पर्वतीय मुलुक एकजुट हुन आह्वान

काठमाडौं, २३ चैत । पर्वतीय देशहरूको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन बिहीबारदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको छ । सम्मेलनमा १० देशका वातावरण तथा वनमन्त्रीसहित २७ देशका करिब ८० प्रतिनिधि सहभागी छन् ।
जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय मुलुकमा पारेको असरबारे साझा धारणा बनाउन डेढ वर्षदेखि नेपालले उक्त सम्मेलन आयोजनाका लागि पहल गर्दै आएको थियो । दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनको बिहीबार राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले उद्घाटन गरे । राष्ट्रपति डा. यादवले पर्वतीय मुलुकमा जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा धेरै असर परेकाले सबै पर्वतीय मुलुक एकताबद्ध भएर त्यसको निराकरणका लागि अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
‘हिमालको हिउ घट्नु, पानीको स्रोत सुक्नु, माटोको उर्वरा घट्नु, जमिन मरुभूमीकरण हुनुजस्ता प्रत्यक्ष असर पर्वतीय मुलुकले खेप्नुपरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘जलवायु परिवर्तनले अन्ततः खाद्य असुरक्षा निम्त्याउने हुदा यी लगायत गम्भीर मुद्दा विश्वमाझ लैजान र समाधान खोज्न पर्वतीय मुलुक एकजुट हुनु आवश्यक छ ।’
उद्घाटन कार्यक्रमलगत्तै सुरु भएको अन्तर–राष्ट्र समूहगत छलफलमा पर्वतीय मुलुकले जलवायु परिवर्तनबाट खेपिरहेको साझा असर र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका अन्य सम्मेलनमा एकजुट भएर प्रस्तुत हुनेबारे छलफल भएको थियो । वातावरण मन्त्रालयका  सहसचिव एवं जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन शाखा प्रमुख बटुकृष्ण उप्रेतीले बिहीबारको छलफलले शुक्रबार पर्वतीय मुलुकको साझा आवाजका रूपमा जारी गर्ने घोषणापत्रबारे खाका तयार गरेको बताए ।
सम्मेलनमा नेपालसहित पेरु, कतार, भुटान, ताजकिस्तान, तान्जिनिया, मंगोलिया, चिली, जर्जिया र यमनका वातावरणसम्बन्धी मन्त्री सहभागी छन् । सम्मेलनको अन्तिम दिन शुक्रबार बिहानी सत्रको प्रधानमन्त्री र दिउसो एवं समापन सत्रको वातावरणमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने र घोषणापत्र जारी गरिने वातावरणमन्त्री हेमराज तातेडले सौर्यलाई बताए ।
सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा बुधबार दक्षिण एसियाली मुलुकका सांसद र जलवायु परिवर्तन विज्ञहरूको छुट्टाछुट्टै अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको थियो । अन्तरक्रियामा नेपालका वातावरणमन्त्री हेमराज तातेडसहित ६ सभासद्, पाकिस्तान र भुटानका दुई दुई र श्रीलंका र बंगलादेशका एक÷एक सांसद सहभागी थिए ।
दुई वर्षअघि विश्वका करिब दुई सय राष्ट्र प्रमुख एवं प्रधानमन्त्री सहभागी भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (युएनएफसिसिसी)को १५औ“ सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले पर्वतीय मुलुकलाई गठबन्धन बनाएर अघि बढ्न आह्वान गरेका थिए । सन् २००९ को सोही सम्मेलनले हिमालको मुद्दा ओझेलमा पार्दै पृथ्वीको तापमान वृद्धि न्यूनतम दुई डिग्रीसम्म राख्ने सम्झौतापत्र पारित गरेपछि पर्वतीय मुलुकहरू एकजुट हुन पहल गरिरहेका थिए । सम्मेलनमा नेपालले डेढ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी तापमान वृद्धि हु“दा हिमालको अस्तित्व संकटमा पर्ने भन्दै अधिकतम डेढ डिग्री सेल्सियसमै तापमान वृद्धिलाई रोक्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया