बन्यो ऊर्जा रणनीति

काठमाडौं, २७ चैत । जल तथा ऊर्जा आयोगले पाँच वर्ष लगाएर राष्ट्रिय ऊर्जा रणनीति बनाएको छ ।
ऊर्जा संकट गहिरिंदै गएपछि भविष्यमा आउने थप समस्यालाई दृष्टिगत गरी सन् २००७ देखि ऊर्जा रणनीति बनाउन सुरु गरिएको थियो । सन् २०३० को ऊर्जा आवश्यकतालाई लक्षित गरी तयार पारिएको रणनीतिमा जलविद्युत् क्षेत्रलाई ऊर्जाको मुख्यस्रोत मान्दै वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन र ऊर्जा बचतलाई मुख्यरूपमा जोड दिइएको छ ।
देशले लोडसेडिङको चरम समस्या भोगिरहेको बेला ऊर्जा क्षेत्रको एकीकृत विकासका लागि यो पहिलो रणनीति हो । यसअघि ऊर्जा क्षेत्रलाई लक्षित गरी कुनै एकीकृत रणनीति नबनेकामा यो रणनीतिलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ । ‘धेरै अनुसन्धान, छलफल र अध्ययन गरेर नयाँ ऊर्जा रणनीति बनाएका छौं,’ जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव विश्वप्रकाश पण्डितले भने, ‘आयोग सरकारलाई सल्लाह-सुझाव दिने निकाय हो, रणनीति कार्यावन्यन सरकारले गर्ने हो ।’
सबै ऊर्जा क्षेत्रलाई एकीकृत विकास गर्ने गरी तयार पारिएको रणनीति एक सय ७१ पेजको छ । आयोगका सहसचिव ऋषि राजभण्डारीका अनुसार ऊर्जामन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको आयोगको बैठक र त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेपछि रणनीति कार्यावन्यनमा जानेछ । ३.६ प्रतिशत, ५.६ प्रतिशत र ८.६ प्रतिशतमध्ये ५.६ प्रतिशतको कुल गार्हस्थ उत्पादनलाई आधार मानी तयार पारिएको रणनीतिअनुसार सन् ०३० मा ११ हजार मेगावाट देशमा विद्युत् आवश्यकता पर्नेछ ।
रणनीतिअनुसार सन् ०३० मा १३०१ मिलियन गिगावाट ऊर्जा आवश्यक परे पनि ऊर्जा बचत रणनीति अपनाएर नौ सय २९ मिलियन गिगावाटमा झार्ने योजना रणनीतिमा छ । रणनीतिअनुसार गाउँमा दाउराको उपयोगमा ३० प्रतिशत र सहरमा ७५ प्रतिशत घटाई त्यसलाई मट्टीतेल, ग्यास र विद्युत्ले प्रतिस्थापन गर्ने, परम्परागत बल्बको सट्टामा कमविद्युत् उपयोग गर्ने सिएफएल, लिडलगायतमा ७५ प्रतिशत प्रतिस्थापन गर्ने, डिजेल, पेट्रोलको उपयोग हुने सवारीको साधनका सट्टा विद्युतीय र हाइबि्रड प्रविधिका सवारी साधन उपयोगमा ३० प्रतिशत बढाउने उल्लेख छ ।
रणनीतिमा नयाँ नवीकरणीय ऊर्जा, बायोग्यास, सोलार, वायुलगायतको उपयोगमा जोड दिइएको छ । ‘स्वच्छ ऊर्जा प्रविधि, विद्युत् कम खपत गर्ने सिएफएल, लिडलगायतको उपयोग, नयाँ यातायात प्रविधिको उपयोग पनि प्राथामिकतामा परेको छ,’ आयोगका वरिष्ठ डिभिजन इन्जिनियर सुरेश श्रेष्ठले भने । रणनीतिमा पेट्रोलियम पदार्थमा रहेको विदेशी निर्भरता कम गर्न देशभित्रै सम्भावितस्रोत खोज्न सुझाव दिइएको छ ।  जलविद्युत्लाई ऊर्जा उत्पादनको मुख्य स्रोत बनाउन सुझाव दिँदै रणनीतिमा वैकल्पिक ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा बचतलगायत सम्पूर्ण ऊर्जा उत्पादनतिर केन्दि्रत हुन सुझाव दिइएको छ ।
‘रणनीतिले कानुनी संरचना र संस्थागत सुधार गरेर ऊर्जा क्षेत्रलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउन भनेको छ,’ वरिष्ठ डिभिजन इन्जिनियर सञ्जय ढुंगेलले भने । रणनीतिमा ऊर्जा क्षेत्रलाई विभिन्न मन्त्रालयमा विभाजन गरेर ऊर्जा उत्पादन, संरक्षण र बचतको तालमेल नमिलाएको निष्कर्ष निकाल्दै एउटै एकीकृत निकायबाट समग्र ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्न सुझाव दिइएको छ । पहिला जलस्रोत भनेपछि जलविद्युत् मात्र बुझिने भए पनि यो रणनीतिले पानीको बहुउपयोगितालाई जोड दिएको छ । ‘पानीबाट विद्युत्, सिंचाइ, कृषि, खानेपानी, उद्योगका लागि उपयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ‘सीमित स्रोतलाई बढीभन्दा बढी उपयोग गर्नका लागि रणनीतिले जोड दिएको छ,’ ढुंगेलले भने ।
बाँकी १८ वर्षभित्र ऊर्जा उत्पादन बढाउन उक्त रणनीतिले सहयोग गर्ने अपेक्षा मन्त्रालयको छ । ‘ऊर्जा रणनीतिले ऊर्जाको संकट घटाउन र ऊर्जा उत्पादन बढाउन सहयोग पुर्‍याउँछ,’ ऊर्जा राज्यमन्त्री सूर्यमान दोङले भने । सन् ००७ मा रणनीति बनाउन थालिएकामा ढिलो गरी रणनीति बनेको हो । ‘रणनीति निर्माणमा ढिलाइ भएको हो तर राज्यले बढी आवश्यकता महसुस गरेपछि र ऊर्जा संकट गहिरिंदै गएकोले रणनीति दु्रतगतिमा बनेको हो,’ आयोगका सहसचिव राजभण्डारीले भने । आयोगस्रोतका अनुसार सन् ०१० भित्रै रणनीति बने पनि त्यसपछिको बेवास्ताका कारण रणनीति निर्माणमा ढिलाइ भएको हो । रणनीतिबारे पटकपटक सुझाव, सल्लाह लिएर परिमार्जन गर्दै जाँदा ढिला भएको आयोगको दाबी छ । केही दिनअघि भएको आयोगको बैठकमा सदस्यले केही शंसोधनका लागि सुझाव दिएपछि त्यसको आधारमा अन्तिम रणनीति तयार गरिएको हो । छिट्टै आयोग र मन्त्रिपरिषद्बाट सो  रणनीति पारित हुने आयोगले जनाएको छ ।