जोखिमका बीच पश्चिमसेती

पश्चिमसेती जलविद्युत् परियोजना राष्ट्रिय प्राथमिकताको योजना हो । विद्युत् अभावले गर्दा राष्ट्रिय संकट व्यहोरिरहेको नेपालले यो योजना सम्पन्न भएपछि ठूलै त्राण् पाउनेछ । हाम्रो सरकारको समस्या के छ भने एक त ऊ राष्ट्र र जनताको पक्षमा काम गर्दैन, गरिहाले पनि ढंग पुर्‍याएर पारदर्शी तवरले गर्दैन । पारदर्शी नहुदा सही र ठीक काम गरे पनि अनावश्यक शंका पलाउछन् । केही चुहिएर आएका सूचना छन्, जसको पुष्ट्याइ जनताले खोजेका छन् । सरकारले चीनको थ्री गर्जेज इन्टरनेसनलसग एमओई गरेको भनेको छ । तर, थ्री गर्जेजसग नभई त्यसको सिस्टर कम्पनीसग गरेको भन्ने बुझियो, जुन भर्खरै एक वर्षअघि मात्र दर्ता भएको र जलविद्युत्को संरचना निर्माण्को मामलामा अनुभवहीन भन्नेसमेत प्रकाशमा आयो । समझदारी भएको उक्त कम्पनीले कम्तीमा आधा रकम डलरमा भुक्तानी गर्न र निर्माण्स्थलमा आङ्खनै सुरक्षा बल राख्न माग गरेको छ भन्ने पनि जानकारीमा आएको हो तर संसद्को प्राकृतिक स्रोत तथा साधन समितिले यी विषयमा प्रवेशै गरेन वा प्रवेश गर्न आवश्यक ठानेन ।
पश्चिमसेती आयोजनाको समझदारी गर्ने र विरोध गर्नेको विडम्बनापूणर् डबल रोल पनि यही देखियो । विगतमा लक्ष्मण् घिमिरे र पशुपतिशमशेरले खिम्ती र भोटेकोसीको विद्युत् भुक्तानी डलरमा गर्नेगरी सम्झौता गरेका थिए, जसले गर्दा विद्युत् प्राधिकरण्को ढाड भाच्चिएको छ । तिनै  घिमिरे थ्री गर्जेजस“ग सम्झौता गर्नै हुदैन भन्दै बुर्लुक्क उफ्रेर चर्को विरोध गरिरहेका थिए । १६बर्षअघि घिमिरेले नै वार्ताबाटै स्मेकसग सम्झौता गरेका थिए । अर्कातिर केही बर्षदेखि अपर कणर्ली, अरुण् तेस्रोलगायत निर्माण्धीन चौधवटै जलविद्युत् योजनाको विरोध गरिरहेको एनेकपा (माओवादी)ले सेती योजनाको पक्षमा सुदूरपश्चिममा आङ्खना कार्यकर्ता उतारेर प्रदर्शन गराउदै थियो । संसदीय समितिले हेर्नैपर्ने विÈयमा प्रवेश नगरेको र हेर्नुपर्ने विÈयलाई छाडेको महसुस गरिएको छ । पा“च सय मेगावाट वा २० अर्बभन्दा बढीका योजना लगानी बोर्ड
मातहत सञ्चालन गर्नुपर्ने भनी ऐनमै प्रस्ट व्यवस्था हुदाहुदै यो निर्देशन संसदीय समितिले दिएको छ ।
पश्चिमसेती जलाशययुक्त हाइड्याम प्रोजेक्ट भएकाले जटिल योजना पनि हो । यही जटिलताले गर्दा यस्तो हाइड्याम प्रोजेक्टतर्फ लगानीकर्ता हत्तपत्त आकर्Èित हुदैनन् । हाइड्याम बनाउदा सिंगै बस्ती डुबानमा पर्न सक्छ, जसले गर्दा जनजीवनसग गासिएका आर्थिक, सामुदायिकलगायत समाजका विविध आयामका समस्या हल गर्नुपर्ने हुन्छ । यिनै विविध कारण्ले पनि हुन सक्छ स्मेकले १५ वर्Èसम्म कोसिस गर्दा पनि लगानी जुटाउन सकेन । एकातिर हाइड्याम निर्माण्का आङ्खनै जटिलता छन् भने अर्कातिर राष्ट्रको आवश्यकता । जटिलतालाई चिर्दै प्रोजेक्ट अगाडि बढाउने सन्तुलित निकास निकाल्नु नै बुद्धिमानी र सर्वोत्तम विकल्प हुनेछ ।
