“हामी भूमिकाविहीन छौं”

 

आफूलाई को भनेर चिनाउनुहुन्छ ?
– अहिले त मेरो हैसियत सभासद् नै हो । म २०३१ साल पुस १५ गते सप्तरीमा जन्मिएकी हुँ । मेरो राजनीतिक क्षेत्र पाँचथर क्षेत्र नं २ हो । हाल म राप्रपा नेपालका तर्फबाट समानुपातिक सभासद् ।
कहिले सुरू गर्नुभो’ राजनीति ?
– विवाहपछि मात्रै सुरू भएको हो । कर्मघरमा राजनीतिक वातावरण थियो । ससुरा पद्मसुन्दर लावती र श्रीमान् सगुन पनि राजनीतिमा । त्यही वातावरणले मभित्रको सुषुप्त राजनीतिक मन झाँगिँदै गयो ।
एकाएक सानै उमेरमा सभासद् बन्नुभो । कत्तिको गाह्रो रहेछ राजनीति ?
– हरेक पार्टीले ३३ प्रतिशत महिला ल्याउनैपर्ने प्रावधान ल्याएपछि मेरो योग्यता र  सक्रियता देखेर पार्टीले मौका दिएको हो । अन्तरिम सविधानले आरक्षणको प्रावधान नगरेको भए त्यो पनि कहाँ सम्भव हुन्थ्यो होला र ! महिलालाई गाह्रो त हुँदो नै रहेछ नि । हामीले विचार राख्दा पनि ‘महिलाले भनेको त हो’ भन्ने रूपमा लिन्छन् ।
त्यसो भए आरक्षण राम्रो हो ?
– आरक्षण कहाँ लागू भएको छ
र ? राजनीतिक दलहरूले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई देखाउन संसद्मा राखेका छन् । अन्य निकायमा त उस्तै छ नि । हामी ५३ प्रतिशत जनसंख्या भएका महिलालाई किन आरक्षण दिने ? हाम्रो हक नै हो, हरेक ठाउँमा पुग्न पाउने । जबसम्म महिलालाई सँगै लगिँदैन, तबसम्म मुलुकमा सन्तुलन हुँदैन । युद्ध, द्वन्द्व भइरहन्छ । केही समयावधिका लागि आरक्षण जरुरी छ ।
सधैं दिन हुँदैन ?
– हुँदैन, किनकि आरक्षणले आत्मनिर्भर र प्रतिस्पर्धी क्षमता समाप्त गरिदिन्छ । एउटा कुरा, आरक्षण अपाङ्ग, भाषिक, जनजाति, महिला, मुसलमान, तेस्रोलिङ्गीमा पनि वर्गीकरण गरिनुपर्छ । काठमाडौंकी दलित र बाजुराकी बाहुन महिलाका सवालमा केही लचिलोपन अपनाइनुपर्छ । काठमाडौंमा जस्तो चेतना दुर्गमका बाहुन-क्षत्रीमा पनि हुँदैन ।
नयाँ नेपाल बनाउन के गर्नुपर्छ ?
पुरानो भत्काएर नयाँ बनाउने होड चलेजस्तो लाग्छ । यो सम्भव छैन । तल्लो स्तरको जीवन माथि उठ्ने कामले मात्रै नेपाल नयाँ बन्ने हो । महिला कोटाका कारण आज केही महिला सभासद् भएका छौं तर अरू महिलाले पाउनुपर्ने अधिकार पाएका छैनन् । चार वर्षमा साँच्चै भन्नुस्, हामीले के परिवर्तन गर्‍यौं ? कुन भूमिहीनले भूमि पायो ? बोक्सीको आरोपमा ढेगनीदेवी महतो मारिइन् । काठमाडौं आँखा फोरियो !
जनताको प्रतिनिधि भएकाले यसलाई रोक्ने दायित्व तपाईंको पनि छैन र ?
– हो । बिडम्बना ! हामीले गरेको नगर्‍यै भएको छ । म महिला, बालबालिका र समाजकल्याण समितिमा पनि छु । त्यहाँ बसेर सुन्तली धामीदेखि ढेगनीदेवीसम्मका मुद्दा उठाएका छौं । हाम्रो हैसियतले भ्याएसम्म गरेका छौं । सदनमा गएको ड्राफ्ट प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरूका कारण अगाडि बढ्नै पाएको छैन ।
साँच्चै महिला कहाँ-कहाँ मर्कामा छन् ?
– कहाँ छैनन् ? आमाको नामबाट नागरिकता बनाउने व्यवस्था अन्तरिम संविधानले गरेयता कति जनाले पाए ? लोकतन्त्र स्थापनापछि बनेका कति सरकारले ३३ प्रतिशत महिलालाई समेटे ? एउटी महिलाले बच्चा जन्माउँदा ‘करियर’ पनि रोकिने पीडा कस्ले बुझेको छ ? गर्भवती भएर बच्चा हुर्काउन्जेल समान पदमा भएको पुरुष कहाँ पुग्छ, कसैले सोचेको छ ? तीन प्रमुख दललाई हेर्नुस्, कुन महिला जनजाति सर्वोच्च पदमा छिन् ?
राजनीतिक दलले यसलाई कसरी हेरेको देख्नुहुन्छ ?
– आज हरेक पार्टीले ५० प्रतिशतभन्दा बढी हक लाग्ने महिलालाई ३३ प्रतिशत आरक्षण दिएर गर्व गरेका छन् तर, त्योबाहेक कुनै निकायमा उनीहरू नै महिला स्विकार्न सक्दैनन् । राजनीतिक दलहरू नै महिलाको विचारलाई त्यति महत्त्व दिन सकिरहेका छैनन् ।
यस्तो हुनाको कारण के होला ?
वर्षौंवर्षदेखि पितृसत्तात्मक सोचले गाँजिएको समाजमा यो हुनु आश्चर्य होइन । कुनै पनि कुरामा क्रान्तिकारी परिवर्तन खोज्नु पनि हुँदैन । क्रमबद्धता अपनाउनुपर्छ । ‘चुरोटको अम्मलीलाई एकैपटक चुरोट छाड’ भन्नु हुँदैन । मात्र घटाउन सल्लाह दिने हो । त्यसैले नीतिनिर्माण तहमा महिला नपुगी यो समस्याको समाधान म देख्दिनँ  ।
पार्टीमा जनजातिलाई हेर्ने दृष्टिकोण नि  ?
जनजातिलाई हेर्ने धारणा नै गलत छ । आज कुन पार्टीर्ले आरक्षित वर्गलाई स्थान दिएको छ र ! के कांग्रेसले केबी गुरुङलाई ठाउँ दिन सक्यो ? एमालेले अशोक राईलाई अघि सार्न सक्दैन ? एमाओवादीमा रामबहादुर थापा, हिसिलाहरूले नेतृत्व गर्न सक्दैनन् ?
समाधान के त ?
– जनजाति मर्कामा छन् । दलित-मुसलमानको पीडा पनि त्यही नै हो  । त्यसैले भोगे, परेकाहरू नीतिनिर्माण तहमा पुग्नुपर्छ । शिशु स्याहार केन्द्र नै खोलिदिए पनि महिलाहरूले खुम्चिएर बस्नुपर्दैन थियो ।
आमा, गृहिणी र सभासद्मध्ये कुनचाहिं भूमिका सबल लाग्छ ?
– एउटी महिलाका लागि आमाको भूमिका धेरै ठूलो हो । यो भगवान्को वरदान नै हो । त्यसैले आमाको भूमिका असाध्यै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । म सकेसम्म दुईवटी छोरीको मनोभावना बुझ्ने, उनीहरूको पढाइ, खवाइ र सरसफाइमा ध्यान दिने गर्छु ।
गृहिणी हुनु भनेको पनि ठूलो जिम्मेवारी हो । भन्छन् ‘घर बनाउन र बिगार्नमा एउटी महिलाको ठूलो हात हुन्छ’ भनेर । म घर, परिवार, छरछिमेकका बारेमा सोचेर मात्र व्यवहार गर्छु ।
सभासद्का रूपमा पाएको जिम्मेवारी पूरा गर्न खोजेकै हो । सांसदले गर्ने भूमिका अहिलेका लागि सिद्धिएको छ । सभासद्ले गर्ने काम विभिन्न कमिटीले गरेर संवैधानिक समितिमा पठाएका छौं । मुख्य रूपमा तीन दलका प्रमुख नेताले त्यसलाई अड्काइदिएका छन् । हामी त भूमिकाविहीन छौं । संवैधानिक समितिले हामीलाई ‘स्ट्याम्पछाप’ बनाइदिएको छ ।
जनताले बेकम्मा भन्छन् नि सभासद्लाई ?
– भन्छन् नि । यो लाजमर्दो कुरा हो । दुई वर्षमा गर्नुपर्ने काम खै त भएको ? तीन दलका तीन-चार जना नेताले वा एउटा सभासद्ले, त्यो अबगाल कस्ाले कति ब्यहोर्ने भन्ने मात्रै हो । संसद्मा बहस गर्नुपर्ने कुरा पनि चार-छ जना नेताले स्टार होटेलमा बसेर गर्छन् । तैपनि के परिणाम निस्क्यो त ? कहिलेकाहीँ त संसद कति बेला चल्दै छ भनेर हामीले नै पत्रकारलाई सोध्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।
संविधान ढिलाइ हुनाको कारण ?
– कुन आधारभूत सिद्धान्तमा संविधान बनाउने भन्ने नै तय भएन । लफडा त्यही हो । समय थप्ने काम नगर्ने भएपछि विश्वास गुम्दै गयो ।
निकास के देख्नुभएको छ ?
– संघीयताजस्तो संवेदनशील कुरा तीन-चार नेता मात्रै बसेर मिल्न सम्भव छैन । अब सकिएन भने जनतामै जानुपर्छ । म्याद थपिनु हुँदैन । संविधान दिने हो भने पनि सय वर्षका लागि ढुक्क हुने संविधान ल्याउँछु भन्ने भ्रम त्याग्नुपर्छ ।
घरधन्दा कसले गर्छ ?
– म त आफै गर्छु । एउटी नेपाली महिला भएर त्यो पनि नगर्ने हुन्छ त ? खाना बनाउने, भाँडा माझ्ने लुगा धुने, सरसफाइ गर्ने काम मलाई कहिल्यै अरूले गरिदेओस् भन्ने लाग्दैन ।
राजा र्फकलान् र ?
– अहिले नै त्यो सम्भव कुरा हो जस्तो लाग्दैन तर राजनीतिमा यही नै हुन्छ भन्ने हुँदैन । जहाँ ‘जे पनि’ सम्भव हुन्छ त्यही राजनीति हो जस्तो लाग्छ ।
प्रस्तुतिः शिवराज योगी

प्रतिक्रिया