सहमतिविना प्रशासन भवन बनाउँदै

काभ्रे, २७ चैत । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेले जिल्ला विकास समितिको जग्गा हडपेर भवन बनाउन सुरु गरेको छ । जिल्ला परिषद्ले जग्गा दिन अस्वीकार गरे पनि प्रशासनले भवनका लागि टेन्डर गरेर निर्माण कम्पनी छानेको छ । जग्गा स्वामित्वविना घर बनाउँदा के हुन्छ भनेर गृह मन्त्रालयलाई लेखिएको जवाफ नआउँदै जिविसको जग्गामा भवन बनाउने काम सुरु भएको हो ।
मध्यमाञ्चलकै नमुना भवन बनाउन प्रशासनले जिएम कन्स्ट्रक्सन प्रालि काठमाडौंलाई टेन्डर दिएको छ । सिडिओ रुद्रनाथ बस्यालले ६ करोड ७२ लाख रुपियाँमा कार्यालयको भवन बनाउने काम दिएका हुन् । जिल्ला विकास समिति काभ्रेको नाममा रहेको साविक धुलिखेल ४ क कित्ता नम्बर १५८ को क्षेत्रफल १३-६-१-१ को जग्गामध्ये ६ रोपनी ६ आना ८ दाम जग्गामा भवन बनाउन लागिएको हो ।
भवन बनाउनका लागि प्रशासनले पुराना संरचनाअन्तर्गत सुरक्षा पोस्टको संरचना भत्काउन २१ दिने सूचना प्रकाशन गरेको छ । सुरक्षा पोस्ट कर्मचारी मिलन केन्द्रले चन्दा उठाएर निर्माण गरेका हुन् । प्रशासनले एकलौटी भवन निर्माण गर्न लागेपछि जिल्ला विकास समितिका कर्मचारीले विरोध गरेका छन् ।
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ अनुसार परिच्छेद ४ को १८८ को झ मा जिल्ला विकास समितिको सम्पति बेचबिखन, हस्तान्तरण वा भाडामा दिने विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार जिल्ला परिषद्को मात्रै हुने उल्लेख गरिएको छ । परिच्छेद ३ को १७७ मा जिल्ला विकास समिति स्वशासित र संगठित संस्था हुने उल्लेख गर्दै बुँदा ३ मा व्यक्तिसरह चल अचल सम्पति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न र बेचबिखन गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
‘जिल्ला प्रशासन कार्यालय बसिरहेकै भवन भत्काएर नयाँ सुविधा सम्पन्न इजलाससहितको अपांगमैत्री शौचालय, सेवाग्राही पार्किङ, ब्यारेकलगायत भवन बनाउन लागेका छौँ,’ सिडिओ बस्यालले भने । भवन निर्माणका लागि जिल्लास्थित प्रमुख राजनीतिक दलका नेताले २९ पुसमा सहमति दिएको उनले बताए । एलडिओ मेघनाथ काफ्लेले जिल्ला विकास समितिले जग्गामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भवन निर्माण गर्न दिने प्रस्ताव प्रतिनिधि परिषद्बाट अस्वीकृत गरिएकाले भवन निर्माण हुन नसक्ने जानकारी दिए ।
‘ हामी भवन बनाउने पक्षमा छौँ, प्रशासनको भवन बनाउन आर्थिक, भौतिक र नैतिकरूपमा सहयोग गर्न तयार छौँ तर हाम्रो स्वामित्व भएको जग्गामा भवन निर्माणका लागि सहमति दिन असमर्थ छौँ,’ काफ्लेले भने । जिल्ला विकास समितिको प्राविधिक कार्यालय भवन नपुगेर भाडामा बस्दै आएको छ । प्रशासनलाई घर नबनाउनु भन्दै जिल्ला विकास समितिका कर्मचारीले एलडिओमार्फत सिडिओलाई ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन् ।
७ पुस ०३८ मा मालपोत कार्यालय काभ्रेले ६ पुसको पत्रअनुसार जिल्ला पञ्चायत कार्यालय काभ्रेका नाममा दर्ता नम्बर ९४३ मा कित्ता नम्बर १५८ को १३ रोपनी ६ आना १ पैसा १ दाम जग्गा दर्ता गरी लालपुर्जा प्रदान गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया