मत-विमत

टेलिकममा विभेद

सौर्य अनलाइन २०६८ चैत २७ गते २:४० मा प्रकाशित

मुलुककै सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने र नेपाल सरकारको राजस्वको ठूलो हिस्सामा योगदान पुर्‍याउने संस्थाका रूपमा परिचित नेपाल दूरसञ्चार संस्थान २०६० सालमा नेपाल टेलिकम (पब्लिक लिमिटेड कम्पनी) मा परिणत भएको हो । दूरसञ्चार क्षे त्रमा कम्पनीको लगानी र यसप्रतिको विश्वासले जनमानसलाई यति धेरै आकर्षित गर्‍यो कि २०६४ मा सेयर बजारमा सूचीकृत भएलगत्तै कम्पनीले जारी गरेको प्राथमिक सेयरका लागि लगानीकर्ताले ठूलै उत्साह देखाए । प्रतिसेयर न्यूनतम ६ सय रुपियाको प्रिमियम मूल्य तोकिए पनि सर्वसाधारणले दुई हजार नौ सय हालेरसमेत खरिद गरे । त्यति धेरै मूल्य तिरेर सेयर किनेका लगानीकर्तालाई अहिले संस्थाले ४५ प्रतिशतका दरले (प्रतिसेयर ४५ रुपिया“जति हालेर खरिद गरे पनि) लाभांश वितरण गर्नु कुनै खुसीको कुरा हुदैन । सय रुपिया दरको सेयरका लागि ४५ प्रतिशत लाभांश पाउनु ठूलो कुरा हो, तर दुई हजार नौ सय रुपिया“मा सेयर खरिद गर्नेका लागि यतिबेला टेलिकमको सेयर ‘निल्नु न ओकल्नु’ भइरहेको छ । साचो अर्थमा धेरै मूल्यमा सेयर खरिद गर्ने लगानीकर्ताले दुई प्रतिशत पनि प्रतिफल प्राप्त गरिरहेका छैनन् । त्यसैले धेरै मूल्यमा सेयर खरिद गर्ने लगानीकर्ताले रकम फिर्ता गर्नुपर्ने माग उठाएको पनि धेरै भइसकेको छ तर सुनुवाइ भएको छैन ।
मेरो लेखको आसय लगानीकर्ताले कति प्रतिफल प्राप्त गरे र तिनलाई घाटा नाफा के भयो भन्ने विषयमा केन्द्रित होइन । टेलिकमले जतिबेला बडो उत्साहका साथ सेयर निष्कासन गरेको थियो, त्यतिबेला पा“च प्रतिशत सेयर कर्मचारीका लागि पनि छुट्याइएको थियो । त्यो सेयर २०६४ जेठसम्म टेलिकममा नियुक्ति पाउने स्थायी, अस्थायी, करार तथा दैनिक ज्यालादारीमा रहेका सबै कर्मचारीलाई प्रतिव्यक्ति न्यूनतम एक हजार कित्ता प्रतिसेयर ९० रुपियाका दरले ७४ लाख कित्ता बिक्री–वितरण गरियो । यस अर्थमा कर्मचारीले ४५ प्रतिशत होइन ५० प्रतिशत लाभांश प्राप्त गरेका छन् । यसले टेलिकमका लगानीकर्ता दुई भागमा विभाजित भइरहेको स्पष्ट संकेत गरेको छ । प्रभाव यहीसम्म मात्र सीमित रहेको छैन । त्यतिबेला कर्मचारीका नाममा अनियमित ढंगले कम्पनी व्यवस्थापनले कर्मचारी युनियनसगको मिलेमतोमा सेयर बिक्री–वितरण गर्‍यो । नेपाल सरकारको अदूरदर्शितापूर्ण सहमति रहेको सो निर्णयको परिणामस्वरूप २०६४ जेठयता टेलिकममा नया भर्ना भएका सात सय कर्मचारी सेयरविहीन रहेका छन् । तथापि, सेयर प्राप्त गर्ने कुनै व्यवस्था मिलाइएको छैन । यसले नया कर्मचारीमा असन्तुष्टि तीव्ररूपमा बढ्दो छ ।