थ्री गर्जेजले पिपिए नगर्दै प्रोजेक्ट निर्माण्ँस्थलको सुरÔाको चिन्ता गर्नुपर्ने विशेÈ कारण् छ । एमाओवादीले निर्माण्ाँधीन १४ जलविद्युत् योजनाको विरोध र कतिपयमा अवरोध सिर्जना गरिराखेको छ । अपर कणर््ाँली योजनाको निर्माण्ँस्थलमा त दिनभरि विध्वंस मच्चाएर राति आगो लगाउने कामसमेत गरे । नेपालमा शान्तिसुरÔा र कानुनव्यवस्थाको स्थिति अत्यन्तै नाजुक छ भन्ने सन्देश विश्वभरि फि“जिएको छ । पार्टी र नेताहरूले अपराधी डनहरूको संरÔण्ँ गर्ने र सरकारले बलात्कार, हत्याजस्ता जघन्य अपराधका मुद्दा फिर्ता लिने कार्यले शान्तिसुरÔा र कानुनव्यवस्था बिग्रेको मात्र होइन शून्य स्थितिमा झरेको छ । यही संवेदनशील अवस्थालाई ख्याल गरेर थ्री गर्जेजले सुरÔाको चिन्ता लिएको हुन सक्छ तर शान्तिसुरÔा जतिसुकै बिग्रिए पनि त्यसको उपचार, उपाय र समाधान यही“बाटै निकाल्नुपर्ने हुन्छ । शान्तिसुरÔा बिग्रिएको भन्दैमा एउटा सार्वभौम राष्ट्रभित्र अर्को देशको सशस्त्र सुरÔाबल कुनै पनि हालतमा तैनाथ गर्न सकि“दैन ।
सेतीको एमओई मात्र गर्दा बबन्डर मच्चाउनेले ‘पिपिए गर्दा यो–यो पÔमा विशेÈ ख्याल गर्नु भनेर ध्यानाकर्Èण्ँ गराउनुपथ्र्यो । एमओईमा उचित प्रतिफल दर र परियोजनाको आर्थिक दिगोपन सुनिश्चित गर्ने मूल्यमा विद्युत् खरिद मूल्य निर्धारण्ँ हुनेछ’ भनिएको छ । हो, यही“नेर सबैको ध्यान पुग्नुपर्छ । अधिकांश नेपाली आमाले राष्ट्रका सपुत होइन, बिकाउ माल जन्माएकी छिन् । सोकेसमा राखिएका हाम्रा बिकाउ माल (राज्यका पदाधिकारी)आफू त सधै“ बिक्रीका लागि तत्पर हुन्छन् नै, अवसर मिल्नासाथ मुलुकलाई नै दाउमा हालिदिन्छन् । लागत बढी देखाएर प्रतिफल दर मह“गो गराउन एकातिर परियोजनाका ठेकेदार कम्पनीहरू चौपट्टै सिपालु हुन्छन् भने स“गस“गै हाम्रा सोकेस पदाधिकारी पट्टिन तैयार भएर बसेका हुन्छन् । खतरनाक भ्वाङ यही“ छ । लागत बढी देखाएर बढी मूल्यमा विद्युत् खरिद गर्ने प्रपञ्च मिलाइयो भने यो राष्ट्रका लागि भारी बोझ हुनेछ । त्यसमाथि आधाचाहि“ डलरमा भुक्तान गर्नुप¥यो भने नेपालले थाम्न सक्ने छैन । घिमिरे र पशुपतिशमशेरले खिम्ती र भोटेकोसीमा पट्टिएर विद्युत् प्राधिकरण्ँको
ढाड भा“चे तर यसमा चुक्यौ भने राष्ट्र नै चुर्लुम्म डुब्नेछ ।
स्मेकले यो योजना निर्माण् गर्न सकेन । स्मेक एउटा इञ्जिनियरिङ कम्पनी मात्र थियो, बृहत् संरचना निर्माण्ँको अनुभव ऊस“ग थिएन । त्यसैले लगानीकर्ताले उसलाई पत्याएनन् । एडिबी लगानी गर्न सहमत भएको थियो तर विवाद परेमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्Èित हुने सर्त राखेका कारण्ँले अन्तिममा रोकियो । त्यही स्मेकस“ग पनि हाम्रा सोकेस पदाधिकारी हदैसम्म बिकिरहेका थिए । ऊर्जा मन्त्रालयका एकजना बहालवाला उच्च पदाधिकारीले छोरालाई तथा धेरै पदाधिकारीले अवकाशपछि आफैलाई जागिर दिनुपर्ने दबाबलाई स्मेकले स्विकारेको थियो ।
अहिले थ्री गर्जेजसग समझदारीपत्रमा हस्ताÔर गर्दा पनि धेरै महŒवपूणर् पÔमा ध्यान दिएको देखिएन । प्रसारण् लाइनको विÈय सोचभन्दा बाहिर परेको देखियो । डुबान Ôेत्रका बासिन्दालाई कहा“, कसरी सेटल गर्ने हो, त्यसलाई कार्यसूचीबाट बाहिरै राखिएको पाइयो । आयोजनाबाट निस्कने रेगुलेटेड पानीलाई उपयोग गरिएन भने त्यो पछि हाम्रो हकदाबीबाट बाहिर पर्नेछ, यसतर्फ पनि ध्यान दिएको देखिएन । प्रक्रियागत हिसाबले भन्नुपर्दा सम्झौतामा हस्ताÔर गर्न कसैलाई अख्तियार गरिएको थिएन । थ्री गर्जेजले विद्युत् प्राधिकरण्लाई ऋण् खोजिदिने भन्ने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ तर अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिएको देखिएन । एमओई गर्दा त यत्तिका लापरबाही र त्रुटि गर्नेले पिपिए गर्दा लोभ र स्वार्थमा फ“से भने राष्ट्र थला पर्नेछ ।