लडाकु शिविर नेपाली सेनाको नियन्त्रणमा

काठमाडौं, २८ चैत । माओवादी लडाकु शिविरमा उत्पन्न तनावले विद्रोहको रुप लिने आशंकापछि सेना समायोजन विशेष समितिले प्रक्रिया छोट्याएर सबै शिविर, लडाकु, हतियार र शिविरका भौतिक सामग्री नेपाली सेनालाई जिम्मा लगाएको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको विशेष समितिको बैठकले लडाकु शिविर खाली गरी तोकिएका समायोजन केन्द्रमा लगेर लडाकु समायोजन गर्ने जिम्मेवारी पनि सेनालाई दिएको छ ।
प्रक्रिया छोट्याएर लडाकुका सबै शिविर, हतियारको कन्टेनर र भौतिक सामग्री सेनाको जिम्मा दिने निर्णयपछि प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङलाई बोलाई शिविरमा सेनाको परिचालन र व्यवस्थापनको समेत जिम्मेवारी दिएका छन् । ‘माओवादी सेनाका लडाकु, हतियार एवं कन्टेनर, शिविरमा रहेका भौतिक सामग्री आजैका मितिदेखि नेपाल सरकारले नेपाली सेना मातहत ल्याउने’ विशेष समितिको बैठकले निर्णय गरेको छ, ‘शिविरहरुको सुरक्षाको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने ।’ विशेष समितिको यो निर्णयसँगै यसअघि समायोजनको मापदण्ड, प्रक्रिया, दर्जा निर्धारण र तालिम अवधिलगायतका विषयमा रहेको विवाद अब अन्त्य भएको छ । सेनाको जिम्मामा रहेका लडाकुको योग्यता परीक्षण गरेपछि उनीहरुको योग्यताअनुसारको दर्जा निर्धारण हुने छ ।
यसअघि  ३० चैतभित्र शिविर खाली गर्ने निर्णय गर्दै विशेष समितिले लडाकु पुनःवर्गीकरणका लागि सोमबारदेखि शिविरमा सचिवालयका प्रतिनिधि खटाएपछि  शिविरहरुमा तनाव उत्पन्न भएको थियो । शिविरभित्र विद्रोहको सम्भावना देखेपछि एमाओवादीकै आग्रहमा मंगलबार प्रक्रिया छोट्याएर सेनालाई जिम्मा लगाउने निर्णय भएको हो । शिविरका सबै लडाकुलाई पुनः स्वेच्छिक अवकाश र समायोजन रोज्ने अवसर दिने घुमाउरो बाटो अपनाए थप जटिलता आउने एमाओवादी पक्षको भनाइपछि विशेष समतिले शिविर सिधै सेनालाई जिम्मा लगाउने निर्णय भएको थियो । ‘शिविरमा देखिएको तनावले कर्मचारीको सुरक्षामा समेत खतरा उत्पन्न भएपछि सेनालाई जिम्मा दिइएको हो’ विशेष समितिका सदस्य तथा कांग्रेस नेता डा रामशरण महतले भने तर शिविर खाली नहुने अन्य पक्षको आशंका मेटाउन प्रक्रिया छोट्याएर मंगलबारै शिविर, हतियार र लडाकु सेनालाई जिम्मा लगाइएको एमाओवादी प्रतिनिधि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बताए । ‘शिविर खाली नहुने हो कि भन्ने आशंका थियो, प्रक्रिया छोट्याएर आजैदेखि शिविर र हतियार सम्पूर्ण रुपमा नेपाली सेनालाई जिम्मा दिइएको छ’ पुनले भने, ‘अब शान्ति प्रक्रियाको आशंका अन्त्य भएको छ र संविधान निर्माणको काम अघि बढ्छ ।’
विशेष समितिले समायोजनका विषयमा चारबुँदे निर्णय गर्दै समायोजन केन्द्रहरुमा समायोजन सुरु गर्नुअघि विशेष समितिको पूर्व निर्णयअनुरुप स्वेच्छिक अवकाशको प्रक्रिया पनि जारी राख्ने निर्णय गरेको छ । समायोजनका लागि योग्यता नपुगी समायोजन केन्द्रबाट र्फकने लडाकुलाई पनि स्वेच्छिक अवकाश र पुनःस्थापनाको विकल्प रोज्ने अधिकार दिइएको छ । सो अनुसार नेपाली सेनाले समायोजनका लागि अयोग्य ठहर्‍याएका लडाकुले समायोजन प्रक्रिया नसकिउन्जेल स्वेच्छिक अवकाश र पुनःस्थापनाका विकल्प रोज्न पाउनेछन् ।
