ट्रेड युनियनको दादागिरी

बग्रेल्ती खुलेका ट्रेड युनियन सिर्जनात्मकभन्दा पनि विध्वंसक हुदै गइरहेका छन् । यिनको कोपभाजनबाट सरकारी कार्यालय, उद्योग, कलकारखाना र संघसंस्था कोही पनि अछुतो छैन । आफ्नै अधिकार सुनिश्चित नभएका युनियन दादागिरी गर्दै लाभ लिन तल्लीन रहेका खबर बारम्बार आउने गरेका छन् । कर्मचारीको धर्म निर्वाह गर्नसमेत हिच्किचाउने व्यक्तिको हालिमुहाली रहनु युनियनको विशेषता बन्न पुगेको छ भन्दा अत्युक्ति नहुने अवस्था आइसक्यो । यस्ताखाले प्रवृत्तिले सेवाग्राहीलाई बाधा उत्पन्न हुने मात्र होइन, कार्यालयहरूले समेत अनुत्पादक क्षेत्रका लागि आर्थिक भार बहन गर्नुपरेको छ । एउटै कार्यालयमा दर्जनभन्दा बढी ट्रेड युनियन खुल्नु र प्रत्येक युनियनलाई सुविधासहितको कार्यालय उपलब्ध गराउन बाध्य पारिनु दादागिरीको नमुना हो ।
मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवा गर्दा युनियन हाबी हुने, युनियनले आफ्नो युनियनमा आबद्धलाई कमाउ कार्यालयमा सरुवा गर्न दबाब दिने, आफ्नै कार्यालयमा तोडफोड गर्ने र कार्यालय प्रमुखमाथि अमर्यादित व्यवहार गर्नु युनियनहरूको कार्यशैली नै बन्न पुगेको छ ।
पक्कै पनि कर्मचारी हक, हित र अधिकारका लागि युनियनको खाचो पर्छ । तर, युनियनका नाममा हुने अस्वाभाविक गतिविधि भने रोकिनै पर्छ । मन्त्रालयदेखि साधारण कार्यालयमा समेत ट्रेड युनियनकै हालीमुहाली चल्नु र आफ्नै युनियनसग आबद्धका लागि मात्र अधिकार खोज्नु आफैमा गैरजिम्मेवार काम हो । दर्ता हुने, आफू कार्यरत कार्यालयमा युनियनको कार्यालय खोल्ने र दादागिरीको रूपमा प्रस्तुत हुने युनियनको काम होइन । वास्तविकता के देखिदै छ भने बग्रेल्ती खुलेका युनियनलाई घाडोका रूपमा बुझ्न थालिएको छ । यसले कर्मचारी हक, हित र अधिकारका लागि स्थापित भएका वैधानिक युनियनलाई नै घाटा पुर्‍याउछ । तसर्थ, अस्वाभाविक कार्य गर्ने युनियनले आफूलाई सुधार्नुपर्छ र सरकारले पनि आधिकारिक युनियनबाहेक अरू सबैलाई खारेज गर्न सक्नुपर्छ ।
लाजमर्दो कुरो एउटै कार्यालयमा बग्रेल्ती ट्रेड युनियन छन् र सबैलाई आवश्यक सामग्रीसहित कार्यालय उपलब्ध गराइएको छ । उदाहरणका रूपमा काठमाडौं महानगरपालिकालाई लिन सकिन्छ । त्यहा दर्जनभन्दा बढी युनियनका कार्यालय रहेका छन् । महानगरपालिकाले टेलिफोनसहित पत्रपत्रिका उपलब्ध गराउनु परेको खुलासा गरेको छ । युनियनको दबाबले गर्दा महानगर निरीह बन्दै गएको छ । सेवाग्राहीको भिड लाग्ने महानगरमा जनताले सेवाभन्दा पनि पीडा व्यहोर्नु परिरहेको छ । सेवाग्राहीलाई कसरी सेवा पुर्‍याउने भन्दा पनि महानगरले युनियनको माग कसरी पूरा गर्ने भन्ने सोच्नमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने अवस्था रहनु लज्जाको विषय हो ।
वास्तवमा फजुल खर्ची युनियनहरूको काम छैन, एउटै आधिकारिक युनियन भए पुग्छ । तसर्थ, यस्ता अनावश्यक युनियनलाई एउटै छातामुनि ल्याउन सरकारले आवश्यक कानुनको तर्जुमा गर्नुपर्छ, जसले युनियनको दादागिरी समाप्त गरोस् ।