि उपस्थित थिए । बैठकको निर्णयअनुरूप ३ वैशाखदेखि सुकुम्बासीको घर नम्बरिङ गरेर तत्काल राहतबापतको प्रतिपरिवार १५ हजार रुपियाँ वितरण गरिनेछ । विभागका अनुसार ३ देखि ९ वैशाखसम्म थापाथली र टेकुका एक सय ९० परिवार सुकुम्बासीको घर पहिचान, नम्बरिङ गरेर विवरणअनुसार सही ठहरिएकालाई सात दिनसम्ममा छाप्रो खाली गर्ने कागज गराएर रकम प्रदान गरिनेछ ।
सात दिन बित्दा पनि छाप्रा खाली नभए समितिले प्रहरी लगाएर जग्गा खाली गर्न थाल्ने समिति अध्यक्ष बस्नेतले बताए । सरकारले एक महिनाअघि गरेको प्रमाणीकरणअनुसार तिलगंगादेखि टेकुसम्म नदीको जग्गा अतिक्रमण गरी बसेका एक हजार ८४ परिवार सुकुम्बासी छन् । तीमध्ये थापाथलीको प्रसूतीगृह आसपास ७० र टेकुमा एक सय २० गरी एक सय ९० परिवारलाई पहिलो चरणमा हटाउने प्रक्रिया थाल्न लागिएको हो । समितिका अनुसार बाग्मती, विष्णुमती, मनोहरा र धोबीखोलामा गरेर करिब तीन हजार पाँच सय छाप्राका करिब १५ हजार सुकुम्बासी छन् ।
यसअघि २२ चैतमा अर्थ मन्त्रालयले रकम नदिँदा राहत वितरण कार्य पछि सरेको विभागका सुपरिटेन्डेन्ट इन्जिनियर शम्भु केसीले बताए । उनले भने, ‘हाल रकम निकासा भइसकेको छ, अब तोकिएकै दिनबाट राहत वितरण हुन्छ ।’ विभागले त्यसका लागि अर्थसँग ३० लाख मागेको थियो ।
एउटा छाप्रोमा रहेका एक परिवारलाई अन्यत्र घरभाडामा बस्दा प्रतिमहिना न्यूनतम पाँच हजारका दरले तीन महिनाका लागि राहत दिन लागिएको विभागले जनाएको छ । तीन महिनापछि विकल्पस्वरूप जग्गा वा भवनको व्यवस्था गरिनेछ ।