काठमाडौं, २७ चैत । संविधानसभा महिला सभासद् समूह ककसका निवर्तमान सचिव सुदर्शन खड्काले ककसका कुनै पनि कार्यक्रमको आर्थिक विवरण ककसलाई दिएका छैनन् । उनले विवरण नदिँदा गत वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघको महिला नियोग -युएनओमन)को आर्थिक सहयोगका कार्यक्रम गर्ने सम्झौताअनुसार आएको रकमबारे ककसका सभासद्हरू नै अनभिज्ञ छन् ।
‘ककसमा यो कार्यक्रमका बारेमा कुनै जानकारी छैन’ ककस संयोजक कल्पना राणाले सौर्यलाई भनिन्, ‘ककसको खाता नम्बर नयाँ कोषाध्यक्षको नाममा सारौं भन्दा सबै डकुमेन्ट संसद् सचिवालयले हेरिरहेको रहेछ ।’
ककसले संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्बाट पारित प्रस्ताव नं. १३२५ र १८२० कार्यान्वयन गर्न बनेको राष्ट्रिय कार्ययोजनालाई सफल पार्न युएनसँग ६ चैत ०६७ मा सम्झौता गरेको थियो । यससम्बन्धी कति कार्यक्रम भए, कति खर्च भयो, कति बाँकी छ भन्ने विषयमा ककस सचिवालयमा कुनै विवरण छैन ।
लैंगिकमैत्री संविधान निर्माणका लागि पैरवी गर्नु कार्यक्रमको उद्देश्य थियो । संयुक्त राष्ट्र संघले ककसलाई ५० लाख रुपियाँ दिने सम्झौता भएकोमा कर कटाएर ४७ लाख रुपियाँ पाएको थियो । त्यसमध्ये २८ लाख रुपियाँ खर्च गरिएको र बाँकी रकम विवादका कारण फिर्ता गएको सभासद्हरू बताउँछन् । तर, खर्च भएको रकमबारे सबै प्रमाण सचिव सुदर्शन खड्कासँग भएकोले सभासद्हरू पनि यकिन भन्न सक्दैनन् ।
कार्यक्रमको रकम पारदर्शिताको कुरा उठेपछि विवादमा तानिएका सचिव खड्काको एक महिनाअघि सरुवा भइसकेको छ । उनको सरुवापछि संसद् सचिवाललयले २८ फागुनमा कृष्णहरि खड्कालाई ककस सचिवको रूपमा नियुक्त गरेको छ । खड्काले नयाँ ुसचिवलाई प्रशासनिक कागजात बुझाए पनि आर्थिक विवरण बुझाएका छैनन् । मौखिक उजुरीपछि संसद् सचिवालयले आर्थिक विवरण बुझाउन सचिव खड्कालाई निर्देशन दिएको छ । सरुवा भएको एक महिना हुँदा समेत उनले सचिवालयमा विवरण नबुझाएको संसद् सचिावलयका महासचिव मनोहर भट्टराईले बताए । ‘जतिसक्दो चाँडो बुझाउनू भनेका छौं, अहिलेसम्म बुझाएका छैनन्’ महासचिव भट्टराईले सौर्यसँग भने, ‘लेखापरीक्षणको प्रक्रिया बाँकी छ ।’
खड्काले बुझाएको प्रशासनिक कागजातमा ककस बैठकको निर्णय पुस्तिका मात्रै छ । कार्यक्रमको सम्झौतापत्र, कार्यादेश, काम सम्पन्न भए/नभएको स्थितिलगायतको विवरण पनि उनले बुझाएका छैनन् । यस विषयमा सौर्यले सचिव सुदर्शन खड्कासँग बुझ्दा उनले धेरै कुरा बताउन चाहेनन् । प्रशासनिक विवरण बुझाइसकेको बताउँदै उनले भने, ‘आर्थिक कुरा मलाई के थाहा हुन्छ र ? यो त ककसका अध्यक्ष र कोषाध्यक्षलाई थाहा हुने कुरा हो ।’
सभासद् निलम बर्मा ककसको संयोजक हुँदा कार्यक्रमबारे सम्झौता गरिएको थियो । सभासद् र सरोकारवालासहित होटल एभरेस्टमा एउटा र इन्द्रेणी कम्प्लेक्समा एउटा गरी काठमाडौंमा दुईवटा र पर्सा जिल्लामा एउटा कार्यक्रम गरिएको छ । खर्चको विषयमा सोध्दा सचिव खड्काले उल्टै आफूहरूलाई हप्काउने गरेको सभासद्हरू बताउँछन् । ‘तपाईंहरू महालेखाको हो कि अख्तियारको हो मसँग स्पष्टीकरण लिने ?’ सचिव खड्कालाई उद्धृत गर्दै एक सभासद्ले सौर्यसँग भनिन्, ‘तपाईंहरूको काम हिसाबकिताब खोज्ने हो कि संविधान बनाउने हो,’ भन्छन् । खड्काको यस्तो व्यवहारपछि सभासद्हरू सभामुख र संसद् सचिवालयसम्म पुगेका थिए । ‘यतिसम्म कि ज-जसले आर्थिक विवरण माग्छन् ती सबै सभासद्लाई सचिवले फोनबाटै थर्काउने र मनलागी बोल्ने गर्छन्,’ अर्का सभासद्ले भने ।
गत ६ फागुनमा कल्पना राणा ककस संयोजक भइसकेपछि यस विषयमा थप खोजीनिती भएको थियो । कार्यक्रमबारे सचिव खड्काले सभासद्हरूलाई जानकारी नदिएपछि ककसले सभासद् शान्ति अधिकारी, दामा शर्मा र निलम खड्का रहने गरी तीन सदस्यीय आर्थिक समिति बनाएको थियो । त्यस समितिले विवादमा आएका विषयमा अध्ययन गरेर ककस समितिमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने थियो । त्यसबारे बुझ्न खोज्दा सचिव खड्काले ‘मैले हस्ताक्षर गरेर ल्याएको हँु भन्दै कुनै विवरण दिएनन्’ समितिकी एक सदस्यले सौर्यलाई बताइन् ।
खड्काले हिसाब नबुझाउन्जेल कुनै काम अगाडि नबढाउने सभासद्हरूको अडानपछि ककसका सबै काम प्रभावित भएका थिए । विवाद चर्केपछि संसद् सचिवालयले खड्कासँग विवरण मागिएको थियो तापनि खड्काले विवरण बुझाउन आलटाल गरिरहेको सचिवालय स्रोत बताउँछ ।
प्रतिक्रिया