कर्मचारीलाई कम्पनीप्रति अपनत्व बढाउन सेयर धनी बनाउनु जायज हो तर टेलिकमको अपारदर्शी नीतिका कारण केही कर्मचारीचाहि मालिक (सेयरधनी) बन्ने मौका पाएका छन्, केहीले चाहि मजदुरका रूपमा काम गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको जसले सेयर प्राप्त गरे, अहिले ४५ प्रतिशत लाभांश पाएर लगानीप्रति धन्य भएका छन् । अर्कातर्फ सेयरधनी कर्मचारीबाट निर्वाचित भई सञ्चालक समितिमा चुनिने मौका पाएका छन् तथा सदस्यको हैसियतले कम्पनी र यसका कर्मचारीको भविष्य निर्णायकसमेत बनेका छन्, या भनौ मजदुर रहेको कम्पनीको मालिकसमेत बनेका छन् ।
एउटै कार्यस्थलमा काम गर्ने भए पनि अर्काथरी कर्मचारी समूहले भने सधै आफूलाई मजदुर नै रहनु पर्ने आभास दिलाएको छ । एउटै तहमा एकै प्रकृतिको काम गर्नेबीच कानुनी र आर्थिक असमानता विद्यमान छ । यसले कर्मचारीमा व्यापक असन्तुष्टि बढ्दै गएको टेलिकम व्यवस्थापनले बुझ्नु जरुरी छ । ग्राहकको सन्तुष्टिमा टेलिकमको व्यापार निर्भर रहने भएकाले बढ्दो प्रतिस्पर्धासगै कम्पनीले गुणस्तरमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ । गुणस्तरको सुधार कुनै प्राविधिक पक्षले मात्र सम्भव हुदैन । कर्मचारीको सन्तुष्टिमा पनि भर पर्छ । सेयरविहीन नया कर्मचारी बिस्तारै बिस्तारै महत्वपूर्ण जिम्मेवारीका साथ उच्च पदमा पदोन्नति हुने क्रम बढ्दो छ । आगामी दिनमा सम्पूर्ण व्यवस्थापकीय कार्यभार सञ्चालन गर्ने यिनै कर्मचारीमध्येका हुनेछन् । तर, आफूमध्येका केही मालिक बनेका र आफू मजदुरमै रहनुपरेको हीनताबोधले कर्मचारीको कार्यसम्पादनमा पक्कै पनि असर पर्नेछ ।
त्यसैले सेवाग्राहीको मागअनुरूप गुणस्तरमा सुधार, सेवा विस्तार, नया प्रविधि तथा नया सेवा सञ्चालन र प्रतिपस्पर्धी बजारमा सदैव अग्रस्थान कायम राख्ने चुनौतीबीच असन्तुष्ट सेयरविहीन कर्मचारीको प्रभावकारी कार्यसम्पादन सुनिश्चित गर्ने विकल्पहरू खोजी गर्नु व्यवस्थापन र कम्पनीको सबैभन्दा ठूलो दायित्व बनेको छ । दीर्घकालीन असरको अध्ययन नगरी विगतमा हचुवाका भरमा कर्मचारीलाई सेयर वितरण गरिदा वर्षौं बर्षसम्म थप सयौ कर्मचारीलाई बाड्न पुग्ने सेयर अनियमित ढंगबाट रित्याउनु कतिसम्म न्यायसंगत हो ? संस्थाको विकास र प्रगतिपथमा निरन्तर लागिपरेका सेयरविहीन नया कर्मचारीको योगदानको अवमूल्यन गर्ने यो कस्तो प्रजातान्त्रिक प्रणाली हो ? यी र यस्ता अनेक प्रश्न व्यवस्थापन र सरकारसमक्ष अनुत्तरित छन् र धेरै उत्तर प्रश्नका घेरामा छन् ।
(लेखक नेपाल टेलिकका इन्जिनियर हुन् ।)

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय