काठमाडौं, २७ चैत । सहकारी विभागमा दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको छ । आठ सय ३० सहकारी संस्था दर्ता हुँदा विभागसँग १२ सय कर्मचारीको दरबन्दी रहेकामा हाल पाँच सय ९४ मा झरेको छ ।
यो दरबन्दी ०६१ सालमा कृषि मन्त्रालयले कटौती गरेको हो । कर्मचारी अभावका कारण सहकारी संघ/संस्था दर्ता, सञ्चालन, लेखापरीक्षण, अनुगमन तथा नियमनमा समेत समस्या आएको विभागका रजिस्ट्रार सुदर्शनप्रसाद ढकालले बताए ।
‘पञ्चायत कालमा ६८ जिल्लामा डिभिजन सहकारी कार्यालय थिए तर अहिले ३८ जिल्लामा कार्यालय सिमित रहेको छ ।’ कामको चाप बढ्दै गए पनि यसमा चासो नभएको उनले बताए । ‘सहकारी संस्था बढेअनुसार कर्मचारी बढाई कामलाई चुस्त बनाउनु पर्ने हो,’ ढकालले भने, देशभर करिब २४ हजार सहकारी सञ्चालनमा रहेको र दर्ता, सञ्चालन, लेखापरीक्षण, अनुगमन तथा नियमनजस्ता काम गरिरहनु पर्ने भएकाले काम सहजरूपमा हुन सकेको छैन ।’ सहकारी व्यवस्थापन, अनुगमन र विस्तार गर्न दुई सयको दरबन्दी आवश्यक रहेको उनले बताए । ३८ जिल्लामा रहेको डिभिजन कार्यालयमध्ये १८ वटामा कार्यायलमा प्रमुख नै नभएको ढकालले बताए । ७५ वटै जिल्लामा सहकारी स्थापना भए पनि डिभिजन कार्यालय सबै जिल्लामा नहुँदा ३/४ वटा जिल्लासमेत एउटै कार्यालयबाट हेरिंदै आएको उनले बताए । यसले गर्दा सहकारी संघ/संस्थाको व्यवस्थापन, अनुगमन र विस्तार गर्न कठिनाइ भएको ढकालको भनाइ छ । सहकारी कार्यालय नभएका केही जिल्लामा हाल कृषि विकास कार्यालयलाई परिचालन गरिएकामा दर्ता र नियमन कार्य व्यवस्थित नभएको विभागले जनाएको छ ।
त्यस्तै, विभिन्न जिल्लामा सहकारी सम्बन्धी तालिमको व्यवस्था गर्न सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रमा समेत दक्ष प्रशिक्षकको अभाव देखिएको छ । सहकारी शिक्षा, तालिम सहकारी सञ्चालकले पाउन सकेको छैन । हाल सहकारी दर्ता हुनुभन्दा पहिले अनिवार्यरूपमा सहकारी शिक्षा लिनुपर्ने मान्यता कामय गरिएको छ । यसले गर्दा प्रशिक्षण केन्द्रले पनि जनशक्ति अभावका कारण प्रभावकारी ढंगले सेवाप्रदान गर्न नसकेको विभागले जनाएको छ ।
विभागले केही समय अघि सुरु गरेको सहकारी अनुगमनमा पनि दक्ष कर्मचारीका अभावका कारण सोचेजति अनुगमन गर्न सकेको छैन । अनुगमनमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट दुईजना र विभागका केही कमचारी मिली अनुगमन गरिरहे पनि बजेट र दक्ष जनशक्ति अभावकै कारण अनुगमनमा समस्या देखिएको हो । हाल विराटनगर, पोखरा, काभ्रे, काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुरमा वाषिर्क पाँच करोड रुपियाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने ४२ सहकारीको मात्र अनुगमन भएको विभागले जनाएको छ । मुलुकभर करिब २४ हजार प्रारम्भिक सहकारी संस्था, दुई सय २५ जिल्ला संघ, १४ केन्द्रीय संघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, राष्ट्रिय सहकारी संघ रहेका छन् । जसबाट दुई खर्बभन्दा बढी निक्षेप संकलन र सोहीअनुसारको कर्जा प्रवाह भएको छ । महिलाले मात्र सञ्चालन गरेको २५ सयभन्दा सहकारी संस्थारहेको विभागले जनाएको छ । जसबाट ६ अर्बभन्दा बढीको लगानी छ । सहकारी क्षेत्रले नेपालको कुल वित्तीय प्रणालीको १५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ भने कुल गार्हस्थ उत्पादनमा तीन प्रतिशतको योगदान रहेको विभागको अनुमान छ ।
मनमर्जीले चल्दै छन् सहकारी
कमल डाँगी
नेपालगन्ज, २७ चैत । बाँकेमा सञ्चालित दुई सय ९० सहकारीलाई उचित अनुगमन गर्ने सकिएको छैन । सहकारीका अनुगमन गर्ने निकाय सहकारी प्रशिक्षण डिभिजन कार्यालयले बर्षदेखि एउटा मोटरसाइकलको भरमा दुई सय ९० सहकारीको अनुगमन गरिहेको छ ।
सवारीसाधान र जनशक्ति अभावका कारण सबै ठाउँमा अनुगमन हुन नसक्दा बाँके सहकारी मापदण्डविपरीत सञ्चालन भइरहेका छन् । ‘हामीसँग भएको सवारीसाधन त्यही एउटा मोटरसाइकल हो, त्यही पनि कार्यालयको काममै प्रयोग गरिरहेका छौँ । राप्तीपारिका विकट गाउँमा अनुगमन गर्न त कर्मचारीहरू एक रात त्यहीँ बस्नेगरी जानुपर्छ,’ सहकारी प्रशिक्षण डिभिजन कार्यालय नेपालगन्जका सहकारी प्रशिक्षक प्रेम शाहीले भने । १७ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको डिभिजनमा १४ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । जिल्लाका दुई सय ९० वटा सहकारीको अनुगमन एउटा मोटरसाइकल र यिनै कर्मचारीका भरमा हुँदै आएको छ । सवारीसाधन नहुँदा कर्मचारीलाई अनुगमनमा पठाउन नसकेको डिभिजनले जनाएको छ ।
‘गत आर्थिक वर्षमा ५१ सहकारी दर्ता भए पनि स्तरवृद्धिका लागि विभागले खासै काम गरेको छैन,’ शाहीले भने । उनका अनुसार सरकारले सहकारीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । अब यिनको व्यवस्थापन झनै महत्त्वपूर्ण भएको छ ।
सवारीसाधान र जनशक्ति अभावमा गत वर्षमा मुस्किलले ५० वटाको मात्रै सहकारी डिभिजनले अनुगमन गरेको थियो । त्यतिखेर एक सय ६५ सहकारीको अनुगमन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । लक्ष्यअनुसार अनुगमन गर्न नसकेको डिभिजनका जनाएको छ । स्थानीय विकास अधिकारीको संयोजकत्वमा सहकारी संस्था अनुगमन समिति गठन भए पनि कार्यालय प्रमुखहरू परिवर्तन भइरहँदा समितिको बैठक समयमा बस्न सकेको छैन ।
पौरखी बहुउद्देश्यीय सहकारीका अध्यक्ष हरिप्रसाद तिमिल्सिना सहकारी संस्थाको अनुगमन संयन्त्र कमजोर भएकाले कतिपय सहकारीले सहकारी नीतिविपरीत चल्ने मौका पाएको बताए । उनले भने, ‘अनुगमन नगरी त्यत्तिकै छोडिएका सहकारीले गर्ने गल्तीको दोष अरू राम्रा सहकारीले पनि पाउने गरेका छन् ।’
प्रतिक्रिया