अस्थायी शिविरभित्र रहेका नौ हजार सात सय पाँच लडाकु नै सेना मातहत आएपछि समायोजन  नसकिउन्जेल सबै लडाकुका लागि आचारसंहिता बनाउने निर्णय पनि विशेष समितिले गरेको छ । विशेष समिति मातहतको सचिवालयका संयोजक बालानन्द शर्माको परामर्शमा आचारसंहिता बनाउने निर्णय पनि विशेष समितिले गरेको छ । अधिकतम ६ हजार पाँच सय लडाकुलाई समायोजन गर्ने सहमति यसअघि नै भइसकेको छ । ‘समायोजनका लागि निर्धारण गरिएका केन्द्रहरुमा समायोजन प्रारम्भ गर्नुअघि विशेेष समितिको पूर्व निर्णयअनुरुप स्वेेच्छिक अवकाशको प्रक्रिया जारी रहने र समायोजन केन्द्रबाट विविध कारणले फर्किने लडाकुलाई स्वेच्छिक अवकाश वा पुनःस्थापनाको विकल्प रोज्ने अवसर कायमै राख्ने’ विशेष समितिको बैठकको निर्णयमा उल्लेख छ, ‘नेपाल सरकारले विशेष समितिअन्तर्गतको सचिवालयका संयोजकको परामर्शमा माओवादी सेनाका लडाकुले पालना गर्नुपर्ने आवश्यक आचारसंहिता जारी गर्ने ।’ छनोट समितिका विषयमा बुधबार बस्ने विशेष समितिले सहमति गरी समायोजन टुंग्याउने निर्णय विशेष समितिले गरेको छ । दर्जाका विषयमा छनोट समितिले निर्णय गर्ने कांग्रेस महामन्त्री कृष्ण सिटौलाले बताए ।
यसअघि ३० चैतभित्र लडाकु शिविर र हतियार राज्यलाई बुझाउने निर्णय विशेष समितिले गरे पनि समायोजनको प्रक्रियाका चार विषयमा विवाद थियो । दर्जा निर्धारण, महानिर्देशनालयको संरचना, छनोट समितिलगायतका विषयमा सहमति गरेर मात्र समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने एमाले र कांग्रेसका प्रतिनिधिको अडान थियो । एमाओवादीले बि्रगेडियर जर्नेल तहको नेतृत्व र छनोट समितिमा एमाओवादीको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो । छनोट समिति नेपाली सेनाको संस्थागत निर्णयअनुरुप हुने र त्यसमा कुनै दलविशेषको प्रतिनिधित्व नहुने विशेष समिति सदस्य डा  महतले बताए । ‘लडाकुहरु नै सेना मातहत गइसकेपछि छनोट समिति विशेष समितिको सैद्धान्तिक सहमति र सेनाको संस्थागत निर्णयअनुरुप बन्छ’ महतले भने, ‘त्यसमा दलको प्रतिनिधि भन्ने हुँदैन, आर्मीलाई जिम्मा दिएपछि उसैले छनोट गर्छ ।’
एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेतासहित बसेको विशेष समिति बैठकमा एमाओवादीले शिविर तत्काल सेनालाई जिम्मा लगाउने प्रस्ताव गरेका थिए । समायोजनमा प्राविधिक समस्या देखिएकाले तत्काल सेनालाई जिम्मा दिने र सेनामार्फत नै समायोजन प्रक्रिया आरम्भ गर्ने एमाओवादीको प्रस्ताव थियो । ‘केही प्राविधिक समस्या देखिएकाले आजै निर्णय गरौं भन्ने कुरा उहाँहरुको थियो’ कांग्रेस महामन्त्री सिटौलाले भने । विशेष समिति बैठकमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र  कांग्रेस महामन्त्री सिटौलालगायत थिए ।
यसअघि मंगलबार बिहान एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईलाई भेटी छोटो बाटोबाट समायोजन प्रक्रिया टुंग्याउन आग्रह गरेका थिए । शिविरभित्र झडप र घेराउजस्ता कार्यक्रम हुन थालेपछि एमाओवादी संस्थापन पक्ष सेनालाई जिम्मा दिने निष्कर्षमा पुगेको थियो । विशेष समितिको बैठकअघि बसेको तीन प्रमुख दलको बैठकले संविधान निर्माणमा सहमति जुटाउनुअघि लडाकु समायोजन टुंग्याउने सहमति गरेको थियो ।

विशेष समितिले गरेका निर्णय
१.    माओवादी सेनाका लडाकु, हतियार एवं कन्टेनर, शिविरमा रहेका भौतिक सामग्री आजैका मितिदेखि नेपाल सरकारले नेपाली सेनामातहत ल्याउने ।
२.    शिविरको सुरक्षाको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने ।
३.    समायोजनका लागि निर्धारण गरिएका केन्द्रमा समायोजन प्रारम्भ गर्नुअघि विशेेष समितिको पूर्व निर्णयअनुरुप स्वेच्छिक अवकाशको प्रक्रिया जारी रहने र समायोजन केन्द्रबाट विविध कारणले फर्किने लडाकुलाई स्वेच्छिक अवकाश वा पुनःस्थापनाको विकल्प रोज्ने अवसर कायमै राख्ने ।
४.    नेपाल सरकारले विशेष समितिअन्तर्गतको सचिवालयका संयोजकको परामर्शमा माओवादी सेनाका लडाकुले पालना गर्नुपर्ने आवश्यक आचारसंहिता जारी गर्ने ।

“आत्मसमर्पणको पराकाष्ठा”

सौर्य समाचार

काठमाडौं, २८ चैत । माओवादी लडाकुहरुको  रेखदेख, समायोजन तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी विशेष समितिले मंगलबार गरेको लडाकु, शिविर र हतियार नेपाली सेनाको जिम्मा लगाउने निर्णयप्रति एमाओवादी वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन वैद्य पक्षले विरोध जनाएको छ । पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित ठूला दलका शीर्ष नेताको उपस्थितिमा विशेष समितिले गरेको उक्त निर्णयलाई वैद्य समूहले ‘आत्मसमर्पणवादको पराकाष्टा र क्रान्तिप्रतिको गम्भीर विश्वासघात’को संज्ञा दिएको छ ।
विशेष समितिको निर्णयलगत्तै मंगलबार बसेको वैद्य पक्षका नेताहरुको बैठकले अध्यक्ष् दाहाल र एमाओवादीकै उपााध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले विश्वासघात र आत्मसमर्पण गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको निष्कर्ष निकालेको हो । बैठकले दुवैको पुत्ला जलाउने निर्णयसमेत गरेको छ । विरोधस्वरुप बुधबार बिहान १० देखि ११ बजेसम्म काठमाडौंलगायत देशैभर चक्काजाम गर्ने र साँझ मसाल जुलुस निकाल्ने कार्यक्रमसमेत उक्त समूहले सार्वजनिक गरेको छ ।
‘हतियारका कन्टेनरसहित शिविर नै सेनाको जिम्मा लगाएर विश्वासघात र आत्मसमर्पण गर्न नेतृत्वदायी मुख्य भूमिका खेल्ने अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईको पुत्ला जलाउने निर्णय पनि हामीले गरेका छौं,’ बैठकपछि सचिव सिपी गजुरेलले पत्रकारसँग भने । थप आन्दोलनबारे आफ्नो विचार समूहले पुनः छलफल गर्ने उनको भनाइ थियो ।
प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेतासहित दिउँसो बसेको विशेष समिति बैठकले लडाकु, शिविर र हतियार नेपाली सेनाको जिम्मा लगाउने निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीले प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङलाई आफ्नै कार्यालयमा बोलाएर शिविरहरुमा सेना परिचालन गर्न निर्देशन दिएका थिए । त्यसलगत्तै ललितपुरको कुपन्डोलस्थित नेवाः राज्य समितिको कार्यालयमा बसेको वैद्य पक्षका नेताको बैठकले त्यसप्रति विरोध जनाउँदै आन्दोलन घोषणा गरेको हो ।
‘हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसमेत ‘चार दलका नेताको उपस्थितिमा आज मंगलबार बसेको विशेष समितिको आकस्मिक बैठकले जनमुक्ति सेना र शिविरमा रहेका कन्टेनरसहित हातहतियार मंगलबारदेखि नै नेपाली सेनालाई जिम्मा लगाउने जुन निर्णय गर्‍यो, त्यो आत्मसमर्पणवादको पराकाष्ठा र नेपाली क्रान्तिप्रति गम्भीर विश्वासघात हो, यसको हामी घोर भत्र्सना गछौं,’ उपाध्यक्ष वैद्य र महासचिव रामबहादुर थापाले संयुक्त रुपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । अग्रगामी परिवर्तनका पक्षपाती सबै नागरिकलाई पनि सरकारी निर्णयको विरोधमा उत्रिन विज्ञप्तिमार्फत आह्वानसमेत गरिएको छ ।
यसअघि दलहरूबीच भएको सातबुँदे सहमतिविपरीत शिविरमा सेना पठाइएको समेत वैद्य पक्षको ठहर छ । ‘सातबुँदे सहमति जो आफैमा आत्मसमर्पणको दस्तावेज हो, त्यसमा पनि लडाकुको समायोजन गरिने उल्लेख छ, अहिले त समायोजनको ठेगानै छैन, यो आत्मसमर्पण हो,’ सचिव गजुरेलले भने । शिविरमा रहेका ‘जनमुक्ति सेना’लाई अपमान गरिएको उनले बताए ।
पार्टी विभाजित हुने/नहुने विषयमा पछि छलफल गरिने उनले जानकारी दिए । ‘एउटै ठाउंमा रहने/नरहने त्यो पछिको कुरा हो । अहिले हामीले शिविरमा सेना पठाउने निर्णयको विरोध गरेका हौं,’ उनले भने ।