एउटै बैठकमा साढे दुई लाखको जलपान

काठमाडौं, २२ चैत । ‘शान्ति र संविधानलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन’ ठाउ फेरी–फेरी बस्ने तीनदलीय बैठक कर्मकाण्डजस्तै भइसके । प्रायः ‘विनानिष्कर्ष टुंगिने’ यस्ता बैठकमा नेताहरूबीच कुराकानी जे–जस्ता भए पनि खानपिन भने दह्रै हुन्छ ।
तीन दलको एउटै बैठकमा खाना तथा नास्ताबापत साढे दुई लाख रुपियासम्म खर्च भएको भेटिएको छ । बालुवाटार र सिंहदरबारमा बैठक हुदा १० देखि १५ हजार रुपियाले पुग्ने भए पनि विगतमा ठूला होटेलमा गरिएका बैठक अत्यन्त खर्चिलो पाइएको हो । महगा होटेलमा हुने बैठकमा दलहरूका अधिकांश केन्द्रीय नेता सहभागी हुने तथा सुरक्षाकर्मीसमेत गरी सय जनाभन्दा बढीले भोजन गर्ने शान्ति मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
शान्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतप्रसाद पौडेलका अनुसार बैठकमा सबैभन्दा बढी खाना र नास्तामा खर्च हुन्छ । प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘सुरक्षाकर्मी तथा अन्य व्यक्ति पनि हुने भएकाले सबैलाई खाना तथा नास्ता खुवाउनुपर्छ, त्यसैले धेरै खर्च हुने गरेको हो ।’
शान्ति मन्त्रालयले बालुवाटार र सिंहदरबारमा बस्दै आएको तीन दलको शीर्षबैठक गत २५ माघमा गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टमा आयोजना गरेको थियो । एमाओवादीले द्वन्द्वकालमा जनसत्ताको निर्णय भन्दै गरेको घरजग्गा कारोबारलाई वैधता दिने निर्णयविरुद्ध कांग्रेस, एमालेलगायत दलले गरेको संसद् अवरोध तथा शान्तिप्रक्रिया, संविधान लेखन, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनलगायत विषयमा केन्द्रित बैठक बिहानैदेखि साझसम्म चलेको थियो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, सचिव पोष्टबहादुर बोगटी, देव गुरुङ, कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवा, कृष्ण सिटौला, अर्जुननरसिंह केसी, एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, प्रदीप ज्ञवाली, भीम रावललगायत २१ जना नेता सहभागी थिए । उनीहरूका व्यक्तिगत इच्छाअनुसारका परिकार बनाइएको थियो । बैठकका लागि दुईवटा हल बुक गरिएको थियो ।
स्रोतका अनुसार सयजनाका लागि बिहानको नास्ता तथा खानाको अर्डर गरिए पनि एक सय ३५ जनाले खाएका थिए । खाना तथा नास्तासहित कुनै बैठकको आयोजना गर्दा सामान्यतया होटेल वा रिसोर्टले बैठकहलको भाडा पनि लिन्छ । तर, रिसोर्टका सेल्स डाइरेक्टर कौशल सिंहले शान्ति र संविधान निर्माणको सहमति जुटाउन गरिएको बैठक भएकाले हलको भाडा नलिएको बताए ।
रिसोर्टले प्रतिव्यक्ति एक हजार ६ सयदेखि दुई हजार रुपियामा बिहानको नास्ता तथा दिउसोको खाना खुवाउछ तर दलहरूको बैठकमा डेढ–दुई लाखको बिल उठ्ने गरेको सिंहले जानकारी दिए । उनले भने, ‘उनीहरूसग आउने सुरक्षाकर्मीले पनि होटेलमै खाना तथा नास्ता गर्ने भएकाले धेरै रकम उठ्ने गरेको हो ।’ बैठकका क्रममा केही नेताले महगा परिकार मगाउने गर्छन् । ‘केही नेता दारुको समेत डिमान्ड गर्छन्,’ सिंहले भने, ‘तर, अहिलेसम्म त्यसको व्यवस्था गरेका छैनौ ।’
गोकर्ण बैठकमा नेताका लागि रिसोर्टले ‘हाई क्वालिटी ब्रेकफास्ट’को व्यवस्था गरेको थियो । स्रोतका अनुसार अम्लेट, पुरी, जर्मनी पोट्याटो सलाद, टुनाफिस सलाद, सुप, पनिर, केराउ, चना, मसरुमलगायत परिकार थिए । खानामा विभिन्न परिकारका सलाद, नुडल, अचार, खसी तथा कुखुराको मासु, माछा फ्राई, पुलाउलगायतको व्यवस्था थियो । बेलुकीको खाना दिउसोकै जस्तो थियो ।
शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय लेखा शाखाका एक अधिकारीका अनुसार गत कात्तिकमा बूढानीलकण्ठस्थित पार्कभिलेज रिसोर्टमा बसेको तीन दलको शीर्षबैठकमा दुई लाख ३६ हजार रुपिया खर्च भएको थियो । सो बैठकमा सहभागी नेता, सहयोगी तथा सुरक्षाकर्मीले गरेको नास्ता तथा खानाको मात्र दाम हो यो । पार्कभिलेजको बैठकमा प्रधानमन्त्री भट्टराईसहित तीन दलका शीर्ष र अन्य गरी १६ नेता सहभागी थिए । तर, रिसोर्टमा खाना खानेको संख्या सयभन्दा बढी थियो ।
गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टका एक कर्मचारीका अनुसार शान्तिप्रक्रियाअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाका पालामा विभिन्न समूहसग वार्ताका क्रममा खाना तथा नास्ता गर्दा उठेको दुई लाखभन्दा बढीको बिल अझै तिरिएको छैन । शान्ति मन्त्रालयका एक अधिकारीले पनि गोकर्ण र पार्कभिलेजमा विभिन्न चरणमा बसेको बैठकमा गरेको नास्ता तथा खानाको बिल अझै चुक्ता नभएको स्विकारे । स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले दुई होटेलमा मात्र पाच लाख रुपियाभन्दा बढी रकम तिर्न बाकी छ ।
शान्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतप्रसाद पौडेल होटेलमा हुने बैठकमा धेरै खर्च हुनु स्वाभाविकै रहेको बताउछन् । ‘मन्त्रालयमै आयोजना गरिएको बैठकमा त २० २५ हजार रुपिया खर्च हुन्छ,’ प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘होटेलमै बैठक आयोजना गर्दा खर्च अत्यधिक हुने नै भयो ।’
बैठकमा भएको खर्च शान्ति मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयबाट भराउछ । प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘अर्थले समयमै बजेट निकासा नगरेकाले केही होटेलमा अझै पैसा तिर्न सकिएको छैन ।’
राजनीतिक दलहरूको बाहिर बैठक आयोजना गर्दा यसअघि गृह मन्त्रालयले त्यसको व्यवस्थापन गर्ने गरेको थियो । यो वर्षचाहि शान्ति मन्त्रालयले गर्दै आएको छ । पौडेलका अनुसार संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूबीचको वार्ताका लागि मन्त्रालयले बजेट छुट्ट्याएको छैन । तर, द्वन्द्वरत पक्षसग वार्ता गर्न भन्दै ३० लाख रुपिया छुट्ट्याइएको छ । स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले सो रकम पनि सकिसकेको छ । दलहरूबीचको वार्ताका नाममा चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै २० लाखभन्दा बढी रकम सकिएको स्रोतले बतायो ।
एमाले नेता प्रदीप ज्ञवाली होटेलमा हुने शीर्षबैठक महगो हुनु स्वाभाविक भएको बताउछन् । ‘होटेलको शुल्क अन्य स्थानको भन्दा बढी हुने नै भयो,’ ज्ञवालीले भने, ‘फेरि भिआइपीहरू संलग्न भएको बैठकमा कम्तीमा पनि सयभन्दा बढीले खाना तथा नास्ता गर्छन् । त्यसैले महगो पर्न गएको हुन सक्छ ।’ बैठकका लागि उपयुक्त स्थान नभएकाले शीर्षबैठकका लागि होटेल रोज्नुपर्ने बाध्यता रहेको ज्ञवालीको दाबी छ । ‘शीर्षबैठक बस्दा कहिलेकाही, एकैपटक दलैपिच्छे फरक–फरक स्थानमा बसेर छलफल गर्नुपर्ने भएकाले होटेल उपयुक्त हुन्छ ।’
माओवादी नेता सिपी गजुरेलले पनि होटेलमा बढी सुविधा हुने भएकाले महगो पर्न जाने बताए । ‘होटेलमा बैठक बस्दा धेरैखाले सुविधा हुन्छ,’ गजुरेलले भने, ‘राम्रै खालको नास्ता तथा खानाको व्यवस्था हुने भएकाले पनि शीर्षबैठकस्थल होटेल नै रोजिएको हुन सक्छ ।’ पुजीवादी राजनीतिको लहडका कारण नेताहरू होटेलमै बैठक बस्न रुचाएको उनको भनाइ छ । ‘विदेशतिर हरेक बैठक होटेलमा बस्ने भएकाले त्यसको प्रभाव नेपालमा परेको हो,’ उनले भने ।
कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौला पनि महगो होटेलमा बैठक बसेकाले बिल पनि धेरै आएको हुन सक्ने बताउछन् । ‘बढी सुविधा हुने र कोठा पनि पर्याप्त भएकाले शीर्षबैठकका लागि होटेल नै रोज्नुपरेको हो,’ सिटौलाले सौर्यसग भने, ‘बैठक बसेपछि भोक लाग्छ, खाना खानैपर्‍यो, फेरि बैठकमा सहभागी हुनेले मात्र खाएर भएन, सेक्युरिटी पनि गएका हुन्छन् उनीहरूले पनि खादा बढी महगो पर्न जान्छ ।’

मन्त्रिपरिषद् बैठकको खान्की

भ्रमणमा गइराख्ने भएकाले बैठकमा सबै मन्त्रीको सहभागिता हुँदैन ।’ बैठकमा सबै मन्त्री सहभागी नभए पनि नास्ता प्याकेट भने सबैलाई गनेर ल्याइएको हुन्छ । प्रवक्ता रेग्मीले भने, ‘नपुग्नुभन्दा धेरै हुनु राम्रो भन्ने सोचेर केही बढी नै प्याकेटको व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।’ उद्योगमन्त्री अनिल झाका अनुसार लन्च प्याकेटमा आलुमटर, आलुचिप्स, मिठाई, तरकारी, केराउ, दही, चिकेन टोस्ट, मःमलगायत परिकार राखिएको हुन्छ । ‘फलफूल तथा चिया भने बैठक कक्षनजिकै रहेको कोठामा राखिएको हुन्छ,’ मन्त्री झाले भने, ‘सबैले आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्न सक्छन् ।’
गत ११ भदौबाट प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई सरकारको नेतृत्वमा सरकार गठनपछि अहिलेसम्म ४७ पटक बैठक बसेको छ । बैठक शाखाका अनुसार गत भदौमा चार, असोज, कात्तिक र मंसिरमा सात सात, पुस र माघमा ६ ६, फागुनमा चार र चैतमा तीनपटक बैठक बसेको छ ।